MP Engineering College में 41 हजार सीटें खाली, छात्र अब डिग्री नहीं प्लेसमेंट और फैकल्टी देखकर चुन रहे कॉलेज

कभी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए छात्र उपलब्ध सीट देखते थे। अब सवाल बदल रहे हैं- कॉलेज में शिक्षक कितने हैं, लैब कैसी है, इंटर्नशिप कहां मिलेगी और पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की संभावना कितनी है?

यही बदलाव निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। केवल सीटों की मंजूरी और डिग्री देने की व्यवस्था अब छात्र को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं दिखती।

1 जनवरी 2018 से अब तक प्रदेश के 32 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो चुके हैं। यह संख्या निजी तकनीकी शिक्षा के मॉडल पर सवाल खड़ा करती है।

जहां पर्याप्त योग्य शिक्षक, आधुनिक प्रयोगशालाएं और व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं हुआ, वहां छात्रों को रोकना मुश्किल हुआ। कमजोर प्लेसमेंट और कैंपस में कंपनियों की सीमित मौजूदगी भी ऐसे संस्थानों के लिए परेशानी बढ़ाती है।

एनबीए और एआईसीटीई के निर्धारित मानकों पर खरा उतरना भी कॉलेजों के लिए जरूरी है। ऐसे में सवाल यह है कि प्रवेश लेने वाले छात्र को कॉलेज की वास्तविक स्थिति पहले से कितनी साफ दिखाई देती है?

2023 से 2026 के बीच बीई और बीटेक की 41,526 सीटों पर दाखिला नहीं हुआ। पहली नजर में इसे इंजीनियरिंग से छात्रों की दूरी माना जा सकता है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह ऐसी नहीं है।

पिछले वर्ष के मुकाबले खाली सीटों में 28 प्रतिशत की कमी बताती है कि इंजीनियरिंग की मांग खत्म नहीं हुई। छात्र अपनी पसंद बदल रहे हैं और उन संस्थानों तथा विषयों की तरफ जा रहे हैं जहां भविष्य बेहतर दिखाई देता है।

कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसे विषय छात्रों की पसंद में आगे आ रहे हैं। रोजगार की नई संभावनाएं इस रुझान की बड़ी वजह हैं।

दूसरी तरफ सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसी पारंपरिक शाखाओं में कई जगह सीटें खाली रह रही हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि इन इंजीनियरों की जरूरत खत्म हो गई है।

निर्माण, अधोसंरचना और विनिर्माण क्षेत्र में इनकी जरूरत बनी हुई है। चुनौती यह है कि इन पाठ्यक्रमों को नई तकनीक, ऑटोमेशन और उद्योग की मौजूदा जरूरतों से कितनी तेजी से जोड़ा जाता है।

छात्र लाखों रुपये और अपने करियर के चार साल किसी संस्थान को देता है। ऐसे में दाखिले से पहले उसे कॉलेज का वास्तविक प्लेसमेंट रिकॉर्ड, नियमित फैकल्टी की संख्या, लैब, इंटर्नशिप और उद्योगों से जुड़ाव जैसी जानकारी आसानी से मिलनी चाहिए।

यदि इन पैमानों को साफ और तुलनात्मक रूप से सार्वजनिक किया जाए तो छात्र बेहतर फैसला कर सकते हैं। साथ ही अच्छे संस्थानों और केवल सीटें भरने पर निर्भर कॉलेजों के बीच फर्क भी सामने आएगा।

निजी कॉलेजों को पर्याप्त शिक्षकों और आधुनिक लैब के साथ उद्योग आधारित प्रशिक्षण मजबूत करना होगा। इंटर्नशिप को केवल औपचारिकता के बजाय वास्तविक कार्य अनुभव से जोड़ना होगा> एआई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और आधुनिक सॉफ्टवेयर को पाठ्यक्रम से जोड़ने के साथ प्रत्येक कॉलेज के प्लेसमेंट रिकॉर्ड में पारदर्शिता भी जरूरी है।

32 निजी कॉलेजों का बंद होना और 41,526 सीटों का खाली रहना व्यवस्था के लिए नकारात्मक संकेत है। सबसे बड़ा सवाल छात्रों के भरोसे, संसाधनों, प्रशिक्षण और रोजगार की गुणवत्ता का है। हालांकि खाली सीटों में 28% की कमी इस निष्कर्ष को रोकती है कि प्रदेश में इंजीनियरिंग शिक्षा की मांग ही खत्म हो रही है।

बड़ा सवाल: जब छात्र कॉलेज चुनने से पहले नौकरी, लैब और फैकल्टी देख रहा है, तो क्या हर निजी इंजीनियरिंग कॉलेज का पूरा ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक नहीं होना चाहिए?

FAQ:

1. एमपी इंजीनियर्स कॉलेजों में 41,526 सीटें खाली क्यों हैं?
   एमपी इंजीनियर्स कॉलेजों में 41,526 सीटें खाली होने का कारण यह है कि छात्र अब केवल डिग्री को नहीं, बल्कि कॉलेज की प्लेसमेंट, फैकल्टी और करियर संभावनाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं।
2. क्यों छात्र इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए केवल खाली सीटें नहीं देख रहे हैं?
   छात्र अब कॉलेज का चयन करते समय शिक्षकों की संख्या, प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता, इंटर्नशिप के अवसर और स्नातक के बाद नौकरी की संभावनाओं पर ध्यान दे रहे हैं।
3. क्या एमपी में इंजीनियरिंग शिक्षा की मांग खत्म हो गई है?
   नहीं, पिछले वर्ष की तुलना में खाली सीटों में 28 प्रतिशत कमी से यह संकेत मिलता है कि इंजीनियरिंग की मांग खत्म नहीं हुई है, बल्कि छात्र अपनी पसंद बदल रहे हैं और उन संस्थानों की ओर जा रहे हैं जहाँ भविष्य बेहतर दिखाई देता है।