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मध्य प्रदेश सरकार ने (एनपीएस) में मिसिंग क्रेडिट की राशि को अभिदाताओं के खातों में जमा करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विशेष अभियान 15 मार्च तक चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत, उन शासकीय सेवकों के खातों में मिसिंग क्रेडिट की राशि डाली जाएगी, जिनके अंशदान उनके संबंधित पेंशन खातों में जमा नहीं हो पाए थे।
शासकीय सेवकों के लिए विशेष प्रावधान
शासकीय सेवक, जो प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं और जिनके अंशदान उनके परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (प्रान) में जमा नहीं हुए हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। यह मिसिंग क्रेडिट की समस्या तब उत्पन्न होती है, जब शासकीय सेवक के अंशदान उनके खाते में नहीं जा पाते। इस समस्या के समाधान के लिए संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा आइएफएमआइएस (IFMIS) में विशेष सुविधा विकसित की गई है।
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चालान सत्यापन और जमा प्रक्रिया
वल्लभ भवन के वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, राजीव सिंह पवैया ने बताया कि प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवकों के अंशदान का सत्यापन वल्लभ भवन कोषालय द्वारा किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की टीटी नगर, जहांगीराबाद, एमपी नगर, पंचानन और बरखेड़ी शाखाओं में जमा किए गए चालानों का सत्यापन वल्लभ भवन कोषालय सतपुड़ा भवन द्वारा किया जाएगा। यदि चालान स्टेट बैंक की शाखाओं, जैसे विंध्याचल, शिवाजी नगर, एचईटी एसएमई गोविंदपुरा, महावीर नगर और हबीबगंज शाखाओं में जमा किए गए हैं, तो शासकीय सेवक इन शाखाओं में कोषालय में उपस्थित होकर चालान का सत्यापन करा सकते हैं।
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सरकार ने जारी किए आदेश
एमपी के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शनिवार को इस संबंध में विभागीय स्तर पर निर्देश दिए हैं। सरकार के निर्देश के मुताबिक...
1. 15 मार्च तक विशेष अभियान चलेगा, जिसमें मिसिंग क्रेडिट की राशि जमा की जाएगी।
2. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए चालान सत्यापन की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
3. IFMIS में नई सुविधा के जरिए गुमशुदा कटौती का समाधान किया जाएगा।
4. शासकीय कर्मचारियों के खातों में मिसिंग क्रेडिट जमा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
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