MP सरकार बढ़ाएगी दुधारू पशुओं की संख्या, 25-33% तक देगी सब्सिडी

Sandeep Kumar | Apr 27, 2025, 18:07 IST
Share
mp-dairy-subsidy
mp-dairy-subsidy

एमपी सरकार बढ़ती दुग्ध उत्पादों की मांग को ध्यान में रखते हुए 'डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना' की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र पशुपालकों को पशुओं की डेयरी स्थापना के लिए 25 से 33% तक की सब्सिडी दी जाएगी।

MP NEWS: मध्य प्रदेश सरकार ने गायों की घटती संख्या और प्रदेश में दूध की बढ़ती मांग को देखते हुए एक नई योजना लागू की है। डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना नामक इस स्कीम के तहत अब इच्छुक नागरिक डेयरी खोलने के लिए सरकार से सीधी सब्सिडी पा सकते हैं। योजना का उद्देश्य है प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार देना और दुधारू पशुओं की गुणवत्ता में सुधार करना।

दुग्ध उत्पादन की बढ़ती मांग

प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर सहित सभी जिलों के लिए एक पत्र जारी किया। इसमें स्पष्ट किया गया कि राज्य में दुग्ध उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कामधेनु योजना को दुग्ध उत्पादन में संतुलन और वृद्धि लाने के लिए एक सशक्त प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

ये खबर भी पढ़िए...चाय-नाश्ते ने बचा लीं दर्जनों जिंदगी, ढाबे पर खड़ी बस हो गई खाक

नस्लीय सुधार पर विशेष जोर

योजना के तहत गाय और भैंस की देशी और संकर नस्लों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे न केवल दूध की मात्रा में बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए द्वार खुलेंगे और पशुपालकों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा।

ये खबर भी पढ़िए...मंदसौर में कुएं में गिरी कार, 10 की मौत, आतरी माता मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था परिवार

योजना की लागत का भुगतान

योजना के तहत भुगतान चार किस्तों में किया जाएगा। पहली किस्त में शेड निर्माण के लिए राशि दी जाएगी। फिर चौथे, आठवें और बारहवें महीने में पशु क्रय हेतु राशि जारी की जाएगी। देशी नस्ल और संकर नस्ल के हिसाब से राशि में थोड़ा अंतर होगा। जैसे आठवें माह की किस्त में देशी नस्ल के लिए 8 लाख और संकर नस्ल के लिए 9.80 लाख की सहायता दी जाएगी।

ये खबर भी पढ़िए...भारतीय वैज्ञानिक निक्कू मधुसूदन ने बताया कहां रहते हैं एलियन, जानें कैसे की ये खोज

लागत और भुगतान सीमा

भुगतान समय सीमाघटकराशि (देशी नस्ल)राशि (संकर नस्ल)
प्रथम किस्त (1 माह में)शेड निर्माण11 लाख11.40 लाख
दूसरी किस्त (4 माह में)9 पशु क्रय9 लाख11 लाख
तृतीय किस्त (8 माह में)8 पशु क्रय8 लाख9.80 लाख
चतुर्थ किस्त (12 माह में)8 पशु क्रय8 लाख8 लाख

एससी-एसटी वर्ग को 33 प्रतिशत

इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 200 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापना की अनुमति होगी। योजना में निर्धारित लागत 36 लाख से 42 लाख तक होगी। इसके तहत एससी-एसटी वर्ग को 33% और अन्य वर्गों को 25% की दर से अनुदान मिलेगा। योजना के लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे।

ये खबर भी पढ़िए...क्या आपका बना है आयुष्मान कार्ड? बनेगा या नहीं, जानें फायदे और पूरी आवेदन प्रक्रिया

पशु गणना में दिखा गिरावट

2018-19 में जहां प्रदेश में गायों की कुल संख्या 1.87 करोड़ थी। वहीं 2024-25 की प्राथमिक गणना के अनुसार यह संख्या घटकर 92.99 लाख रह गई है। यानी 43.76% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, अधिकारियों का मानना है कि 30 अप्रैल तक की विस्तारित गणना के बाद यह अंतर कुछ कम हो सकता है।







Tags:
  • MP News
  • मध्य प्रदेश
  • मध्य प्रदेश सरकार
  • गाय
  • भैंस
  • दूध उत्पादन
  • डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज