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MP में पदोन्नति नियम पर क्यों भड़के अफसर? हर वर्ग में भारी नाराजगी!
Amresh Kushwaha | Updated:
मध्य प्रदेश में पदोन्नति नियम 2025 बना मुसीबत
मध्य प्रदेश में दस साल बाद शुरू हुई पदोन्नति प्रक्रिया विवादों में घिर गई है। गृह विभाग के अधिकारियों ने पदोन्नति नियम-2025 की अनदेखी का आरोप लगाया है। नियमों की गलत व्याख्या से हजारों कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हो गए हैं।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश में दस साल बाद पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हुई थी।
- अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है।
- गृह विभाग के अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है।
- हजारों कर्मचारी पदोन्नति से वंचित रह गए हैं।
- अधिकारी अब कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।
पहले कमर्शियल टैक्स विभाग में शिकायत सामने आई थी। अब गृह विभाग के अधिकारियों ने भी यही आरोप लगाया है। उन्होंने गृह विभाग की सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की है। अधिकारियों का कहना है कि पदोन्नति नियम-2025 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है।
शिकायतकर्ता अधिकारियों के मुताबिक इससे सामान्य वर्ग को नुकसान हुआ है। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कर्मचारी भी प्रभावित हुए हैं। हजारों की संख्या में पात्र कर्मचारी और अधिकारी पदोन्नति से वंचित रह गए हैं। यह मामला अब सिर्फ एक विभाग तक सीमित नहीं है। धीरे-धीरे कई विभागों के कर्मचारी इसमें शामिल हो रहे हैं।
पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा विवाद
पदोन्नति से वंचित रह गए अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग ने गलती स्वीकार भी कर ली है। इसके बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे नाराज अधिकारी अब न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं।
क्या है नियम-2025 की शर्त
इसके बाद ही वर्तमान और आगामी रिक्तियों के लिए नई चयन सूची तैयार की जानी चाहिए। यह प्रक्रिया दो चरणों में होनी थी। पहले पुराने लंबित मामले निपटाए जाने थे। उसके बाद ही नई भर्तियों पर विचार होना था।
आरोप है कि ज्यादातर विभागों ने इस प्रावधान को नजरअंदाज कर दिया। साल 2025 की रिक्तियों के लिए तय प्रक्रिया अपनाने की बजाय बाद के वर्षों के आधार पर सीधे पदोन्नति आदेश जारी कर दिए गए। इससे 2025 में पात्र हुए कई कर्मचारी सूची से बाहर हो गए। यही बात सबसे ज्यादा विवाद की वजह बनी है।
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जीएडी का स्पष्टीकरण
स्पष्टीकरण के अनुसार साल 2026 में होने वाली डीपीसी के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2020-21 तक की सीआर देखी जानी थी। वहीं 2025 में सितंबर से नवंबर के बीच होने वाली डीपीसी के लिए 2023-24 से 2019-20 तक की सीआर पर विचार होना था। इस डीपीसी में दिसंबर 2026 तक के रिक्त पद शामिल किए जाने थे।
इसके अलावा 2025 की विशेष डीपीसी भी तय की गई थी। इसमें दिसंबर 2025 तक के पद शामिल हैं। इसके लिए 2022-23 से 2018-19 तक की सीआर के आधार पर पात्रता तय होनी थी। यानी हर डीपीसी के लिए साफ तौर पर अलग-अलग सीआर वर्ष तय किए गए थे। इसके बावजूद विभागों ने इसका पालन नहीं किया।
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अधिकारियों की मांग और चेतावनी
अगर विभाग इस मांग को नहीं मानता है तो अधिकारी न्यायालय का रुख करेंगे। यह चेतावनी सीधे तौर पर सरकार को दी गई है। मामला अब सिर्फ प्रशासनिक स्तर तक सीमित नहीं रहा। इसके कानूनी लड़ाई में बदलने की पूरी संभावना है।
इस पूरे विवाद ने प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। कई विभागों के कर्मचारी संगठन भी अब इस मुद्दे पर मुखर हो रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और शिकायतें सामने आ सकती हैं। सरकार की ओर से अभी इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है।
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यह खबर क्यों जरूरी है
सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग दोनों के हितों की रक्षा जरूरी है। सरकारी तंत्र में जवाबदेही और सुधार की मांग समाज के लिए जरूरी है। यह खबर आम जनता को यह समझने में मदद करती है कि प्रशासनिक फैसले किस तरह लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। पारदर्शी और नियम आधारित व्यवस्था हर लोकतांत्रिक ढांचे की जरूरत है।
FAQ
- मध्य प्रदेश में पदोन्नति विवाद क्यों हुआ है?
गृह विभाग के अधिकारियों का आरोप है कि पदोन्नति नियम-2025 के प्रावधानों का सही पालन नहीं हुआ। इससे कई पात्र कर्मचारी पदोन्नति से वंचित रह गए। कमर्शियल टैक्स विभाग के बाद अब गृह विभाग में भी यह शिकायत सामने आई है। - पदोन्नति नियम-2025 की कंडिका-6 में क्या प्रावधान है?
इसके अनुसार अगर किसी चयन वर्ष की डीपीसी बैठक समय पर नहीं होती, तो अगली बैठक में पहले उसी लंबित वर्ष की अलग चयन सूची बनानी होती है। इसके बाद ही नई रिक्तियों के लिए सूची तैयार होनी चाहिए।
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