MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें, प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई टली

Sandeep Kumar | Aug 18, 2026, 21:30 IST
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मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें
मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

नमस्कार,मोहन कैबिनेट में नर्मदा मिशन मंजूर, करोड़ों की योजनाएं स्वीकृत, प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई टली, अब 26 अगस्त को होगी,शैलेंद्र सिंह को रेरा की कमान, संजय गुप्ता सदस्य। साथ ही मध्‍य प्रदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

मोहन कैबिनेट बैठक में नर्मदा मिशन मंजूर, 1.46 लाख करोड़ की योजनाएं स्वीकृत

मध्य प्रदेश में हर मंगलवार की तरह आज यानी 18 अगस्त को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की। बैठक के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें अविरल मां नर्मदा मिशन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, 1.46 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं पर सहमति बनी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

शैलेंद्र सिंह को रेरा की कमान, संजय गुप्ता सदस्य; रविंद्र सिंह रेरा ट्रिब्यूनल में नियुक्त

मध्यप्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर की निगरानी करने वाली संस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी MP RERA (Real Estate Regulatory Authority) में तीन अहम नियुक्तियां की हैं। इनमें अध्यक्ष पद के साथ दो और महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। यह फैसला रियल एस्टेट क्षेत्र की निगरानी को और मजबूत करने के लिए लिया गया है। इन नियुक्तियों से प्राधिकरण के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

जबलपुर हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष बने मृगेंद्र सिंह, असीम त्रिवेदी सचिव पद पर काबिज

जबलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। मृगेंद्र सिंह अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं। उन्हें कुल 780 वोट मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी परितोष त्रिवेदी रहे। परितोष त्रिवेदी को 728 वोट मिले। इस तरह मृगेंद्र सिंह ने 52 वोटों से जीत दर्ज की। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई फिर टली, अब 26 अगस्त को होगी

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रमोशन आरक्षण मामले की सुनवाई फिर टल गई। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लंबित होने से अब अगली सुनवाई 26 अगस्त 2026 को होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...


कालरा कांड में बीजेपी से बाहर हुए पार्षद जीतू यादव की वापसी, निष्कासन खत्म

इंदौर के चर्चित पार्षद कमलेश कालरा-एमआईसी मेंबर जीतू यादव (जाटव) विवाद के बाद पार्टी से 6 साल के जीतू को बाहर कर दिया था। लेकिन 19 माह बाद अब उनकी वापसी हो गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...


MP में शक्कर की जमाखोरी को लेकर सरकार सख्त, डीलर का स्टॉक किया तय

केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए डीलरों की शक्कर स्टॉक सीमा 4000 क्विंटल तय की। मध्य प्रदेश में भी यह लागू होगी, पीडीएस से शक्कर वितरण पहले ही बंद है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य के बिगड़े बोल, माता सीता को बताया मौत का सामान

मध्य प्रदेश के गुना में मंगलवार को बलराम महोत्सव हुआ। भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने विवादित बयान दिया। उन्होंने माता सीता को ‘मौत का सामान’ बताया। शाक्य ने युद्धों में महिलाओं की मौत नकारी। विधायक प्रियंका पेंची ने मंच से आपत्ति जताई। उन्होंने महिलाओं के बलिदान को याद करने की बात कही। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर नगर निगम का विवादित प्रस्ताव- अतिक्रमणकारियों से वसूलेंगे संपत्तिकर, होगा रद्द

इंदौर नगर निगम की मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) में मंगलवार को एक विवादित प्रस्ताव आ रहा है। अपनी आय बढ़ाने के चक्कर में, निगम प्रस्ताव ला रहा है कि अवैध कब्जाधारियों और अतिक्रमणकारियों के संपत्तिकर खाते खोले जाएंगे और उनसे टैक्स वसूला जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

35 हजार शिक्षकों के 100% वेतन पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, जल्द आ सकता है बड़ा आदेश

एमपी टॉप न्यूज:मध्यप्रदेश के ट्राइबल एजुकेशन और स्कूल शिक्षा विभाग में हजारों शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक शामिल हैं। इन शिक्षकों को प्रोबेशन पीरियड के दौरान पूरा वेतन नहीं मिलता। पहले साल 70 प्रतिशत, दूसरे साल 80 प्रतिशत और तीसरे साल 90 प्रतिशत वेतन दिया जाता है। इसी व्यवस्था के खिलाफ शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

बदहाल ट्रैफिक पर इंदौर हाईकोर्ट नाराज, स्थिति नहीं सुधरी तो पीएस को बुलाने की कही बात

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें:इंदौर हाईकोर्ट जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच में एक बार फिर ट्रैफिक संबंधी विविध याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इसमें फिर एक बार बदहाली की पोल खुली। खुद बेंच ने ही अपने अनुभव बता दिए और कहा कि यहां वाहन चालक रेड सिग्नल को भी नहीं मान रहा है। यह भी संकेत दिए कि स्थिति नहीं सुधरी को प्रमुख सचिव गृह विभाग व अन्य अधिकारियों को फिर तलब किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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