मोहन कैबिनेट बैठक: मंत्रियों की स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाने समेत तबादला नीति को मिल सकती है मंजूरी

Amresh Kushwaha | May 11, 2026, 09:04 IST

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मध्य प्रदेश में आज यानी 11 मई को मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में मंत्रियों की स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाने और कर्मचारी तबादला नीति को मंजूरी मिलने की संभावना है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज यानी 11 मई को शाम चार बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। यह बैठक मंत्रालय भोपाल में आयोजित होगी। आमतौर पर कैबिनेट बैठक मंगलवार को होती है लेकिन इस बार सीएम सोमवार शाम असम जा रहे हैं, इसलिए बैठक का दिन बदला गया है।

बैठक में क्या होगा खास?

सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मंत्रियों की स्वेच्छानुदान (Discretionary Grant) राशि को 18 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव पास होता है तो मंत्रियों को अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए ज्यादा धनराशि मिलेगी।

इसके साथ ही कर्मचारियों की तबादला नीति (Transfer Policy) भी इस बैठक के एजेंडे में शामिल हो सकती है। पिछली कैबिनेट बैठक में सीएम डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों से इस नीति के बारे में पूछा था। तब से इसके ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा था।

गेहूं उपार्जन में एमपी की उपलब्धियों पर हो सकती है चर्चा

मध्य प्रदेश ने गेहूं खरीदी के मामले में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में अब तक लगभग 10 लाख किसानों से 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 63 लाख टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। इसके बदले 11 हजार 610 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है।

वहीं,इसउपलब्धिको लेकर आज मोहन कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठकमेंकिसानों से जुड़े कई अहमप्रस्तावोंको मंजूरी मिल सकती है।

पिछली बैठक में लिए गए बड़े फैसले

05 मई 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले हुए थे। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने मीडिया को जानकारी दी थी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इसके बदले में किसानों को 6520 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। करीब 14 लाख 70 हजार किसानों की बुकिंग हो चुकी है।

करोड़ों के विकास कार्यों को मंजूरी

पिछली बैठक में 38 हजार 555 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 2442 करोड़ रुपए के प्रावधान को हरी झंडी दी गई थी। भोपाल के पास एक इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर (Electronic Cluster) बनाया जा रहा है जिसके लिए 1295 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी।