एमपी में कर्मचारियों के प्रमोशन: 10 साल बाद 217 की पदोन्नति, नई भर्ती भी होगी

Jitendra Shrivastava | Published:
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एमपी में कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा
Photograph: (THESOOTR)

BHOPAL. मध्यप्रदेश एमएसएमई विभाग में 10 साल बाद 217 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। इसके बाद खाली हुए 116 नए पदों पर जल्द भर्ती होगी। अफसरों की डीपीसी भी जल्द की जाएगी।

समझें क्या है पूरा मामला...

  • दस साल बाद एमएसएमई में खुला पदोन्नति का रास्ता।
  • 217 कर्मचारियों को मिली बड़ी पदोन्नति, आदेश जारी।
  • अब 116 नए पदों पर होगी सीधी भर्ती।
  • लंबे इंतजार के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर।
  • अफसरों की डीपीसी भी जल्द, तैयारी पूरी।
मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, यानी एमएसएमई (MSME – Micro, Small and Medium Enterprises) विभाग में बड़ी खुशखबरी आई है। विभाग ने रविवार को 217 कर्मचारियों के प्रमोशन के आदेश जारी कर दिए। यह पदोन्नति करीब एक दशक बाद हुई है।

किन पदों पर हुई पदोन्नति

सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के बाद उद्योग संचालनालय की विभागीय पदोन्नति समिति, यानी डीपीसी (DPC – Departmental Promotion Committee) की बैठक जल्दी बुलाई गई। इसी बैठक के आधार पर 5 जुलाई को कुल 217 पदों पर आदेश जारी हुए।

किस संवर्ग में कितने पद

इसमें अधीक्षक का 1 पद, सहायक अधीक्षक के 3 पद और सहायक वर्ग-1 के 43 पद शामिल हैं। इसके अलावा सहायक वर्ग-2 के 131, सहायक वर्ग-3 के 14 और निज सहायक के 25 पद भी इसमें आते हैं।

अब 116 नए पदों पर होगी भर्ती

पदोन्नति के बाद विभाग में सीधी भर्ती के 116 नए पद खाली हो गए हैं। विभाग ने कहा है कि इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इससे नए अभ्यर्थियों को रोजगार का बड़ा मौका मिलेगा।

दस साल के इंतजार पर लगा विराम

एमएसएमई विभाग में लंबे समय से पदोन्नति की प्रक्रिया रुकी हुई थी। करीब एक दशक बाद इतने बड़े पैमाने पर पदोन्नति होने से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। विभागीय कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले पर राज्य सरकार का आभार जताया है।

अफसरों की डीपीसी भी जल्द

विभाग ने अधिकारियों की पदोन्नति के लिए भी तैयारी पूरी कर ली है। जल्द ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए अधिकारियों की डीपीसी बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी।

यह फैसला प्रदेश में बड़े पैमाने पर चल रही पदोन्नति प्रक्रिया की एक कड़ी है। मंत्रालय और विधानसभा सचिवालय समेत कई विभागों में पहले से ही दस साल बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य जुलाई महीने के अंत तक ज्यादातर विभागों में पदोन्नति आदेश जारी करने का है।

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