मध्य प्रदेश के 7 पुलिस अफसर बनेंगे आईपीएस अधिकारी, जानें किन्हें मिला प्रमोशन

• मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के 7 अफसर अब आईपीएस बने।
• गृह मंत्रालय ने 17 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया।
• सिलेक्ट लिस्ट 2025 के तहत यह प्रमोशन दी गई है।
• सभी अफसर एक साल प्रोबेशन पर रहेंगे।
• अफसरों को इंडक्शन ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के अफसरों को बड़ी सौगात दी है। गृह मंत्रालय ने 17 जुलाई शुक्रवार की शाम एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत सात अफसरों को आईपीएस (इंडियन पुलिस सर्विस) में प्रमोट किया गया है। यह प्रमोशन सिलेक्ट लिस्ट 2025 के आधार पर दी गई है। सभी अफसर मध्य प्रदेश कैडर में तैनात रहेंगे।

यह प्रमोशन आईपीएस भर्ती नियम 1954 के तहत दी गई है। इसमें नियम 9 की उपधारा 1 का हवाला दिया गया है। साथ ही आईपीएस पदोन्नति नियमन 1955 का भी जिक्र है। इसकी उपधारा 9(1) के तहत यह फैसला लिया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह आदेश जारी हुआ है। सभी अफसरों को आईपीएस कैडर नियम 1954 के तहत एमपी कैडर मिला है।

गृह मंत्रालय की सूची में सात नाम शामिल हैं।

1. निमिषा पांडे
2. मालोय जैन
3. अमित सक्सेना
4. मनीषा पाठक सोनी
5. सुमन गुर्जर
6. सब्यसाची सराफ
7. समर वर्मा

नोटिफिकेशन में प्रोबेशन नियम भी साफ बताए गए हैं। सभी सातों अफसर एक साल तक प्रोबेशन पर रहेंगे। यह नियम आईपीएस प्रोबेशन नियम 1954 के तहत लागू होगा। प्रोबेशन के दौरान अफसरों की परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी। इसके बाद ही उनकी नियमित नियुक्ति पक्की मानी जाएगी। सभी अफसरों को इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग नियम की उपधारा 5(4) के तहत होगी। यह नियम 10 मई 2011 को संशोधित किया गया था। ट्रेनिंग से अफसरों को आईपीएस के नए दायित्व समझने में मदद मिलेगी। सामान्य तौर पर यह ट्रेनिंग पुलिस अकादमी में होती है।

सभी अफसरों की ट्रेनिंग हैदराबाद स्थित पुलिस अकादमी में होगी। यह अकादमी सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर है। यहां देशभर के आईपीएस अफसरों को प्रशिक्षण मिलता है। नोटिफिकेशन की कॉपी भी इसी अकादमी को भेजी गई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अफसर पूरी तरह तैयार होंगे। सभी सातों अफसर मध्य प्रदेश कैडर में ही काम करेंगे। इससे राज्य पुलिस बल को अनुभवी अफसरों का फायदा मिलेगा। यह प्रमोशन राज्य पुलिस सेवा के लिए भी बड़ी खबर है। इससे अन्य अफसरों में भी प्रमोशन की उम्मीद बढ़ी है। राज्य पुलिस महकमे में खुशी का माहौल है।

राज्य पुलिस सेवा राज्य सरकार के अधीन आती है। इसके अफसर राज्य स्तर पर पुलिस व्यवस्था संभालते हैं। बेहतर प्रदर्शन पर इन्हें आईपीएस में प्रमोट किया जाता है। यह प्रक्रिया केंद्र सरकार की मंजूरी से पूरी होती है। इस बार मध्य प्रदेश के सात अफसरों को यह मौका मिला।

सिलेक्ट लिस्ट हर साल राज्य पुलिस अफसरों के लिए बनती है। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले अफसरों के नाम आते हैं। केंद्र सरकार इसी सूची से आईपीएस के लिए चयन करती है। इस साल की सूची में मध्य प्रदेश के सात अफसर शामिल हैं। यह प्रक्रिया हर राज्य में अलग-अलग समय पर होती है।

आईपीएस अफसर बनना किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे अफसर को केंद्र सरकार के अधीन काम करने का मौका मिलता है। पद, जिम्मेदारी और सुविधाओं में भी बड़ा बदलाव आता है। यह पूरी प्रक्रिया कड़ी मेहनत और सेवा के आधार पर होती है। सातों अफसरों ने वर्षों की सेवा के बाद यह मुकाम हासिल किया है। सातों अफसरों की पोस्टिंग जल्द तय होगी। एक साल बाद प्रोबेशन पूरा होने पर स्थायी नियुक्ति होगी। इस बीच अफसरों को जरूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य में पुलिस प्रशासन को भी इसका फायदा मिलेगा। आने वाले दिनों में और अफसरों की सूची आ सकती है।

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