MP में कुपोषण का डरावना चेहरा: एक गिलास दूध 12 रुपए का और बच्चे का पोषण 8 रुपए में?

एमपी में कुपोषण के खिलाफ चल रही जंग पर अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। राज्य में एक बच्चे के पोषण के लिए सरकार मात्र 8 रुपए प्रतिदिन खर्च कर रही है। आज के दौर में जब एक गिलास दूध की कीमत 12 रुपए है, वहां 8 रुपए पर्याप्त नहीं हैं। यह दर साल 2017 में तय की गई थी। इसमें तब से अब कोई बदलाव नहीं हुआ है।

जमीनी आंकड़े सरकार के कुपोषण मुक्त मध्य प्रदेश के दावों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर संभाग में स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक और डरावनी बनी हुई है। आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, इन चार बड़े क्षेत्रों में 5.10 लाख कुपोषित बच्चे पाए गए हैं। इनमें से करीब 1.05 लाख बच्चे तो अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी में शामिल हैं।



कुपोषण का सबसे दर्दनाक पहलू मासूम बच्चों की लगातार हो रही मौतों का सिलसिला बना हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इन चार संभागों में पिछले पांच सालों में 3 हजार 500 से 4 हजार 600 मौतें हुई हैं। ये मौतें सीधे कुपोषण या उससे जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण समय से पहले हुई हैं। वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि मौतों का कारण अक्सर कुपोषण नहीं लिखा जाता है।

कुपोषण अब केवल भोजन की कमी नहीं, बल्कि एक डबल क्राइसिस का रूप ले चुका है। शहरों में दूषित पानी और खराब स्वास्थ्य सुविधाएं इस समस्या को और अधिक बढ़ा रही हैं। इंदौर-भोपाल जैसे शहरों में गंदा पानी, डायरिया और संक्रमण बच्चों को तेजी से बीमार कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई अनियमित है और टेक-होम राशन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं।



कुपोषण खत्म करने के बजट के मामले में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से काफी पीछे है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य एक बच्चे के पोषण पर 20 से 30 खर्च कर रहे हैं। वहां बच्चों के आहार में अंडा और दूध जैसी पौष्टिक चीजें भी शामिल की गई हैं। मध्य प्रदेश में बजट 8 से 10 के बीच सिमटा हुआ है, जो बेहद सीमित है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि न्यूनतम संतुलित आहार के लिए 25-40 प्रतिदिन बहुत जरूरी हैं। सरकारी खर्च और वास्तविक जरूरत के बीच वर्तमान में 5 गुना तक का बड़ा अंतर है। यदि समय रहते बजट और नीति में सुधार नहीं हुआ, तो यह संकट और गहराएगा।

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