मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला 5 लाख कर्मचारी होंगे पदोन्नत, खाली होने वाले 2 लाख पदों पर होंगी भर्तियां

Rohit Sahu | Published:Jun 17, 2025, 13:45 IST

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एमपी कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में मंत्रियों से चर्चा के बाद प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में प्रमोशन को लेकर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और कई बड़े फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। 9 साल बाद प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को इस पर मुहर लगा दी। प्रमोशन के बाद खाली पदों पर नई भर्ती होगी। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इन फैसलों की जानकारी दी।

2 लाख खाली पदों पर भर्ती होगी

प्रमोशन का लाभ एमपी के करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। प्रमोशन के बाद खाली होने वाले 2 लाख पदों पर सरकार नई भर्ती करेगी। बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। सीएम ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया।

आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया। इसमें SC-ST सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है। इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नये सिरे…

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 17, 2025

प्रमोशन में रिजर्वेशन का भी रखा जाएगा ध्यान

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार ने आरक्षित वर्गों के अनुपात का ध्यान रखते हुए निर्णय लिया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को मेरिट के आधार पर पदोन्नति का अवसर भी दिया गया है।

15 दिनों के भीतर DPC शुरू हो जाएंगी

सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि 15 दिनों के भीतर DPC शुरू हो जाएंगी और एक साल बाद दूसरी DPC भी आयोजित की जाएगी। इसके तहत लगभग 5 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। प्रदेश में कुल 8 लाख कर्मचारियों में से 5.5 लाख नियमित कर्मचारी हैं, जिनमें 3 लाख शिक्षक शामिल हैं।

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449 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे

आंगनवाड़ी 2.0 के तहत 459 नई आंगनबाड़ी की स्थापना होगी। आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं की भर्ती भी की जाएगी।

बिजली कंपनियों के लिए 5168 करोड़ मंजूर

कैबिनेट बैठक में बिजली कंपनियों को अच्छे इंफ्रा के लिए सरकार ने 5168 करोड़ मंजूर किए हैं। जिससे प्रदेश में बिजली आपूर्ती और बेहतर हो सके।

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