MP के कॉलेजों में बदला इवैल्यूएशन सिस्टम, डिजीटली चेक होंगी कॉपियां

MP News:मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की गुणवत्ता पर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा इवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन और कॉपी जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। इन समस्याओं (MP Colleges Issues) को सुधारने के लिए अब विभाग डिजिटल बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

उच्च शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर छात्रों और शिक्षकों में नाराजगी है। कई बार रिवैल्यूएशन में अंक बढ़ने या घटने से मूल्यांकन (evaluation process) की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। 1-2 प्रतिशत अंकों के अंतर पर बार-बार रिवैल्यूएशन कराना सिस्टम की खामियों को दिखाता है।

उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि इस सत्र से मध्य प्रदेश (mp education news) में डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम शुरू होगा। अब कॉलेजों में रिवैल्यूएशन की पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी।

छात्र अब अपनी आंसर शीट ऑनलाइन देख सकेंगे। डिजिटल मूल्यांकन से अंक देने की प्रक्रिया पारदर्शी होगी। कॉपी जांचने वाले परीक्षक और छात्र के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी नहीं होगी।

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अब तक रिवैल्यूएशन में देरी और अंक बदलने की कई शिकायतें आती रही हैं। इसके साथ ही कुछ अनियमितताओं की भी खबरें आई हैं। डिजिटल वैल्यूएशन इन समस्याओं को खत्म करने में मदद करेगी। अब हर स्टेप का रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। इससे सभी की जवाबदेही तय की जा सकेगी।

नए सत्र से कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों में डिजिटल वैल्यूएशन शुरू किया जाएगा। इसके बाद इसे पूरे प्रदेश के कॉलेजों में धीरे-धीरे लागू किया जाएगा।

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उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब कॉलेजों में प्रोफेसरों और छात्रों की हाजिरी सार्थक एप से लगेगी। इससे शैक्षणिक अनुशासन में सुधार होगा। इसके जरिए नियमितता पर नजर रखी जा सकेगी।

अब कॉलेजों में उत्तरपुस्तिकाओं की जांच पूरी तरह ऑनलाइन होगी। परीक्षकों को कॉपियां डिजिटल माध्यम से भेजी जाएंगी। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया तेज हो जाएगी। परिणाम भी जल्दी घोषित किए जा सकेंगे।

सूत्रों के मुताबिक, डिजिटल वैल्यूएशन और ऑनलाइन कॉपी चेकिंग के लिए डीएवी इंदौर में टेंडर जारी कर दिए गए हैं। इससे यह साफ है कि सरकार इस सिस्टम को लागू करने के लिए गंभीर है।

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उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि इस सत्र से प्रदेश में 100 प्रतिशत ऑनलाइन वैल्यूएशन शुरू होगा। बाकी कॉलेजों में भी जल्द यह व्यवस्था लागू होगी।

जहां एक ओर उच्च शिक्षा विभाग की पुरानी खामियां सवालों के घेरे में हैं, वहीं मंत्री स्तर पर डिजिटल वैल्यूएशन जैसे फैसले उम्मीद जगाते हैं। अब देखना होगा कि यह नई व्यवस्था ज़मीन पर कितनी असरदार होती है।

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