न गाय बढ़ी न भैंस, फिर MP में कैसे बढ़ गया दूध का उत्पादन?

• मध्य प्रदेश में पिछले पांच सालों में एक भी दुधारू पशु नहीं बढ़ा है।
• फिर भी दूध उत्पादन 179.99 लाख टन से बढ़कर 213.26 लाख टन हो गया।
• यानी 33.27 लाख मीट्रिक टन दूध का हिसाब सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिल रहा।
• विदिशा के डेयरी संचालकों ने बताया कि उनके पशु घट गए, बढ़े नहीं।
• वहीं, जांच में 8 में से 5 जगह दूध में मिलावट पाई गई है।

क्या बिना पशु बढ़े दूध की नदियां बह सकती हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले पांच साल में एक भी दुधारू गाय या भैंस नहीं बढ़ी। इसके बावजूद राज्य का दूध उत्पादन 179.99 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 213.26 लाख मीट्रिक टन हो गया। यानी 33.27 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त दूध का कोई ठोस हिसाब नहीं मिल रहा।

इसी कागजी उछाल के दम पर मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर का दुग्ध उत्पादक राज्य बन गया है। राज्य की हिस्सेदारी 9.12 प्रतिशत बताई जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश 15.66 प्रतिशत के साथ पहले नंबर पर है और राजस्थान 14.82 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है। सवाल यही उठता है कि यह अतिरिक्त दूध असली गाय-भैंसों का है या मिलावट का नतीजा है।

सरकारी दावे एक तरफ हैं और जमीन पर पशुपालकों की हालत बिल्कुल अलग है। विदिशा की स्वर्णकार कॉलोनी के डेयरी संचालकों ने अपनी आपबीती बताई। डेयरी संचालक चंद्रमोहन यादव ने बताया कि पांच साल पहले उनकी डेयरी में 45 भैंसें और 30 गायें थीं। तब उनसे रोजाना 350 लीटर दूध निकलता था। उन्होंने बताया कि खली-चूनी अब 40 रुपए और भूसा 10 रुपए किलो हो गया है। महंगाई के चलते अब उनके पास सिर्फ तीन भैंसें और 10 गायें बची हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जानवर ही घट रहे हैं, तो दूध कैसे बढ़ेगा।

एक अन्य डेयरी संचालक महेश यादव ने बताया कि पिछले पांच सालों में विदिशा की 70 प्रतिशत दूध डेयरियां बंद हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि रूप सिंह, गोरेलाल और लल्लुलाल जैसे बड़े डेयरी मालिकों ने भी काम बंद कर दिया है। उनके मुताबिक इस इलाके में पहले 500 से ज्यादा भैंसें थीं, जो अब घटकर 100 से भी कम रह गई हैं।

कांग्रेस नेता राजा यादव ने बताया कि उनके पिता रमेश यादव के समय उनके पास 18 भैंसें थीं। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ दो भैंसें ही बची हैं। इसी तरह महेंद्र यादव ने बताया कि उनके पास पहले 10 भैंसें और पांच गायें थीं। उन्होंने कहा कि यह संख्या अब घटकर सिर्फ दो भैंस और दो गाय रह गई है।

विभाग के आंकड़ों में एक और गड़बड़ी सामने आई है। साल 2020-21 में प्रदेश में जितने दुधारू पशु थे, 2024-25 तक उनकी संख्या में एक अंक का भी बदलाव नहीं हुआ। हर साल दुधारू गाय की संख्या 71 लाख 78 हजार 570 और भैंस की संख्या 52 लाख छह हजार 465 ही दिखाई गई है। कुल पशुधन भी हर साल एक करोड़ 23 लाख 85 हजार 35 पर स्थिर रहा।

इससे साफ लगता है कि अफसर बजट और टारगेट तय करने के लिए पुरानी 2019 की पशुगणना का डेटा हर साल कॉपी-पेस्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद दूध का उत्पादन हर साल बढ़ता चला गया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चंबल अंचल में नकली दूध के कारोबार से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि नकली दूध शैंपू, डिटर्जेंट पाउडर, रिफाइंड तेल, यूरिया और ग्लूकोज पाउडर के घोल से तैयार किया जाता है। उसके मुताबिक त्योहारों या मांग बढ़ने के समय इसकी खपत अचानक बढ़ा दी जाती है। तैयार करने का तरीका भी सामने आया है।

सबसे पहले शैंपू के तीन पाउच, एक लीटर रिफाइंड तेल, 200 मिलीलीटर शुद्ध दूध, 25 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर, 20 ग्राम यूरिया और 500 ग्राम ग्लूकोज पाउडर से गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है। इसके बाद करीब एक लीटर घोल में नौ लीटर पानी मिलाया जाता है। मिश्रण को अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें शुद्ध दूध मिला दिया जाता है, ताकि जांच में पकड़ना मुश्किल हो जाए।

