संबल योजना के हितग्राहियों को बड़ी राहत, सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए 160 करोड़

Anjali Dwivedi | Dec 16, 2025, 16:47 IST
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संबल योजना के तहत 7,227 प्रकरणों में 160 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। यह राशि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों के खातों में भेजी गई।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज, 16 दिसंबर संबल योजना के हितग्राहियों को बड़ी राहत दी। उन्होंने सिंगल क्लिक से सात हजार 227 प्रकरणों में कुल 160 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस मौके पर पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी मौजूद रहे।

ट्वीट पर क्या बोले सीएम

संबल योजना क्या है?

संबल योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए है। इस योजना के तहत दुर्घटना या मृत्यु होने पर श्रमिक परिवारों को मदद मिलती है। दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। स्थायी अपंगता पर दो लाख रुपए और आंशिक अपंगता पर एक लाख रुपए मिलते हैं।

इसके अलावा अंत्येष्टि के लिए 5 हजार रुपए की सहायता दी जाती है। वहीं महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रुपए मिलते हैं। इतना ही नहीं, श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा भी राज्य सरकार उठाती है।

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संबल योजना के लिए अप्लाई कैसे करें

मध्य प्रदेश संबल योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन स्टेप को करें...

  1. पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले, आपको संबल योजना की वेबसाइट sambal.mp.gov.in पर जाना होगा।
  2. पंजीयन आवेदन करें: वेबसाइट पर "सेवाएं" (Services) सेक्शन में जाकर 'पंजीयन हेतु आवेदन करें' पर क्लिक करें।
  3. जानकारी भरें: आपको अपनी समग्र आईडी और परिवार आईडी डालनी होगी, फिर सबमिट करें।
  4. आवेदन फॉर्म भरें: एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपना नाम, शिक्षा, व्यवसाय और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी।
  5. सहमति दें और सबमिट करें: सारी जानकारी भरने के बाद,सहमति (Consent) दें और फॉर्म को सबमिट कर दें।

संबल योजना के लिए पात्र कौन है?

  • आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
  • आप असंगठित क्षेत्र के श्रमिक (जैसे दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार, आदि) होने चाहिए।
  • आपकी आयु 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
  • आप सरकारी कर्मचारी, नियमित वेतनभोगी या करदाता नहीं होने चाहिए।

संबल योजना का अब तक का सफर

संबल योजना 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुई थी। अब तक एक करोड़ 83 लाख श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। इस योजना के तहत श्रमिकों को अब तक सात हजार 383 करोड़ रुपए से अधिक की मदद मिल चुकी है। पंजीकरण की प्रक्रिया अब भी जारी है। सरकार इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

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