मध्यप्रदेश कैबिनेट: राजस्व के 500 पद किए जाएंगे खत्म,  महिलाओं के लिए ये बड़ा फैसला

मध्यप्रदेश कैबिनेट ने राजस्व विभाग के 500 पद समाप्त करने का निर्णय लिया। 1200 नए पद बनाए जाएंगे। महिलाओं को निजी संस्थानों में देर रात तक काम करने की अनुमति मिली। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें कृषि, श्रम और विकास से जुड़े कई फैसले लिए गए। राज्य में विकास के लिए नई योजनाएं बनाई गई हैं।

राजा भभूत के नाम पर अभ्यारण्य का नामकरण

कैबिनेट ने पचमढ़ी अभ्यारण्य का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा भभूत के नाम पर करने का फैसला किया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राजा भभूत के साहस और योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राजा भभूत ने अंग्रेजों को मधुमक्खियों की मदद से भगा दिया था।

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राजस्व विभाग में पदों में बदलाव

राजस्व विभाग में सुधार के लिए 500 पुराने पदों को समाप्त किया जाएगा। इसके साथ ही 1200 नए पद बनाए जाएंगे। राजस्व कमीशनर और लैंड रिकॉर्ड कमीशनर के पदों को मिलाकर एक पद बनाया जाएगा।

तहसीलदारों के कार्यों का बंटवारा

अब तहसीलदारों के कामों का बंटवारा होगा। राजस्व न्यायालयों और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग-अलग तहसीलदार नियुक्त होंगे। इससे काम की गति बढ़ेगी और कानून व्यवस्था बेहतर होगी।

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राजस्व विभाग में आईटी का बढ़ेगा उपयोग

राजस्व विभाग में आईटी का उपयोग बढ़ेगा। किसानों को घर बैठे नामांतरण, सीमांकन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। विभाग में आईटी विशेषज्ञ भी शामिल किए जाएंगे।

महिलाओं को देर रात तक काम की अनुमति

श्रम विभाग ने महिलाओं को निजी संस्थानों और उद्योगों में स्वेच्छा से देर रात तक काम करने की अनुमति दी है। लेबर एक्ट में ठेका मजदूरों की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 की गई है। हाथ से किए जाने वाले कामों में श्रमिक संख्या भी बढ़ाई गई है।

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कृषि और युवा किसानों के लिए नए प्रयास

मध्यप्रदेश सरकार आईआईटी इंदौर के सहयोग से एग्रीगेट इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर बनाएगी। इस हब में 40 नए कृषि आविष्कारों पर काम होगा। 25 नए पैटेंट लिए जाएंगे। युवा किसानों को खेती से जुड़े नए स्टार्टअप के लिए तैयार किया जाएगा।

विकास और परिवहन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय

इंदौर में जल्द ही मेट्रो ट्रैन शुरू होगी। इसका विस्तार उज्जैन तक करने का लक्ष्य रखा गया है। महाकुंभ 2028 से पहले यह लक्ष्य पूरा करने की कोशिश की जाएगी।

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अन्य योजनाएं और कार्यक्रम...

• 5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट आयोजित होगा। इसमें योगाचार्य, आयुर्वेदाचार्य और वेलनेस टूरिज्म से जुड़े लोग शामिल होंगे।
• 14 से 17 जून तक सांसद-विधायक प्रशिक्षण वर्ग होगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे।
• जून में जनजाति आधारित सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे।

कैबिनेट के प्रमुख निर्णय...

1. राजस्व विभाग के 500 पद खत्म, 1200 नए पद बनाएंगे

2. तहसीलदारों के कार्यों का बंटवारा होगा

3. महिलाओं को देर रात तक काम की अनुमति मिली

4. कृषि के लिए एग्रीगेट इनोवेशन हब का निर्माण

5. इंदौर-उज्जैन मेट्रो परियोजना पर तेजी

6. वेलनेस समिट और जनजाति सम्मेलन आयोजित होंगे

7. सांसद-विधायक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

सीएम मोहन यादव | इंदौर -उज्जैन मेट्रो | राजा भभूत सिंह अभयारण्य | एमपी न्यूज

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