MP Cabinet Meeting: अब 25,000 रुपए तक की मदद कर सकेंगे मंत्री, डामर की कीमतों का बोझ सरकार उठाएगी
एमपी कैबिनेट: मध्यप्रदेश सरकार ने जनहित में कई बड़े फैसले लिए हैं। सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (MP Cabinet Meeting) में मंत्रियों के स्वैच्छानुदान (Discretionary Grant) में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही निर्माण कार्यों में डामर (Bitumen) की बढ़ती कीमतों से राहत देने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...भोपाल में लगा देश का पहला एल्गी ट्री, एक अकेली मशीन देगी 25 पेड़ों जितनी ऑक्सीजन
झीलों की नगरी भोपाल ने पर्यावरण बचाने की दिशा में एक नया कमाल किया है। राजधानी के अशोका गार्डन में भारत का पहला एल्गी ट्री लगाया गया है। यह अनोखा पेड़ स्वामी विवेकानंद पार्क में लगाया गया है। यह तकनीक शहर की हवा को शुद्ध करने में जादुई भूमिका निभाएगी। देखने में यह मशीन काफी आधुनिक और अलग नजर आती है। लेकिन इसका असली काम प्रदूषण को जड़ से मिटाना है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार को घेरा, बोले-एमपी में पर्ची से चल रही सरकार
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सतना में भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया, कुपोषण, और मोदी की अपील पर सवाल उठाए। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार पर्ची से चल रही है और ट्रंप के हाथों में मोदी की लगाम है। साथ ही, 33 हजार एपस्टीन फाइल्स का सच अभी सामने आना बाकी है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...50 दिन में दो बार बदली SIT: भोपाल, ग्वालियर, चंबल अंचल में शुरू ही नहीं हो पाई जांच
मध्यप्रदेश में बंधुआ मजदूरी के मामलों पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के सख्त रुख के बाद भी जांच आगे नहीं बढ़ी है। हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) जांच शुरू होने से पहले ही बदल दी गई। 50 दिन में टीम के स्वरूप और सदस्यों में बदलाव का असर भी जांच की रफ्तार पर हुआ है। छोटेलाल आदिवासी की याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। छोटेलाल आदिवासी ने ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग में बंधुआ मजदूरी के मामलों को लेकर नवम्बर 2025 में हाईकोर्ट में याचिका पेश की है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...MP में गेहूं खरीदी ने पकड़ी रफ्तार, सरकार ने 10 लाख किसानों से खरीदा 63 लाख टन गेहूं
मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीदी अब पूरी तरह रफ्तार पकड़ चुकी है। शुरुआती अव्यवस्थाओं और स्लॉट बुकिंग की परेशानियों के बाद अब उपार्जन व्यवस्था पटरी पर आ गई है। प्रदेश में 10 मई तक 10 लाख से अधिक किसानों से 63 लाख टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 5 लाख टन गेहूं का उपार्जन हो रहा है। यही वजह है कि अब 23 मई तक 100 लाख टन खरीदी के लक्ष्य के पूरा होने के संकेत साफ दिखाई देने लगे हैं।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...MP में 31 से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां अटकीं: मंत्री और विधायकों की गुटों में बढ़ी अंदरूनी खींचतान
मध्यप्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सत्ता के गलियारों में खींचतान तेज हो गई है। राज्य में अभी भी 31 से ज्यादा निगम, मंडल, बोर्ड, आयोग और विकास प्राधिकरणों में कुर्सियां खाली पड़ी हैं। नाम तय होते हैं, फिर किसी न किसी गुट का विरोध आ जाता है और फाइल अटक जाती है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...MP बनेगा और भी हाईटेक: एक फॉर्म पर मिलेगा घर का नक्शा और बिजली कनेक्शन
मध्यप्रदेश में अपना सपनों का घर बनाना अब सिरदर्द नहीं, बल्कि एक सुखद अनुभव होने वाला है। एमपी सरकार कागजी खानापूर्ति और दफ्तरों के चक्कर काटने की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह बदलने जा रही है। सीएम मोहन यादव की मंशा के अनुरूप, अब एक सिंगल विंडो के जरिए मकान का नक्शा पास कराने से लेकर बिजली कनेक्शन तक की सभी औपचारिकताएं एक साथ पूरी होंगी।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...हल्दी की रस्म के बाद अस्पताल पहुंच रहे दूल्हा-दुल्हन, एक वेंटीलेटर पर, जानें पूरा मामला
इंदौर के बाजार में बिक रही मिलावटी हल्दी शादियों की खुशियों में अब जहर घोल रही है। इंदौर के सरकारी एमवाई अस्पताल में हाल ही में चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। यहां हल्दी की रस्म के दौरान दूल्हा और दुल्हन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। एक मरीज को वेंटिलेटर और अन्य को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...टेंडर गड़बड़झाले के बाद RSK-DPI से छिनेगा खरीदारी का अधिकार, स्कूल शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की तैयारी
मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें: मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग खरीदी के कामों को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रहा है। विभाग के लिए टेंडर प्रक्रिया करने का अधिकार अब डीपीआई और राज्य शिक्षा केंद्र(RSK) से पूरी तरह छिन जाएगा। वहीं विभाग की इकाई पाठ्यपुस्तक निगम का स्वरूप भी बदलेगा। अब निगम का नाम पाठ्यपुस्तक एवं एज्युकेशनल सर्विस कॉर्पोरेशन करने की तैयारी हो गई है। इसके लिए विभागीय मंत्री राव उदयप्रताप के निर्देश के बाद शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। इकाई के नए स्वरूप को सरकार से 31 मई तक हरी झंडी मिल सकती है। वहीं सरकार की सहमति के बाद कॉर्पोरेशन के हाथ में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट खर्च करने का अधिकार आ जाएगा।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...शादी में बढ़ते तलाक: भिंडी की सब्जी और मोटापे जैसे अजीबो गरीब विवाद तोड़े रहे घर
एमपी टॉप न्यूज:शादी जैसे पवित्र रिश्ते अब भिंडी और वजन बढ़ने जैसी मामूली बातों पर टूट रहे हैं। साल 2024 में एमपी में बढ़े तलाक के मामलों ने रिश्तों में बढ़ती दूरियों की पोल खोल दी है।
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