इस मिलावट का पूरा गणित भी सामने आया है। पहले 100 लीटर नकली रसायनिक दूध तैयार किया जाता है। इसके बाद इस 100 लीटर नकली दूध में 100 लीटर असली दूध मिला दिया जाता है। यह मिश्रण तैयार होते ही गांव और शहरों तक पहुंचने वाले वाहनों के जरिए सीधे बाजार में सप्लाई कर दिया जाता है।

नकली दूध में मिलाई जाने वाली हर चीज सेहत के लिए नुकसानदायक बताई गई है। यूरिया शरीर में प्रोटीन जैसा आभास तो देता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। शैंपू नकली दूध में झाग और सफेद चिकनापन लाता है, लेकिन यह पेट, आंत और किडनी पर बुरा असर डालता है।

रिफाइंड तेल दूध में मलाई जैसा अहसास कराता है और नकली दूध को असली जैसा दिखाने में मदद करता है। ग्लूकोज पाउडर स्वाद में हल्की मिठास और घुलनशीलता बढ़ाता है, जबकि डिटर्जेंट पाउडर झाग और सफेदी बढ़ाकर दूध जैसा टेक्सचर बनाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

आम लोग कुछ आसान तरीकों से असली और नकली दूध की पहचान कर सकते हैं। उंगलियों पर रगड़ने पर असली दूध कम चिकना लगता है, जबकि नकली दूध में ज्यादा चिकनाहट महसूस होती है। सूंघने पर असली दूध से हल्की मीठी खुशबू आती है, वहीं नकली दूध में डिटर्जेंट या साबुन जैसी तेज गंध आ सकती है।

एक बूंद गिराने पर असली दूध सफेद निशान बनाते हुए बहता है, जबकि नकली दूध तेजी से बह जाता है और निशान नहीं बनता। गर्म करने पर असली दूध का रंग नहीं बदलता, जबकि नकली दूध हल्का पीला हो सकता है। स्वाद में भी असली दूध में हल्की नेचुरल मिठास होती है, जबकि नकली दूध में कड़वाहट या ज्यादा मिठास महसूस हो सकती है।

पशुपालन विभाग के अतिरिक्त उपसंचालक डॉ. संजय भारती ने इस मामले पर विभाग का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि नस्ल सुधार के कारण प्रति पशु दुग्ध उत्पादन बढ़ा है। उनके मुताबिक साहीवाल, गिर, जर्सी और एचएफ (Holstein Friesian) गायों के साथ मुर्रा भैंसों की नस्ल सुधार से उत्पादन बढ़ा है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में गायों से औसतन 3.30 लीटर और भैंसों से 4.30 लीटर दूध रोजाना मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सिंथेटिक दूध को लेकर विभाग को अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ एक लीटर प्रति पशु की औसत बढ़ोतरी मानने पर भी 33.27 लाख मीट्रिक टन का बड़ा अंतर पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता। खासकर तब जब महंगाई के चलते डेयरियां बंद हो रही हैं और पशुओं की संख्या भी घट रही है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने भिंड में दूध की जांच की। टीम ने रैपिड किट से पांच जगह दूध जांचा। इनमें चार जगह दूध में मिलावट मिली। इसके बाद टीम ने चारों जगहों से सैंपल लिए। ये सैंपल जांच के लिए भोपाल की लैब भेजे जाएंगे।

टीम ने पोरसा गोरमी और गोहद से भी सैंपल लिए थे। रिपोर्ट में पोरसा के दूध में रिफाइंड ऑयल मिला। कुल आठ जगह दूध की जांच हुई। इनमें पांच जगह मिलावट की पुष्टि हुई। इससे पता चलता है कि मिलावटी दूध का धंधा जारी है। मांग बढ़ते ही यह कारोबार और तेज हो जाता है।

यह खबर सीधे लोगों की सेहत और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी है। दूध रोज के खानपान का हिस्सा है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। मिलावटी दूध किडनी, पेट और आंत को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यह खबर सरकारी आंकड़ों में गड़बड़ी को भी सामने लाती है, जो जनता के अधिकार से जुड़ा मुद्दा है।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलावट रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यह रिपोर्ट पूरी तरह तथ्यों, अधिकारी के बयान और प्रयोगशाला जांच पर आधारित है, इसलिए जिम्मेदार पत्रकारिता का उदाहरण है। इसका मकसद जनता को जागरूक करना और प्रशासन को सतर्क करना है।

ये खबरें भी पढ़िए...

जहरीली शराब कांड से भी नहीं लिया सबक, मंत्रालय के सामने ही बिक रही अवैध शराब

दवा के बाद शराब में जहर, फिर भी बेपरवाह FDA? जानिए क्यों नाकाम हो रहा MP का सिस्टम

MP में अवैध शराब के नेटवर्क पर उठे सवाल, फाइल में दर्ज 1766 ठिकाने, फिर भी कार्रवाई नहीं?

सागर जहरीली शराब कांड की जांच करेंगे रिटायर्ड जज, मौतों का आंकड़ा 31 पहुंचा