E-office : 1 अप्रैल से बदल जाएगा सरकारी दफ्तरों में काम का तरीका, जानें क्या होगा नया

Vikram Jain | Feb 14, 2025, 23:38 IST

narmadapuram e office system implementation training

नर्मदापुरम जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। जिले में सरकारी दफ्तरों में 1 अप्रैल 2025 से ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। ई-ऑफिस प्रणाली को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है।

मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले में 1 अप्रैल 2025 से सरकारी कार्यालयों में काम करने का तरीका बदल जाएगा। अब सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस ( (E-office) प्रणाली लागू की जाएगी। इस प्रणाली के तहत सभी कार्यालयी कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे, जिससे कार्य को अधिक सरल, पारदर्शी और समय-संवेदनशील बनाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले से तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर को लागू करने के पहले जिला प्रशासन के अधिकारिेयों और कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी।

ई-ऑफिस प्रणाली की तैयारी और टेस्टिंग आईडी

जानकारी के अनुसार, नर्मदापुरम जिले के सरकारी ऑफिसों में 1 अप्रेल 2025 से ई-ऑफिस के तहत कार्य शुरू हो जाएंगे। जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। ई-ऑफिस प्रणाली की शुरुआत से पहले, अधिकारियों को एक टेस्टिंग आईडी प्रदान की जा रही है। ई-गर्वनेंस विभाग द्वारा यह आईडी तैयार की जा रही है। सोमवार को विभाग प्रमुखों को यह आईडी दी जाएगी। साथ ही प्रायोगिक तौर पर ई-ऑफिस कार्य शुरू होगा।

इस आईडी के जरिए अधिकारी ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे, जिससे वे भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या से बच सकेंगे। इस प्रक्रिया के तहत दस्तावेज अपलोड करना, नोटशीट बनाना, डिजिटल लेटर और अन्य कार्य किए जाएंगे। अधिकारियों को 31 मार्च तक इस सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान विशेषज्ञ काम में आने वाली परेशानियों को समाधान भी करेंगे।

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डेमो और प्रशिक्षण

ई-ऑफिस प्रणाली के कार्यान्वयन से पहले, जिला प्रशासन अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका डेमो देगा। इसमें ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर के सभी ऑप्शन्स और कार्य विधियों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। साथ ही, कार्य करते समय होने वाली गलतियों को सुधारने के तरीके भी सिखाए जाएंगे।

समिति का गठन, मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति

ई-ऑफिस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक 16 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो इस प्रक्रिया की निगरानी करेगी। कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। ई-ऑफिस की प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रत्येक विभाग में एक मास्टर ट्रेनर तैनात किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर कर्मचारियों को ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर के संचालन का प्रशिक्षण देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्य सही तरीके से किए जाएं।

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बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

ई-ऑफिस प्रणाली से कार्यालयी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, कागजी काम में कमी आएगी और कर्मचारियों को उनकी कार्यप्रणाली में सुधार मिलेगा। यह प्रक्रिया सरकारी कामकाजी ढांचे में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नर्मदापुरम ई गवर्नेस मैनेजर के संदीप चौरसिया का कहना है कि सोमवार से जिले के अधिकारियों को प्रायोगिक तौर पर ऑफिस प्रणाली पर काम करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए अधिकारी-कर्मचारियों की टेस्टिंग आईडी तैयार की गई है। हर विभाग में एक मास्टर ट्रेनर के माध्यम से अधिकारी-कर्मचारियों को ई-ऑफिस में काम करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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