सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन, सीआईडी की विजिलेंस विंग लेगी भ्रष्ट पुलिस वालों पर एक्शन

• मध्यप्रदेश में पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं।
• सिवनी और गुना में हवाला पैसे दबाकर मामला रफा-दफा करने की बात सामने आई।
• CM मोहन यादव ने DGP कैलाश मकवाना को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
• CID के तहत इंटरनल विजिलेंस विंग को दोबारा पूरी तरह एक्टिव किया जाएगा।
• यह विंग भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर नजर रखेगी और छापेमारी भी करेगी।

मध्य प्रदेश के सिवनी और गुना जिलों में ताजा मामले ने पुलिस विभाग को शर्मसार किया। इन मामलों में पुलिसकर्मियों ने हवाला का पैसा पकड़ा। फिर मोटी रकम लेकर पूरा मामला दबा दिया। यह बात सामने आते ही जमकर किरकिरी हुई।

इन घटनाओं की खबर जब सीएम मोहन यादव तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत कदम उठाया। उन्होंने DGP (Director General of Police) कैलाश मकवाना को बुलाकर साफ निर्देश दिए। निर्देश था कि CID (Central Investigation Department) के तहत काम करने वाली इंटरनल विजिलेंस विंग को फिर से पूरी ताकत के साथ चालू किया जाए।

यह विंग कोई नई संस्था नहीं है। इसे 1973 में यानी आज से करीब 54 साल पहले बनाया गया था। शुरुआती सालों में यह विंग काफी असरदार रही। पुलिस में अनुशासन बनाए रखने में इसकी अहम भूमिका थी।

वहीं, धीरे-धीरे इसके अधिकार कम होते गए। कभी बजट की कमी, कभी राजनीतिक उदासीनता। नतीजा यह हुआ कि यह विंग कागजों तक सिमट गई और इसकी उपयोगिता खत्म हो गई। अब पांच दशक से ज्यादा समय बाद इसे दोबारा खड़ा करने की तैयारी हो रही है।

यह विंग सिर्फ शिकायतें सुनने तक सीमित नहीं होगी। इसे सक्रिय रूप से काम करने का अधिकार होगा। रिश्वतखोरी, अवैध वसूली और आय से अधिक संपत्ति जैसे मामलों में यह टीम सीधे मौके पर जाकर छापेमारी कर सकेगी। किसी पुलिसकर्मी की संदिग्ध संपत्ति की जांच भी इसी के दायरे में आएगी।

इसके अलावा यह विंग इंटरनल सर्विलेंस भी करेगी। यानी बिना किसी शिकायत के भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। टीम सीधे उन इलाकों में जाएगी जहां भ्रष्टाचार की आशंका हो।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पूरे मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतने दी। उन्होंने डीजीपी कैलाश मकवाना को स्पष्ट रूप से कहा कि विजिलेंस विंग को प्रभावी बनाया जाए। अब DGP के स्तर पर इस विंग को फिर से संगठित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पुलिसकर्मियों के बीच एक कड़ा संदेश जाएगा। अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यह नहीं मान सकेगा कि भ्रष्टाचार करके बच जाएगा।

मध्य प्रदेश पुलिस की छवि पिछले कुछ समय से सवालों के घेरे में है। आम लोगों का विश्वास डगमगाया हुआ है। इस विजिलेंस विंग को फिर से एक्टिव करने से एक नई शुरुआत की उम्मीद बंधती है। यदि यह विंग वाकई ईमानदारी से काम करे तो पुलिस और जनता के बीच की दूरी कम हो सकती है।

भ्रष्टाचार से लड़ाई सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी दिखनी चाहिए। यह विंग उसी दिशा में उठाया गया एक जरूरी कदम है।

मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पुलिस की विश्वसनीयता लोकतंत्र की बुनियाद है। जब पुलिसकर्मी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हों, तो आम नागरिक न्याय के लिए कहां जाए? सिवनी और गुना के हवाला कांड में पुलिस की मिलीभगत की बात ने सरकारी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े किए। सीआईडी विजिलेंस विंग की वापसी एक सकारात्मक संकेत है। यह खबर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह समझाती है कि सरकार जवाबदेही तय करने की कोशिश कर रही है। डिजिटल युग में पारदर्शिता की मांग और तेज हुई है।

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1. CID विजिलेंस विंग क्या है और यह कैसे काम करती है?
   CID विजिलेंस विंग मध्य प्रदेश पुलिस के भीतर एक आंतरिक निगरानी इकाई है। इसे पहली बार 1973 में बनाया गया था। इसका काम पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर नजर रखना है। यह विंग रिश्वतखोरी, अवैध वसूली और आय से अधिक संपत्ति जैसे मामलों में जांच करती है। यह शिकायत मिलने पर छापेमारी भी कर सकती है। धीरे-धीरे यह विंग निष्क्रिय हो गई थी, अब इसे फिर से पूरी तरह सक्रिय किया जा रहा है।
2. विजिलेंस विंग के एक्टिव होने से आम नागरिक को क्या फायदा होगा?
   विजिलेंस विंग के सक्रिय होने से पुलिसकर्मियों पर एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण स्थापित होगा। इससे रिश्वत और अवैध वसूली के मामलों पर लगाम लगेगी। आम नागरिक थाने में जाने पर ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगा। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सीधी छापेमारी होगी। कुल मिलाकर पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी और जनता का भरोसा फिर से कायम होने की उम्मीद है।

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