MP में गांवों की बदलेगी प्रॉपर्टी पहचान, सरकार ने खोला मुफ्त मालिकाना हक का रास्ता

• करीब 46 लाख ग्रामीण परिवार होंगे लाभान्वित।
• संपत्ति का कानूनी रिकॉर्ड बिना शुल्क तैयार होगा।
• सरकार स्टांप शुल्क सहित पूरा खर्च वहन करेगी।
• ड्रोन मैपिंग से तय होगी संपत्ति की वास्तविक सीमा।
• सेस और पंचायत उपकर दोनों खत्म।
• तहसील स्तर पर ही पूरी होगी पंजीयन प्रक्रिया।

मध्य प्रदेश के गांव अब सिर्फ नक्शों में नहीं, बल्कि कानूनी रिकॉर्ड में भी पूरी तरह दर्ज होंगे। सरकार ने ऐसी व्यवस्था तैयार की है, जिसमें लाखों ग्रामीण परिवारों को बिना कोई शुल्क दिए अपनी आवासीय संपत्ति का आधिकारिक स्वामित्व रिकॉर्ड मिलेगा।

इस पहल का मकसद केवल रजिस्ट्री कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण संपत्तियों को डिजिटल पहचान देकर भविष्य के विवादों और आर्थिक बाधाओं को खत्म करना है।

इस फैसले को केवल शुल्क माफी के रूप में देखना अधूरा होगा। असली बदलाव यह है कि पहली बार ग्रामीण आबादी क्षेत्र की संपत्तियों का व्यवस्थित डिजिटल और कानूनी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। यानी जिस घर या जमीन पर परिवार वर्षों से रह रहा है, उसे अब सरकारी रिकॉर्ड में स्पष्ट पहचान मिलेगी।

करीब 3 हजार करोड़ रुपए खर्च करने के पीछे सरकार की रणनीति सिर्फ राहत देना नहीं है। उद्देश्य यह है कि भविष्य में भूमि विवाद कम हों, ग्रामीण संपत्तियां औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनें और लोग अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

हर गांव का ड्रोन मैपिंग सर्वे होगा। इससे मकानों और आवासीय भूखंडों की वास्तविक सीमाएं तय की जाएंगी। सर्वे के बाद दावे और आपत्तियों का निपटारा होगा, फिर अंतिम रिकॉर्ड तैयार कर कानूनी स्वामित्व दस्तावेज जारी किए जाएंगे।

योजना को तेज गति देने के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को भी पंजीयन का अधिकार दिया गया है। इससे लोगों को रजिस्ट्रार कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो सकेगी।

अब तक गांवों की बड़ी आबादी के पास अपने घर का कानूनी रिकॉर्ड नहीं था। इससे न केवल विवाद बढ़ते थे, बल्कि बैंक ऋण और कई सरकारी सुविधाओं तक पहुंच भी सीमित रहती थी।

नई व्यवस्था गांवों की संपत्तियों को औपचारिक पहचान देकर उन्हें आर्थिक व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है। आने वाले वर्षों में यही रिकॉर्ड ग्रामीण निवेश, बैंकिंग और विकास योजनाओं का मजबूत आधार बन सकता है।

• संपत्ति का प्रमाण मिलने से बैंक लोन आसान होगा।
• जमीन से जुड़े मुकदमों में कमी आने की उम्मीद।
• सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा।
• पंचायतों के पास सटीक संपत्ति डेटा उपलब्ध होगा।
• गांवों की विकास योजनाएं अधिक सटीक बन सकेंगी।
• डिजिटल रिकॉर्ड से पारदर्शिता बढ़ेगी।

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