शैलेंद्र सिंह को रेरा की कमान, संजय गुप्ता सदस्य; रविंद्र सिंह रेरा ट्रिब्यूनल में नियुक्त
Amresh Kushwaha | Aug 16, 2026, 11:32 IST
शैलेंद्र सिंह को रेरा की कमान
शैलेंद्र सिंह को रेरा का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं संजय गुप्ता को रेरा का सदस्य और रविंद्र सिंह को रेरा ट्रिब्यूनल का सदस्य नियुक्त किया गया है। तीनों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्यप्रदेश रेरा में सरकार ने तीन बड़ी नियुक्तियां की हैं।
- शैलेंद्र सिंह को रेरा का नया अध्यक्ष बनाया गया है।
- संजय गुप्ता को प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त किया गया है।
- रविंद्र सिंह को अपीलीय प्राधिकरण में जिम्मेदारी दी गई है।
- यह बदलाव घर खरीदारों और बिल्डरों दोनों के लिए अहम है।
शैलेंद्र सिंह बने नए अध्यक्ष
संजय गुप्ता को मिली सदस्य की जिम्मेदारी
संजय गुप्ता रिटायरमेंट के बाद सहकारिता अपीलीय ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बने थे। अब उनकी रेरा में सदस्य के पद पर नियुक्ति हो गई है। ऐसे में सहकारिता ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा। सरकार इस पद पर अब नए सिरे से नियुक्ति करेगी।
रविंद्र सिंह संभालेंगे अपीलीय प्राधिकरण की जिम्मेदारी
रेरा का काम क्या होता है
खरीदारों और डेवलपर्स के बीच विवाद भी रेरा में सुलझाए जाते हैं। यह प्राधिकरण बिल्डरों पर नजर रखने का भी काम करता है। इससे आम लोगों को गलत तरीकों से बचाया जा सकता है।
नई टीम से क्या बदलाव की उम्मीद
आगे की चुनौतियां
क्यों जरूरी है यह बदलाव
FAQ
- MP RERA का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
मध्यप्रदेश रेरा का नया अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह को बनाया गया है। वे पहले इंदौर में अपर कलेक्टर के पद पर काम कर चुके हैं। उनके पास प्रशासनिक कामकाज का लंबा अनुभव है। अध्यक्ष के तौर पर वे रियल एस्टेट विवाद, खरीदारों की शिकायत और बिल्डरों से जुड़े मामले देखेंगे। - रेरा में और कौन-कौन सी नियुक्तियां हुई हैं?
शैलेंद्र सिंह के अलावा संजय गुप्ता को प्राधिकरण का सदस्य बनाया गया है। वे उज्जैन संभाग के कमिश्नर रह चुके हैं। इसके अलावा रिटायर्ड IAS अधिकारी रविंद्र सिंह को अपीलीय प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त किया गया है। वे रेरा के आदेशों से जुड़ी अपील सुनने का काम करेंगे। - MP RERA का मुख्य काम क्या है?
MP RERA रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का काम करता है। यह घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करता है। प्राधिकरण प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, समय पर काम पूरा होने और खरीदार-बिल्डर विवाद जैसे मामले देखता है। इससे रियल एस्टेट बाजार में भरोसा बना रहता है।
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