राजस्थान बस हादसे के बाद एक्शन में मोहन सरकार, एमपी में बंद होंगी मॉडिफाइड बसें

BHOPAL. मध्य प्रदेश में मॉडिफाइड स्लीपर बसों के संचालन को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। एमपी परिवहन विभाग ने फील्ड अफसरों को सभी बसों में सुरक्षा मानकों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने कहा कि राज्य की कई स्लीपर बसें सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं कर रही हैं। इन बसों को जल्द ही बंद किया जाएगा। विभाग ने यह कदम हाल ही में राजस्थान में हुए बस हादसे को देखते हुए उठाया है। एसी बस में आग लगने की घटना में अब तक 22 यात्रियों की मौत हो चुकी है।

परिवहन विभाग के निर्देशों के तहत, सभी स्लीपर बसों में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS) की जांच की जा रही है। एआईएस कोड भारत सरकार के जरिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का सेट है। यह खासतौर पर बसों और स्कूल वाहनों की संरचना और अग्नि सुरक्षा से जुड़ा है।

ये खबर भी पढ़िए...एमपी परिवहन विभाग ने आम लोगों को दी खुशखबरी, रजिस्ट्रेशन और लर्निंग लाइसेंस सहित 51 सेवाएं अब ऑनलाइन

प्रदेश में कुल 5787 स्लीपर बसें रजिस्टर्ड हैं। इनमें 3472 एसी बसें हैं। इन बसों का संचालन अब सुरक्षा जांच के बाद ही किया जाएगा। परिवहन विभाग ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (RTO) को सभी बसों की जांच करने का आदेश दिया है। इसके बाद ही बसों को चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही, यदि कोई बस निर्धारित मानकों का पालन नहीं करती तो उस पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

ये खबर भी पढ़िए...मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने पेनाल्टी दरों में किया इजाफा, उल्लंघन करने वाले वाहनों पर होगी कड़ी कार्रवाई

ये खबर भी पढ़िए...MP News: प्रमोशन में आरक्षण का मामला : एमपी सरकार ने की पुरजोर कोशिश पर नहीं हटा प्रमोशन से स्टे

पूर्व परिवहन आयुक्त एनके त्रिपाठी ने बताया कि जब बस के इंटरनल लेआउट को बिना तकनीकी मंजूरी के बदला जाता है, तो इससे न सिर्फ आग से संबंधित खतरे बढ़ते हैं, बल्कि वेंटिलेशन और आपातकालीन निकासी के रास्ते भी बाधित हो जाते हैं।

ये खबर भी पढ़िए...सरकारी कर्मचारी-अधिकारी के लिए बड़ी खुशखबरी, 60 साल पुराने नियम बदलने जा रही एमपी सरकार

जानकारी के अनुसार, भोपाल में RTO टीम ने पहली जांच में ही 12 बसों पर 42 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। इन बसों में फायर एक्सटिंग्विशर की कमी पाई गई और कुछ बसों के दस्तावेज भी सही नहीं थे।