प्रमोशन में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं, मुख्य सचिव करेंगे निगरानी

Neel Tiwari | Updated:
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प्रमोशन में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं
प्रमोशन में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बड़ा अंतरिम निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। किसी विभाग में आरक्षित वर्ग के 50% से ज्यादा कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दिया जा सकेगा।

समझें क्या है पूरा मामला...

  • हाई कोर्ट ने प्रमोशन में 50% सीमा पर जोर दिया है।
  • मुख्य सचिव को इसकी सीधी निगरानी की जिम्मेदारी मिली है।
  • किसी विभाग में आरक्षित वर्ग का प्रमोशन 50% से ज्यादा नहीं होगा।
  • यह निर्देश अंतिम फैसले तक लागू रहेगा।
  • सुप्रीम कोर्ट में जुड़े मामले का फैसला भी अहम होगा।

प्रमोशन में आरक्षण पर हाई कोर्ट का बड़ा निर्देश

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 50% की सीमा नहीं टूटनी चाहिए। किसी विभाग में आरक्षित वर्ग के 50% से ज्यादा प्रमोशन नहीं होंगे। इस व्यवस्था की निगरानी मुख्य सचिव खुद करेंगे। यह निर्देश हाई कोर्ट के अंतिम फैसले तक लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के संबंधित मामले का फैसला भी महत्वपूर्ण होगा।

मुख्य सचिव अब खुद रखेंगे प्रमोशन पर नजर

हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को जिम्मेदारी दी है। उन्हें प्रमोशन की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखनी होगी। किसी विभाग में सीमा से ज्यादा प्रमोशन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इसका सीधा असर सरकारी विभागों की प्रमोशन प्रक्रिया पर पड़ेगा। अब विभागों को प्रमोशन करते समय 50% सीमा देखनी होगी।

कोर्ट ने 50% सीमा के पीछे क्या आधार बताया

कोर्ट ने इंद्रा साहनी मामले के फैसले का हवाला दिया है। इसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% बताई गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह सीमा सीधे नहीं टूट सकती। इसे किसी दूसरे तरीके से भी नहीं तोड़ा जा सकता है। हाई कोर्ट ने इसी सिद्धांत को ध्यान में रखा है। इसी आधार पर अंतरिम व्यवस्था तय की गई है।



रोज हो रहे प्रमोशन पर याचिकाकर्ताओं ने जताई चिंता

सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से गंभीर चिंता जताई गई। वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा ने कोर्ट के सामने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि विभाग रोज कर्मचारियों को प्रमोशन दे रहे हैं। एक बार प्रमोशन मिलने के बाद उन्हें हटाना मुश्किल होगा। इससे याचिका का असर कमजोर होने की आशंका है। उन्होंने आरबी राय मामले का भी हवाला दिया।

आरबी राय मामले का भी हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान

याचिकाकर्ताओं ने आरबी राय मामले का उदाहरण कोर्ट के सामने रखा। इसमें 2016 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ आया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार कानून पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। इसके बावजूद प्रमोट हुए कर्मचारियों को वापस नहीं भेजा गया। इसी वजह से मौजूदा प्रमोशन को लेकर चिंता जताई गई। हाई कोर्ट ने इस पहलू को भी अपने आदेश में दर्ज किया।

सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले से जुड़ा है विवाद

सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट का आदेश रखा गया। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने यह आदेश कोर्ट में पेश किया। यह आदेश 20 अगस्त 2026 को जारी हुआ था। मामला जर्नैल सिंह और अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को उचित बेंच के सामने लगाने को कहा। इसके लिए तीन महीने की अवधि तय की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी मुख्य विवाद तय नहीं किया है।

पहले की सुनवाइयों में क्या हुआ था

हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की जानकारी मांगी थी। इसी कारण कई बार सुनवाई आगे बढ़ाई गई। याचिकाकर्ताओं और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की कोशिश भी की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 3 महीने के भीतर अन्य बेंच में लिस्ट करने के निर्देश दिए थे।

सामान्य वर्ग की ओर से क्या मुख्य आपत्ति है

सामान्य वर्ग की ओर से प्रमोशन में आरक्षण पर सवाल उठे हैं। उनका कहना है कि कई विभागों में प्रतिनिधित्व पूरा है। इसके बाद भी आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। एक अन्य आपत्ति मेरिट से चयनित कर्मचारियों को लेकर है। उनका कहना है कि उन्हें फिर आरक्षित श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। इन मुद्दों पर हाई कोर्ट में पहले भी बहस हुई है।

पदोन्नति के लिए विचार किया जाना कर्मचारी का अधिकार

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में अहम बात कही है। कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन के लिए विचार किया जाना मौलिक अधिकार है। इसका मतलब हर कर्मचारी को प्रमोशन मिलना नहीं है। कर्मचारी को तय नियमों के अनुसार विचार का अवसर मिलना चाहिए। इसी अधिकार के साथ आरक्षण की सीमा भी देखी जानी है।

अब 1 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

हाई कोर्ट ने मामले को 01 दिसंबर 2026 को सूचीबद्ध किया है। तब तक सुप्रीम कोर्ट की स्थिति भी सामने आ सकती है। हाई कोर्ट के सामने अंतिम विवाद पर फैसला करना बाकी है। फिलहाल 50% सीमा को लेकर अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी। मुख्य सचिव को इसकी निगरानी करनी होगी।

आखिर प्रमोशन में आरक्षण का पूरा मामला क्या है?

यह विवाद सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण से जुड़ा है। मुख्य सवाल आरक्षित वर्ग के प्रमोशन की सीमा को लेकर है। एक पक्ष 50% सीमा से ज्यादा प्रमोशन पर सवाल उठा रहा है। दूसरा पक्ष प्रमोशन में आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था का समर्थन करता है।

2025 के प्रमोशन नियम भी इसी विवाद से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरबी राय और जर्नैल सिंह मामले जुड़े हैं। इसलिए दोनों अदालतों की कार्यवाही इस मामले में अहम है। फिलहाल हाई कोर्ट ने 50% सीमा को लेकर रोक लगाई है। इसकी निगरानी मुख्य सचिव को सौंपी गई है।

आपको बता दें कि सालों से मध्य प्रदेश में आरक्षण विवाद के चलते प्रमोशन रुके हुए थे। हालांकि अब कोर्ट के आदेशों के अधीन प्रमोशन हो रहे हैं जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। अब प्रमोशन के समय सरकार और विभागों को यह निश्चित करना होगा कि किसी भी तरह से प्रमोशन में आरक्षण की सीमा 50% क्रॉस न करें।

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