MP में 17 जून के बाद नहीं बढ़ेगी तबादलों की तारीख, कई विभागों की लिस्ट अभी भी पेंडिंग
Rohit Sahu | Published:
mp transfer policy
मध्यप्रदेश में तबादलों की समय-सीमा 17 जून तक तय की गई है, लेकिन अब तक स्कूल शिक्षा, वन, जीएडी, माइनिंग, हार्टिकल्चर सहित कई विभागों ने अपनी तबादला सूची जारी नहीं की है।
मध्य प्रदेश के तबादला सीजन की समय-सीमा अब खत्म होने वाली है। पिछली कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने तारीख बढ़ा कर 17 जून की थी। सरकार ने साफ किया है कि 17 जून के बाद अबतबादलों की समय-सीमाआगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ट्रांसफर के लिए एक दिन बचने के बाद भी अब तक स्कूल शिक्षा, वन, माइनिंग, जीएडी और हार्टिकल्चर समेत कई विभागों की तबादला सूची पेंडिंग है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने तबादला प्रक्रिया के लिए 16 जून तक का समय तय किया है। इसलिए सोमवार या मंगलवार को इस विभाग की तबादला सूची जारी हो सकती है। जनजातीय कार्य विभाग की भी सूची लंबित है, जिसमें ट्राइबल टीचर्स और उच्च पदस्थ अधिकारियों के तबादले होने हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वन्यजीव संरक्षण को लेकर गंभीर हैं लेकिन यहां भी तबादले रुके हुए हैं। वन विभाग में रेंजर, उप वन मंडल अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड समेत उच्च पदों पर तबादले अब तक नहीं हो पाए हैं। माइनिंग विभाग में जिला खनिज अधिकारी और निरीक्षक के तबादले भी अटके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नर्सिंग अधिकारियों की सूची संभावित है, लेकिन डॉक्टरों और सर्जनों की लिस्ट अब तक नहीं आई।
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने अब तक डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और आईएएस अफसरों के तबादले नहीं किए हैं। मार्च 2023 से अपर कलेक्टर पद पर पदोन्नत 37 अफसरों को अब तक पदस्थापन नहीं मिला है। दतिया में कलेक्टर का पद 15 दिन से रिक्त है, वहां जिला पंचायत सीईओ को प्रभार सौंपा गया है।
यह भी पढ़ें...मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की नहीं सुनना नगर निगम अधिकारियों को पड़ा भारी, दागियों के ट्रांसफर
राज्य सरकार ने इस बार तबादलों (MP Transfer Policy) के लिए विभागों को 47 दिन का समय दिया था। शुरुआत में 1 से 30 मई की अनुमति थी, फिर इसे बढ़ाकर 10 जून और बाद में 17 जून कर दिया गया। लेकिन मंत्रियों और विभागाध्यक्षों में तालमेल की कमी से कई विभाग अब तक सूची जारी नहीं कर पाए हैं।
यह भी पढ़ें...MP में 500 से ज्यादा पटवारियों का ट्रांसफर, अपनी तहसील में जमे पटवारी इधर से उधर
आईएफएस अफसरों की सूची अब भी मुख्यमंत्री की स्वीकृति के इंतजार में है। गृह विभाग में आईपीएस तबादले भी रुके हैं, क्योंकि अफसर मुख्यमंत्री से चर्चा नहीं कर पाए। जनजातीय और स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री तबादला सूची में बार-बार संशोधन कर रहे हैं।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें
📢🔃 🤝💬👩👦👨👩👧👧
thesootr links
इन विभागों की सूची अब तक अधूरी
प्रमुख विभागों में स्कूल शिक्षा, वन, सामान्य प्रशासन (जीएडी), खनिज संसाधन, जल संसाधन, उद्यानिकी, परिवहन, सहकारिता, जनजातीय कार्य और स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं जिन्होंने अब तक तबादला सूची पूरी नहीं की। केवल उच्च शिक्षा विभाग ने ही व्यापक तबादला सूची जारी की है।
स्कूल शिक्षा विभाग में सबसे बड़ी सूची संभावित
वन, माइनिंग और स्वास्थ्य विभाग भी पीछे
जीएडी और कलेक्टर की पोस्टिंग लंबित
यह भी पढ़ें...मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की नहीं सुनना नगर निगम अधिकारियों को पड़ा भारी, दागियों के ट्रांसफर
47 दिन की तबादला अवधि
यह भी पढ़ें...MP में 500 से ज्यादा पटवारियों का ट्रांसफर, अपनी तहसील में जमे पटवारी इधर से उधर
मुख्यमंत्री की अनुमति के लिए रुकी सूचियां
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें
📢🔃 🤝💬👩👦👨👩👧👧
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?
By Neel Tiwari
एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी
By Ramanand Tiwari
MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका
By Amresh Kushwaha
Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?
By Ashish Bhardwaj
CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल
By Umeshwari Baghel
शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल
By Amresh Kushwaha
एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर
By Ramanand Tiwari