आईएएस संतोष वर्मा का प्रमोशन रुका, इनके साथ ये अफसर भी हैं रडार में, जल्द होगा आदेश

BHOPAL. आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का प्रमोशन एक बार फिर रोक दिया गया है। 2012 बैच के वर्मा हाल ही में ब्राह्मणों पर दिए विवादास्पद बयान के कारण सुर्खियों में हैं। वहीं इनके मामले में सीएम मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया था।

उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद अब वर्मा को उप सचिव कृषि विभाग से हटाकर जीएडी पूल में अटैच किया गया है।

इनके साथ ही, 2012 बैच के तरुण भटनागर और 2013 बैच के ऋषि गर्ग का प्रमोशन भी नहीं होगा। विभागीय प्रमोशन कमेटी से इनमें से किसी को हरी झंडी नहीं मिली है।



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सूत्रों के अनुसार, संतोष वर्मा पर एक क्रिमिनल केस और दो विभागीय जांच लंबित हैं। इसी कारण उनका प्रमोशन रुका है। वही स्थिति ऋषि गर्ग और तरुण भटनागर के मामले में भी है।

ऋषि गर्ग के खिलाफ एक विभागीय जांच पेंडिंग है। तरुण भटनागर के खिलाफ भी विभागीय जांच लंबित है। आईएएस ऋषि गर्ग वर्तमान में योजना आयोग के सदस्य सचिव हैं। आईएएस तरुण भटनागर इंदौर में अपर सचिव राजस्व के रूप में कार्यरत हैं। दोनों का नाम पहले भी प्रमोशन के लिए रिजेक्ट हो चुका है।

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हालांकि, वर्ष 2002, 2010, 2013, 2017 और 2022 बैच के अन्य आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन को डीपीसी से हरी झंडी मिल गई है। जानकारी के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव एम. सेलवेंद्रन को प्रमुख सचिव बनाया जाएगा।

इसके अलावा, भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, उज्जैन कमिश्नर आशीष सिंह, और आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल समेत अन्य अधिकारियों को भी सचिव पद पर प्रमोशन मिलेंगे। वहीं, इनके प्रमोशन को लेकर जल्द आदेश जारी किए जाएंगे।

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शुक्रवार, 12 दिसंबर को राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रमोशन के लिए डीपीसी बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी करेंगे। बैठक में धनराजु एस, संजीव सिंह, एम सेलवेंद्रन और अर्चना सोलंकी शामिल होंगे।

वर्मा ने पहले बयान में ब्राह्मण समाज और उनके परिवारों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी।

अजाक्स संगठन के प्रांतीय अधिवेशन में संतोष वर्मा को नया प्रांताध्यक्ष चुना गया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक ब्राह्मण मेरे बेटे से संबंध नहीं बनाता, आरक्षण जारी रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण तब तक रहेगा, जब तक रोटी-बेटी का व्यवहार समान नहीं होता।

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एक कार्यक्रम में वर्मा ने कहा कि एसटी वर्ग के बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दिया जा रहा है। वर्मा ने आगे कहा कि यह वही हाईकोर्ट है, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मांगते हैं।