एमपी सरकार फिर लेगी 4,100 करोड़ कर्ज, कुल बोझ 5 लाख करोड़ पार

Anjali Dwivedi | Mar 17, 2026, 17:45 IST

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मध्य प्रदेश सरकार मार्च में तीसरी बार कर्ज लेने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश पर कुल कर्ज 5.08 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। इस कर्ज का ब्याज चुकाने में 15 साल तक का समय लगेगा।

News In Short

एमपी सरकार आज फिर 4100 करोड़ रुपए का नया कर्ज ले रही है।
इस कर्ज का ब्याज अगले 9 और 15 सालों तक चुकाना होगा।
प्रदेश पर अब कुल उधारी बढ़कर 5 लाख 8 हजार करोड़ रुपए हो गई है।
केवल मार्च महीने में ही सरकार ने 16 हजार 200 करोड़ रुपए का कर्ज उठा लिया है।
इस वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज 89 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

News In Detail

MP News.मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर कर्ज के बाजार में उतर रही है। राज्य सरकार ने दो अलग-अलग किस्तों में कुल 4,100 करोड़ रुपए का नया लोन लेने का फैसला किया है।

वित्त विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह राशि बुधवार 18 मार्च को सरकार के खाते में आएगी। इस कर्ज की खास बात यह है कि इसका ब्याज चुकाने में प्रदेश को 9 से 15 साल तक का लंबा समय लगेगा।

मार्च महीने में कर्ज की हैट्रिक

हैरानी की बात यह है कि मार्च में 17 दिनों के अंदर सरकार यह तीसरा बड़ा कर्ज लेने जा रही है। इससे पहले 3 मार्च को सरकार ने 6 हजार 300 करोड़ रुपए और फिर 10 मार्च को 5 हजार 800 करोड़ रुपए का लोन लिया था। मार्च जैसे फाइनेंसियल ईयर के आखिरी महीने में सरकार अब तक कुल 16 हजार 200 करोड़ रुपए उधार ले चुकी है।

5 लाख करोड़ के पार पहुंचा कुल बोझ

नए कर्ज के साथ ही मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज का आंकड़ा अब 5 लाख 8 हजार करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो अकेले इस चालू फाइनेंसियल ईयर में ही सरकार ने 89 हजार करोड़ रुपए का भारी-भरकम कर्ज उठाया है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह देखा जा रहा है।

इस बार सरकार जो 4,100 करोड़ रुपए ले रही है, उसे दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा 2100 करोड़ रुपए का है, जबकि दूसरा हिस्सा दो हजार करोड़ रुपए का होगा। इनकी भुगतान अवधि लगातार 9 साल और 15 साल तय की गई है। यानी आने वाले कई सालों तक प्रदेश के बजट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इस कर्ज का ब्याज चुकाने में ही चला जाएगा।

पुरानी उधारी का सिलसिला

गौरतलब है कि 10 मार्च को लिए गए 5 हजार 800 करोड़ के कर्ज को सरकार ने 10, 14 और 21 साल की अलग-अलग समय के लिए लिया था। वहीं 3 मार्च को चार अलग-अलग किस्तों में 6 हजार 300 करोड़ जुटाए गए थे। विकास कार्यों और योजनाओं के संचालन के लिए सरकार की बाजार पर यह निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है।

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