मोहन कैबिनेट बैठक में नर्मदा मिशन मंजूर, 1.46 लाख करोड़ की योजनाएं स्वीकृत

• मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट बैठक हुई, अध्यक्षता सीएम मोहन यादव ने की।
• बैठक के बाद मंत्री राकेश सिंह ने अहम फैसलों की जानकारी दी।
• सरकार ने अविरल मां नर्मदा मिशन के गठन को मंजूरी दी।
• करीब 1.46 लाख करोड़ रुपए की कई योजनाओं पर भी सहमति बनी।
• धनधान्य कृषि योजना में डिंडोरी जिला देश में पहले नंबर पर आया।

Mohan Cabinet: मध्य प्रदेश में हर मंगलवार की तरह आज यानी 18 अगस्त को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की। बैठक के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें अविरल मां नर्मदा मिशन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, 1.46 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं पर सहमति बनी है।

कैबिनेट में सबसे पहले नर्मदा नदी को लेकर बड़ा फैसला हुआ। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि नर्मदा नदी प्रदेश की जीवनदायिनी है। प्रदेश की 35 प्रतिशत से ज्यादा आबादी सीधे या परोक्ष रूप से इस नदी पर निर्भर है। इसी वजह से अविरल मां नर्मदा मिशन के गठन को मंजूरी दी गई है। यह मिशन नदी का जल स्तर बनाए रखने पर काम करेगा। इससे नदी के आसपास का पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।



कैबिनेट ने प्रदेश के विकास के लिए बड़ी रकम मंजूर की है। यह राशि करीब एक लाख 46 हजार करोड़ रुपए है। इस पैसे से जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्र में काम होगा। मंत्री ने बताया कि लाड़ली बहना योजना के लिए 14 हजार 365 करोड़ रुपए मंजूर हुए है। लाड़ली लक्ष्मी योजना को 16 हजार 326 करोड़ रुपए मिलेंगे।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए दो हजार 137 करोड़ रुपए तय हुए। स्वास्थ्य योजनाओं पर 11 हजार 835 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए 870 करोड़ रुपए मिलेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए भी 492 करोड़ रुपए तय हुए हैं।

प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बना है। इस योजना के तहत डिंडोरी जिला पूरे देश में पहले नंबर पर आया है। मुख्यमंत्री ने डिंडोरी जिले की पूरी टीम को बधाई दी है।

सरकार अब चाहती है कि बाकी जिले भी डिंडोरी मॉडल अपनाएं। मुख्यमंत्री ने इस साल को कृषि वर्ष घोषित किया था। यह उपलब्धि उसी दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।



केंद्र सरकार ने भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्या योजना शुरू की है। इसके लिए कुल 33 हजार 660 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इसकी अपेक्स बॉडी की बैठक सोमवार को दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री ने की। इसमें मध्य प्रदेश के काम की खूब तारीफ हुई।

विक्रम उद्योगपुरी फेज वन की सफलता को खासतौर पर सराहा गया। यहां पेप्सिको, एमडीएच मसाला, आइसर और अमूल जैसी कंपनियां स्थापित हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश ने इस योजना में 11 जगह प्रस्तावित की हैं।

यह देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रस्ताव हैं। राज्य ने करीब नौ हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे हैं। इसके लिए करीब नौ हजार एकड़ जमीन प्रस्तावित है। राज्य में एक्सप्रेसवे के आसपास उद्योग लगाने पर जोर है। महिला कर्मचारियों के लिए चार वर्किंग वुमन हॉस्टल भी बनेंगे।

कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री की स्वतंत्रता दिवस घोषणाओं पर भी चर्चा हुई। मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि गांव-गांव टैलेंट हंट अभियान चलेगा। इसमें 5 से 15 साल के बच्चों की खेल प्रतिभा खोजी जाएगी। ऐसे बच्चों को खास ट्रेनिंग देकर अच्छा खिलाड़ी बनाया जाएगा। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग भी मिलेगी। अगले एक साल में एक करोड़ युवाओं को एआई (Artificial Intelligence) स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी।

बैठक में नशा मुक्त भारत अभियान पर भी चर्चा हुई। इसके तहत 100 सप्ताह का एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इसमें समाज के अलग अलग वर्गों का सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा सिविल डिफेंस का एक मजबूत नेटवर्क खड़ा करने की भी बात हुई। आंतरिक संकट के समय नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक वॉलंटियर फोर्स बनाने पर भी विचार हुआ।

कैबिनेट में यह भी बताया गया कि देश में 3 करोड़ नई लखपति दीदियां बनी हैं। इससे मातृशक्ति के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है।



बैठक में प्रधानमंत्री की सप्तधारा संकल्पना का भी जिक्र हुआ। इसमें राज्यों को इकाई मानते हुए सात शक्तियां बताई गई हैं। पहली शक्ति मैन्युफैक्चरिंग पावर है। दूसरी कृषि और खाद्य उत्पादन से जुड़ी है। तीसरी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की है।

चौथी शक्ति गतिशक्ति है और पांचवीं रक्षा शक्ति है। छठी शक्ति ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी है, जिससे ग्रीन जॉब्स बनते हैं। सातवीं शक्ति भारत की सॉफ्ट पावर है। इसमें योग, आध्यात्म, आयुर्वेद, हेल्थकेयर, हस्तशिल्प, संस्कृति, फिल्में और डिजिटल कंटेंट जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में निर्देश दिए कि लाल किले से घोषित संकल्पों को पूरा करने में मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी और वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्र सरकार के विभागों से लगातार तालमेल बनाने के निर्देश दिए गए। सभी मंत्रियों को भी अपने विभागों से जुड़े कामों की समीक्षा करने को कहा गया है।

बैठक में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को लेकर भी फैसला हुआ। राज्य में तेजी से एक्सप्रेसवे और नई सड़कों का काम हो रहा है। इसे बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए निगम में 35 नए पदों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही सात पुराने पदों की निरंतरता पर भी कैबिनेट में चर्चा और फैसला हुआ।

कैबिनेट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को लेकर भी जानकारी दी गई। आने वाले पांच सालों के लिए इस क्षेत्र में करीब 492 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि इस विभाग का मौजूदा बजट अब बढ़कर 734 करोड़ रुपए हो गया है।

बैठक में इसके अलावा कुछ छोटे विषयों पर भी फैसले हुए। इनमें कुछ मामलों में उपचार संबंधी स्वीकृति, कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई और एक न्यायालय के आदेश के पालन से जुड़ा विषय शामिल था।

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