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बीच में छोड़ा कोर्स तो फीस वापस, नहीं चलेगी एमपी के कोचिंग सेंटर्स की दादागिरी
Amresh Kushwaha | Updated:
एमपी के कोचिंग सेंटर्स पर शक्ति
मध्यप्रदेश सरकार कोचिंग संस्थान विनियमन अधिनियम लाने जा रही है। रजिस्ट्रेशन न होने पर 25 हजार रुपए जुर्माना होगा। बीच में पढ़ाई छोड़ने पर शेष फीस 10 दिन में वापस मिलेगी।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्यप्रदेश सरकार कोचिंग संस्थान विनियमन अधिनियम लाने जा रही है।
- रजिस्ट्रेशन न कराने वाले संस्थानों पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
- पढ़ाई बीच में छोड़ने पर शेष फीस 10 दिन के भीतर लौटानी होगी।
- 13 दिसंबर 2023 से 20 जनवरी 2026 के बीच 987 छात्रों ने सुसाइड किया है।
- हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर है, अगली सुनवाई 19 जून को है।
कोचिंग की मनमानी पर लगेगी लगाम
उच्च शिक्षा विभाग के एससीएस अनुपम राजन का कहना है कि सभी संबंधित संस्थाओं के सहयोग से विद्यार्थियों के हित में प्रभावी नियम तैयार किए गए हैं। इससे मानसिक दबाव से उत्पन्न होने वाली गंभीर परिस्थितियों को रोकने में मदद मिल सकेगी।
राजन के मुताबिक, इस कानून के लागू होने पर कोचिंग संस्थान भी निजी स्कूलों, अस्पतालों और कॉलोनाइजर गतिविधियों की तरह एक नियामक ढांचे में आएंगे।
रजिस्ट्रेशन न हो तो जुर्माना
उपभोक्ता जागरूक मंच के अध्यक्ष मुकेश अमोलिया ने इस मामले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आठवीं से नीचे की कक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थान न चलाने का आदेश दिया है। इसके बावजूद गली-गली में बगैर पंजीयन के कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं। साथ ही, कोई कार्रवाई नहीं होती। याचिका में बताया गया कि एमपी में करीब 95 फीसद संस्थान बिना पंजीयन के चल रहे हैं। कुछ ने कंपनी एक्ट के तहत पंजीयन करा रखा है, लेकिन शिक्षा के नजरिए से कोई नियमन नहीं है।
फीस और रिफंड के नए नियम
इसके अलावा संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, कोर्स का विवरण, फीस स्ट्रक्चर, रिफंड पॉलिसी और हॉस्टल की जानकारी सार्वजनिक करना जरूरी होगा। यानी पारदर्शिता कानूनी बाध्यता बन जाएगी।
झूठे विज्ञापनों पर होगी कार्रवाई
16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में दाखिला नहीं मिलेगा। छात्र का कम से कम दसवीं कक्षा पास होना अनिवार्य होगा। कक्षाओं के लिए समय सीमा भी तय होगी और एक दिन में अधिकतम पांच घंटे की कोचिंग की सलाह दी गई है।
मानसिक स्वास्थ्य पर भी जोर
सुप्रीम कोर्ट की फटकार और हाईकोर्ट का दरवाजा
इन घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2024 को कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि कोचिंग संस्थान डेथ चेंबर बन चुके हैं। साथ ही, ये छात्रों की जान को खतरे में डाल रहे हैं और इनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है।
केंद्र ने राज्यों के लिए एक मॉडल फ्रेमवर्क जारी किया था। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने अप्रैल 2024 में कॉलेजों को गाइडलाइन मानने के निर्देश दिए, पर असर नहीं दिखा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 90 दिन के भीतर नियम लागू करने का सख्त आदेश दिया था।
इसके बाद भी एमपी में नियम नहीं बने तो उपभोक्ता जागरूक मंच ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में जनहित याचिका दायर की थी। इस पर अगली सुनवाई 19 जून को होगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहर तेजी से बड़े कोचिंग हब बन रहे हैं, इसलिए इस कानून की जरूरत और भी बढ़ गई है।
FAQ
- मध्यप्रदेश कोचिंग रेगुलेशन एक्ट में फीस वापसी का क्या नियम है?
नए प्रस्तावित कानून के तहत अगर कोई छात्र कोचिंग बीच में छोड़ता है तो संस्थान को शेष अवधि की फीस 'प्रो-राटा' यानी अनुपातिक आधार पर 10 दिनों के भीतर वापस करनी होगी। - MP कोचिंग एक्ट में रजिस्ट्रेशन न कराने पर क्या सजा है?
प्रस्तावित कानून में नियमों का पहली बार उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी बार नियम तोड़ने पर यह जुर्माना 1 लाख रुपए तक हो सकता है। अगर कोई संस्थान लगातार नियमों की अनदेखी करता रहा तो उसका रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया जाएगा। - MP में कितने छात्रों ने पढ़ाई के दबाव में आत्महत्या की है?
मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2026 में सामने आए आंकड़ों के अनुसार 13 दिसंबर 2023 से 20 जनवरी 2026 के बीच 987 छात्रों ने सुसाइड किया है।
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