सीएम मोहन यादव का अल्टीमेटम, क्राइम कंट्रोल में ढिलाई करने वाले पुलिस अफसर होंगे बाहर

Rohit Sahu | Published:May 12, 2025, 08:47 IST

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मध्यप्रदेश में महिलाओं से छेड़छाड़ और अपराधों पर ढीले अफसरों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीधा संदेश दिया—या तो सख्त कार्रवाई करो या कुर्सी छोड़ो।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को समत्व भवन स्थित निवास पर गृह विभाग की हाई लेवल समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्कूल-कॉलेजों के पास छेड़खानी की घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि फील्ड में अपराध नियंत्रण (Crime Control) में फेल अफसरों को हटाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अपराध के आंकड़ों के बजाय अब फील्ड में सख्त कार्रवाई के नतीजे दिखने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी अपराध विशेषकर महिला संबंधी मामलों (Crime Against Women) में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शिक्षकों को मिले सुरक्षा, पुलिस सतर्क रहे

सीएम ने स्कूल और कॉलेजों में पढ़ रहे बच्चों के साथ-साथ शिक्षकों की सुरक्षा पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई अराजक तत्व शिक्षण संस्थान के पास उत्पात मचाता है तो संबंधित शिक्षक नजदीकी थाने को तत्काल सूचित करें। पुलिस तत्काल सख्त कार्रवाई करे ताकि माहौल सुरक्षित बना रहे।

सभी जिला SP को दिए नियमित रिपोर्ट देने के निर्देश

बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े पुलिस अधीक्षकों को सीएम ने निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में हो रही कार्रवाई का नियमित प्रतिवेदन दें। उन्होंने कहा कि सायबर क्राइम में लिप्त अपराधियों पर भी सख्त कदम उठाए जाएं और आमजन को भी जागरूक किया जाए।

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नए कानूनों के पालन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं: CM

मुख्यमंत्री (CM Mohan Yadav) ने अफसरों से कहा कि प्रदेश में लागू नए कानूनों का पालन गंभीरता से किया जाए। उन्होंने न्याय श्रुति सॉफ्टवेयर से थानों में VC की सुविधा को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि संवेदनशील प्रशासनिक अमले की जरूरत है ताकि नागरिकों को प्रभावी न्याय और सुरक्षा मिल सके।

देवास मॉडल से सीखें अन्य जिले: CM0

सीएम ने देवास जिले की प्रशंसा करते हुए कहा कि वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विधि विज्ञान रिपोर्ट और ई-अभियोजन जैसे कार्यों में 20 हजार मानव घंटे की बचत की गई है। उन्होंने अन्य जिलों को भी इस पायलट मॉडल को अपनाने की सलाह दी।

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गेहूं खरीदी में रिकॉर्ड लक्ष्य की ओर बढ़ रहा प्रदेश

इसी बैठक के पहले मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीदी की समीक्षा करते हुए कहा कि कोई भी किसान स्लॉट बुकिंग से वंचित न रहे। बुकिंग किए गए हर किसान का गेहूं खरीदा जाए और खरीदी केंद्रों पर किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।

बताया गया कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश में 34.93 लाख एकड़ रकबे में गेहूं की बुआई हुई है। इसके तहत 15.44 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है और प्रदेश में 3620 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। अब तक 8.87 लाख से अधिक किसानों से 76.60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। वहीं 5 मई तक किसानों को 16,472 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया।

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