सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस, पटवारी बोले...

Rohit Sahu | Apr 10, 2025, 15:46 IST

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मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा 8 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति दिए जाने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि यह कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि सरकार की वर्षों से चली आ रही उपेक्षा का नतीजा है।

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को 8 साल बाद पदोन्नति दिए जाने की घोषणा पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह कोई उपलब्धि नहीं बल्कि सरकार की वर्षों से चली आ रही उपेक्षा का नतीजा है। पटवारी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि यह फैसला सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि यह सरकार लगातार कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करती आई है, और अब जब चुनावी माहौल बन रहा है, तो दिखावे के लिए यह फैसला लिया गया है।

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8 साल कर्मचारियों के लिए काला अध्याय: जीतू पटवारी

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 2016 से 2025 के बीच एक लाख से अधिक कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि उनकी मेहनत और परिवारों की उम्मीदें बीजेपी सरकार ने कुचल दीं।

शिवराज सरकार ने कोर्ट के नाम पर दबाया हक: पटवारी

पटवारी ने आरोप लगाया कि 2016 में हाईकोर्ट द्वारा पदोन्नति में आरक्षण खत्म किए जाने के बाद शिवराज सरकार ने इसे बहाना बनाकर कर्मचारियों की पदोन्नति रोक दी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी पदोन्नति पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई थी। जीतू पटवारी ने याद दिलाया कि 2018 में कांग्रेस सरकार बनने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मुद्दे को प्राथमिकता दी थी। कर्मचारियों की पीड़ा को समझते हुए उन्होंने एक मंत्री समूह गठित किया था ताकि जल्दी न्याय मिल सके।

अन्य राज्यों ने जारी रखी पदोन्नति प्रक्रिया

कांग्रेस का दावा है कि छत्तीसगढ़, यूपी और हिमाचल जैसे राज्यों ने कोर्ट निर्णय की प्रतीक्षा करते हुए भी अपने कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को नहीं रोका, लेकिन मप्र में जानबूझकर कर्मचारियों को वंचित रखा गया।

बीजेपी ने उम्मीदों को रौंदा: जीतू पटवारी

पटवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पहल को भाजपा ने सत्ता की लालसा में कुचल दिया। विधायकों की खरीद-फरोख्त कर चुनी हुई सरकार को गिराया गया और कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरी तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

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