4.5 लाख कर्मचारियों की नजर 29 जून की बैठक पर, क्या प्रमोशन की राह खुलेगी?

• 29 जून को मंत्रालय में 20 विभागों के अधिकारियों की अहम बैठक।
• सभी विभागों को कैडर और रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा लाने के निर्देश।
• प्रमोशन नियमों को लेकर मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित।
• सरकार तैयारी पूरी बता रही, कर्मचारी संगठन सवाल उठा रहे।
• कर्मचारियों की नजर इस बैठक के अगले कदम पर।

मध्य प्रदेश के करीब साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारियों की निगाहें अब 29 जून को मंत्रालय में होने वाली अहम बैठक पर टिक गई हैं। मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद सभी विभाग अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कर्मचारी प्रमोशन का मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तब क्या यह बैठक कोई ठोस फैसला निकाल पाएगी या फिर केवल औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाएगी?

मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमोशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। विभागों से कैडर, स्वीकृत पद, रिक्तियां और पात्र कर्मचारियों का पूरा विवरण मांगा गया है।

हालांकि, प्रशासनिक तैयारी पूरी होने के बावजूद असली चुनौती कानूनी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में चर्चा इस बात की है कि बैठक में आगे की रणनीति बनेगी या फिर निर्णय अदालत की अगली सुनवाई पर ही निर्भर रहेगा।

सूत्रों के मुताबिक सभी विभाग अपने-अपने दस्तावेज लेकर बैठक में पहुंचेंगे। लेकिन चूंकि प्रमोशन नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है, इसलिए बैठक में किसी बड़े फैसले की संभावना को लेकर प्रशासनिक हलकों में भी अलग-अलग राय है।

यही वजह है कि कर्मचारी वर्ग भी यह जानना चाहता है कि बैठक के बाद कोई स्पष्ट रोडमैप सामने आएगा या सिर्फ विभागीय तैयारियों की समीक्षा तक मामला सीमित रहेगा।

प्रदेश में आरक्षण से जुड़े विवाद के कारण वर्ष 2016 से पदोन्नति प्रक्रिया लगभग ठप है। गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार ने वर्ष 2025 में नए पदोन्नति नियम लागू किए, लेकिन इन नियमों को भी न्यायालय में चुनौती मिल गई।

सरकार का तर्क है कि नए नियमों पर कोई स्पष्ट रोक नहीं है, इसलिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। वहीं कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हुए बिना जल्दबाजी उचित नहीं होगी।

यदि बैठक में विभागीय आंकड़ों का सत्यापन पूरा हो जाता है और आगे की कार्ययोजना तय होती है, तो प्रमोशन प्रक्रिया को गति मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन यदि कानूनी स्थिति को देखते हुए कोई ठोस प्रशासनिक निर्णय नहीं लिया जाता, तो लाखों कर्मचारियों का इंतजार कुछ और लंबा हो सकता है।

29 जून की बैठक से पहले सरकारी मशीनरी पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रही है। लेकिन कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ी चर्चा यही है कि क्या यह बैठक वर्षों से अटके प्रमोशन विवाद को आगे बढ़ाने का रास्ता बनाएगी या फिर यह भी सिर्फ एक औपचारिक कवायद साबित होगी।

फिलहाल इसका जवाब बैठक के बाद सरकार की अगली कार्रवाई और न्यायालय में मामले की प्रगति से ही साफ हो सकेगा।

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