MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2025 में पदों को लेकर अभी आया यह अपडेट
Sanjay Gupta | Updated:
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राज्य सेवा परीक्षा 2025 में पदों की संख्या में इजाफा प्री के रिजल्ट घोषित होने के पूर्व तक हो सकता है, क्योंकि पदों की संख्या से ही मेंस के लिए पात्र उम्मीदवारों का चयन होता है।
मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) की राज्य सेवा परीक्षा 2025 में केवल 158 पद हैं। प्री हो चुकी है और प्रश्नपत्र का स्तर बेहतर रहा है। इससे कटऑफ कम होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन कम पद चुनौती बने हुए हैं। कई उम्मीदवारों को आस है कि पदों की संख्या में इजाफा होगा और वे प्री क्वालीफाई कर सकेंगे। पदों को लेकर 'द सूत्र' को लगातार फोन, मैसेज आ रहे हैं। इसमें हमने इंदौर से भोपाल तक बात की तो अभी यह जानकारी मिली।
राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मेंस 9 जून से घोषित हुई है, आयोग विवाद नहीं चाहता है इसलिए रिजल्ट के बाद 90 दिन का समय मेन्स में देगा, यानी रिजल्ट 8-9 मार्च तक देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में पद बढ़ाने के लिए आयोग के पास भी मुश्किल से 15 दिन का समय है। इतने दिन के भीतर ही विभागों को रिक्त पद भेजने होंगे।
पदों की कम संख्या लगातार विवाद का कारण बनी हुई है। इस बार तो विज्ञप्ति के पहले लंबा तीन दिन तक आंदोलन भी चला। इसमें 700 पद की मांग हुई, लेकिन आए केवल 158 पद ही। इसके पहले 2024 में केवल 110 पद, 2023 में 229, 2022 में 457, 2021 में 290 पद, 2020 में 261 पद, 2019 में 571 पद आए थे।
उधर सीएम डॉ. मोहन यादव का एक बयान युवाओं के निशाने पर आ गया है। सीएम ने कांग्रेस को तंज मारते हुए 11 जनवरी को कहा था कि एक साल में तीन पीएससी परीक्षा कराकर भर्ती करेंगे। उधर युवाओं का कहना है कि परीक्षा कैलेंडर में कोई तीन पीएससी नहीं है। केवल राज्य सेवा परीक्षा 2025 हो रही है, वह भी केवल 158 पद के लिए और राज्य वन सेवा तो इस बार हो ही नहीं रही है।
यह बन रही है स्थिति
राज्य सेवा परीक्षा 2025 में पदों की संख्या में इजाफा प्री के रिजल्ट घोषित होने के पूर्व तक हो सकता है, क्योंकि पदों की संख्या से ही मेन्स के लिए पात्र उम्मीदवारों का चयन होता है। इसके लिए आयोग ने विभागों से बात की है और भोपाल व जीएडी (सामान्य प्रशासन विभाग) को भी पत्र लिखा है। इसमें पदों की जानकारी और मांगी गई है, भले ही वह फैक्स कर दें, ईमेल कर दें, जिससे इन्हें जोड़ा जा सके। लेकिन शुक्रवार (21 फरवरी) तक की स्थिति में आयोग को अभी रिक्त पदों की जानकारी नहीं मिली है। यानी अभी पद जस के तस हैं, इसमें इजाफा नहीं हो रहा है। आयोग अभी और दस तक इंतजार कर सकता है। लगातार चर्चा जारी है कि पदों की संख्या और मिल जाए तो इसे बढ़ा दिया जाए।
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700 पद की थी मांग, आए 158 ही
सीएम का बयान भी चर्चा में
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