निर्मला सप्रे दलबदल केस में 2 साल की देरी पर HC नाराज, कहा स्पीकर के संज्ञान में लाएं SC गाइडलाइन

• हाई कोर्ट ने 90 दिन की 2 साल की देरी पर जताई नाराजगी।
• महाधिवक्ता बोले - स्पीकर के सामने चल रही है सुनवाई।
• उमंग सिंघार पक्ष ने मांगा तय समय में केस का निपटारा।
• सप्रे का दावा - “अब भी कांग्रेस में हैं”।
• विधानसभा अध्यक्ष ने दिए हैं उमंग सिंघार के दायर दस्तावेजों के सत्यापन के निर्देश।

बीना विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल मामले में हाईकोर्ट ने देरी पर नाराजगी जताई है। 90 दिन की समयसीमा के बावजूद लगभग 2 साल बीतने पर कोर्ट ने सवाल उठाए। वही निर्मला सप्रे की ओर से दोबारा दावा किया गया कि वह अब भी कांग्रेस में हैं।

जबलपुर हाईकोर्ट में बुधवार 29 अप्रैल को चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच में बीना विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में हो रही लंबी देरी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में निर्णय की समयसीमा तय की है, तो लगभग 2 साल बीतने के बाद भी मामला लंबित क्यों है।

राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस मामले की सुनवाई मध्यप्रदेश विधानसभा के स्पीकर के समक्ष शुरू हो चुकी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उमंग सिंघार द्वारा कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, जिनकी सत्यता की जांच के निर्देश स्पीकर ने दिए हैं। साथ ही महाधिवक्ता ने दलील दी कि जब मामला स्पीकर के समक्ष विचाराधीन है, तो यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में 90 दिन के भीतर फैसला होना चाहिए था, लेकिन अब जून 2026 तक करीब 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से निवेदन किया कि विधानसभा स्पीकर को तय समयसीमा के भीतर इस मामले का निपटारा करने के निर्देश दिए जाएं।

वहीं निर्मला सप्रे की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कांग्रेस पार्टी ने 22 अप्रैल को एक दिन के विधानसभा सत्र के लिए व्हिप जारी किया था, जिसमें सभी विधायकों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत 27 अप्रैल के सत्र में निर्मला सप्रे मौजूद रहीं। इस आधार पर सप्रे पक्ष ने एक बार फिर दावा किया कि वह अब भी कांग्रेस की सदस्य हैं।

सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहीं निर्मला सप्रे ने 5 मई 2024 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दलबदल कानून (संविधान की 10वीं अनुसूची) के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग करते हुए मध्यप्रदेश विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष याचिका दायर की। आरोप है कि पार्टी बदलने के बावजूद सप्रे की विधायकी पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिससे मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और अब यह लंबी कानूनी व राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुका है।

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस संजीव सचदेवा ने महाधिवक्ता से कहा कि भले ही यह टिप्पणी आदेश में दर्ज नहीं की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन विधानसभा स्पीकर के संज्ञान में लाई जाए और मामले का जल्द निपटारा किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से देरी पर चिंता जताते हुए जल्द कार्रवाई का संकेत दिया।

हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को तय की है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या स्पीकर स्तर पर इस लंबे समय से लंबित दलबदल विवाद का समाधान होता है या फिर यह मामला और लंबा खिंचता है।

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