मोहन कैबिनेट से किसानों को मिली राहत भरी सौगात, विकास में गई कृषि भूमि का मिलेगा 4 गुना मुआवजा
Amresh Kushwaha | Apr 22, 2026, 12:07 IST
mp cabinet meeting cm mohan yadav
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 22 अप्रैल को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में विकास संबंधी कई योजनाओं पर अहम फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।
Mohan Cabinet: कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने दी है। उन्होंने बताया कि सरकारी निर्माण कार्य में गई कृषि भूमि का मुआवजा चार गुना बढ़ाकर दिया जाएगा, जो कि पहले दो गुना था। इसको लेकर किसान लंबे समय से मांग कर रहे थे। इसे अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
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राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि आज की सीएम मोहन यादव की कैबिनेट में उज्जैन की सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के लिए 157 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया था। इसे आज की कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। इससे 10 हजार 800 हेक्टेयर कृषि भूमि क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा। इससे 35 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा।
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केन-बेतवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत छिंदवाड़ा में सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना चल रही है। इसमें किसानों को मिलने वाले विशेष पुनर्वास पैकेज में 128 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे छिंदवाड़ा जिले के 628 गांवों को लाभ मिलेगा।
बता दें कि यह सिंचाई परियोजना एक लाख 90 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्र में तैयार की जा रही है। वहीं, इस पुनर्वास पैकेज से परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी आ सकती है।
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उज्जैन की सिंचाई परियोजना को मंजूरी
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केन-बेतवा प्रोजेक्ट के पैकेज में बढ़ोतरी
बता दें कि यह सिंचाई परियोजना एक लाख 90 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्र में तैयार की जा रही है। वहीं, इस पुनर्वास पैकेज से परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी आ सकती है।
मोहन कैबिनेट से इन प्रस्तावों को मिली हरी झंडी
- भारी-भरकम बजट को मंजूरी: सरकार ने अलग-अलग निर्माण कार्यों के लिए लगभग 33 हजार करोड़ रुपए के बजट को हरी झंडी दे दी है।
- सिंचाई का बड़ा लक्ष्य: खेती-किसानी को बढ़ावा देने के लिए 100 लाख हेक्टेयर जमीन को सींचने वाली सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।
- उज्जैन को सौगात: उज्जैन की 157 करोड़ वाली सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इससे 35 गांवों के किसानों को फायदा होगा और 10 हजार हेक्टेयर जमीन की प्यास बुझेगी।
- सड़क और इमारतों का कायाकल्प: लोक निर्माण विभाग (PWD) को 25 हजार 164 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे नई सरकारी इमारतें बनेंगी और पुरानी इमारतों की मरम्मत का काम होगा।
- स्कूली बच्चों को साइकिल: शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 6वीं और 9वीं के छात्र-छात्राओं को सरकार की तरफ से मुफ्त साइकिल दी जाएगी।
- स्वास्थ्य के लिए CM केयर: सेहत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने सीएम केयर योजना सुचारू रूप से लागू रखने का फैसला किया है।
- मरीजों के परिजनों को खाना: अब मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में इलाज कराने आने वाले मरीजों के साथ उनके परिजनों के खाने-पीने का इंतजाम किया जाएगा। यह काम सेवाभावी संस्थाओं (NGOs) के जरिए बिना मुनाफा-बिना नुकसान के आधार पर होगा।
- नारी शक्ति पर विशेष चर्चा: महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए 27 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन का एक खास सत्र बुलाया जा रहा है।
- नर्मदा मैया की सुरक्षा: अमरकंटक में नर्मदा नदी जहां से निकलती हैं, वहां से लेकर नदी के किनारों तक जितने भी अतिक्रमण (अवैध कब्जे) हैं, उन्हें हटाने की पूरी योजना बना ली गई है।
आज कैबिनेट बैठक में किसान कल्याण, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सड़क जैसे महत्वपूर्ण अधोसंरचना और विकास कार्यों को गति देने के लिए लगभग ₹33,985 करोड़ की स्वीकृति दी।#CabinetMP pic.twitter.com/vAADx5Rq8u
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 22, 2026
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