MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

हितानंद शर्मा को नई जिम्मेदारी, मध्य क्षेत्र का सह बौद्धिक प्रमुख बनाया, इंदौर में हुआ फैसला

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संघ कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश BJP के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की जिम्मेदारी बदल दी गई है। उन्हें मध्य क्षेत्र का सह बौद्धिक प्रमुख बनाया गया है। वे मूल रूप से अशोकनगर (चंबल क्षेत्र) के निवासी हैं और विद्या भारती संगठन से जुड़े थे। यहां विदित हो कि मध्य क्षेत्र के बौद्धिक प्रमुख का दायित्व अभी नागेंद्र सिंह के पास है।  खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

महिला पटवारी दुष्कर्म केस में फैसला: उज्जैन के डिप्टी कलेक्टर अभय खराड़ी को 10 साल की सजा

आठ वर्षों तक कथित यौन शोषण,धमकियों और दबाव के आरोपों के बीच बड़वानी जिला एवं सत्र न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। तत्कालीन एसडीएम सेंधवा और वर्तमान उज्जैन डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खराड़ी को महिला पटवारी से दुष्कर्म का दोषी ठहराया गया। उन्हें 10 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा दी गई। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मंत्रालय में भटक रही मंत्री विजय शाह केस की फाइल, फैसला जल्द

मंत्री विजय शाह से जुड़े प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की सख्त समय-सीमा ने राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अभियोजन की अनुमति पर निर्णय लेने के लिए अब महज 48 घंटे बचे हैं। लेकिन शाह केस की नस्ती मंत्रालय में होम और सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के बीच घूमती रही। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एमपी में तेज आंधी-बारिश का अलर्ट... सर्द हवाओं के साथ बरसेगा पानी

मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच बारिश और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट हो सकती है और जनजीवन प्रभावित हो सकता है। साथ ही, आज, 01 फरवरी को घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गया है, इसलिए लोगों को सड़क पर चलने और वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

ग्वालियर हाईकोर्ट का 24 अधिकारियों के खिलाफ SC-ST एक्ट लगाने का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने 26 अधिकारियों में से 24 के खिलाफ एससी-एसटी धाराओं में मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इनमें 12 अफसर शामिल हैं। यह मामला पिछले साल एसटीएफ की जांच में सामने आया था।  खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

40 लाख का बैंक लोन घोटाला: EOW ने दर्ज किया केस, व्यापारी सहित पांच आरोपी जांच के घेरे में

इंदौर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन लेने का बड़ा मामला सामने आया है। ईओडब्ल्यू ने 40 लाख रुपए के बैंक लोन घोटाले में केस दर्ज किया है। मामले में एक व्यापारी और केनरा बैंक के तत्कालीन अधिकारी सहित पांच आरोपी जांच के घेरे में हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

पतंजलि के 10 रुपए के दूध बिस्किट में 13 ग्राम वजन कम, 55 हजार का अर्थदंड

बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी को दूध बिस्किट के मामले में झटका लगा है। 10 रुपए के बिस्किट का वजन 13 ग्राम कम पाया गया है। इस पर नापतौल विभाग ने कार्रवाई की है। विक्रेता, निर्माता और अन्य संबंधित पक्षों पर 55 हजार का जुर्माना लगाया गया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

MP में 8वीं की छात्रा ने दिया बेटी को जन्म, हॉस्टल प्रशासन को भनक तक नहीं

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से एक ऐसी खबर आई है, जिसने पूरे प्रशासन और शिक्षा व्यवस्था को चौंका दिया है। यहां के एक सरकारी हॉस्टल में रहकर आठवीं में पढ़ने वाली13 साल की नाबालिग छात्रा मां बन गई है। छात्रा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

MP BJP कार्यालय में होगी मंत्रियों से मुलाकात : फरवरी का कार्यक्रम जारी, देखें कब मिलेंगे आपके मंत्री

एमपी टॉप न्यूज: मध्य प्रदेश की राजनीति में संगठन और सरकार के बीच तालमेल हमेशा से अहम रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने फरवरी 2026 के लिए एक विशेष कार्यक्रम जारी किया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश सरकार के दिग्गज मंत्री अब सीधे भोपाल स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे। वे न केवल कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे बल्कि आम जनता की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

IG के इम्पैनलमेंट नियमों में बड़ा बदलाव, केंद्र में दो साल की सेवा अब अनिवार्य

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें | केंद्र सरकार ने IPS अधिकारियों के लिए एक नई शर्त जोड़ी दी है। अब IG (पुलिस महानिरीक्षक) और समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्रीय पोस्टिंग की दो साल की अनिवार्यता होगी। ये शर्त पूरी करने पर ही आईजी स्तर के अधिकारियों को केंद्र में पोस्टिंग मिलेगी। इस संबंध में केंद्रीय पदों की नियुक्ति वाले नियमों में बदलाव किया गया है। गृह मंत्रालय ने इसकी नई गाइडलाइन्स भी जारी कर दी हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

MP के 61 फीसदी जज वकील कोटे से, 42 में से 18 कर चुके सरकार की पैरवी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्तमान में यहां पदस्थ कुल 42 न्यायाधीशों में से 26 वकील कोटे से नियुक्त हुए हैं। इसका मतलब है कि हर दूसरे जज का चयन वकील कोटे से हुआ है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...