MP High Court में जबलपुर और ग्वालियर के 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने ली न्यायधीश पद की शपथ

JABALPUR. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को 30 मई 2025 को तीन नए न्यायधीश मिले। समारोह जबलपुर मुख्यपीठ के कोर्ट रूम-1 में हुआ। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। समारोह में वरिष्ठ न्यायाधीश, अधिवक्ता और अधिकारी उपस्थित थे।

अमित सेठ, दीपक खोत और पवन द्विवेदी ने ली शपथ

शपथ लेने वाले जजों में जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सेठ, ग्वालियर के शासकीय अधिवक्ता दीपक खोत और पवन द्विवेदी शामिल हैं। इनकी नियुक्ति के साथ ही हाईकोर्ट में अब जजों की कुल संख्या 35 हो गई है। हालांकि, 53 स्वीकृत पदों की तुलना में अभी भी 18 पद रिक्त हैं।

अमित सेठ: सेवा न्यायशास्त्र और पर्यावरण कानून के विशेषज्ञ

जबलपुर हाईकोर्ट में अपर महाधिवक्ता के रूप में कार्यरत रहे अमित सेठ खनन, टेंडर, अनुबंध, पर्यावरण और सेवा से जुड़े मामलों में गहरी विशेषज्ञता रखते हैं। लंबे समय से उनका नाम केंद्र में विचाराधीन था, जिसे अब हरी झंडी मिल गई। अमित सेठ की नियुक्ति से हाईकोर्ट को अनुभवी कानूनी दिमाग का सहयोग मिलेगा।

दीपक खोत: शासन के प्रमुख केसों में रहे भरोसेमंद अधिवक्ता

ग्वालियर से आए दीपक खोत महाधिवक्ता कार्यालय में बतौर शासकीय अधिवक्ता कार्यरत रहे हैं। उन्होंने नगर निगम और अन्य शासन से जुड़े प्रमुख मुकदमों की प्रभावी पैरवी की है। जमीन से जुड़े प्रशासनिक अनुभव और व्यावहारिक समझ उन्हें एक कुशल जज बनाएगी।

पवन द्विवेदी: जनहित याचिकाओं में न्यायमित्र की भूमिका

पवन द्विवेदी भी ग्वालियर से हैं और उन्हें हाईकोर्ट द्वारा लैंडफिल साइट और मिलावट के खिलाफ लंबित अवमानना याचिकाओं में न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी सक्रिय और विवेकपूर्ण भूमिका ने उन्हें न्यायिक पद के लिए एक उपयुक्त चेहरा बनाया।

26 मई को जारी हुई थी केंद्र की अधिसूचना

तीनों नामों को लेकर भारत सरकार के न्याय विभाग ने 26 मई को अधिसूचना जारी की थी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी प्राप्त थी। इसके बाद शुक्रवार को तीनों जजों ने पद की शपथ ली। इस नियुक्ति से हाईकोर्ट की न्यायिक क्षमता और तेजी से न्याय देने की प्रक्रिया को बल मिलेगा।

न्यायपालिका को मिला नया ऊर्जा संचार

इन तीनों अनुभवी और प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं की जज के रूप में नियुक्ति से न केवल न्यायपालिका को नया बल मिलेगा, बल्कि आम जनता को समय पर और प्रभावी न्याय की उम्मीद और भी प्रबल होगी।

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