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ऑनलाइन गेम जुआ-सट्टा, रमी और कैसीनो हुए लीगल, सरकार वसूलेगी 28% जीएसटी

पैसे कमाने के लुभावने विज्ञापन अब लीगल हो गए हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक पेश किया। इसके तहत अब ऑनलाइन गेम पर 28 फीसदी जीएसटी वसूली जाएगी। विधानसभा में पेश ये विधेयक पारित हो गया।

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Jitendra Shrivastava
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ऑनलाइन गेम जुआ-सट्टा, रमी और कैसीनो हुए लीगल।

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अरुण तिवारी, BHOPAL. मध्यप्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए खेले जाने वाले जुआ, सट्टा, रमी और कैसीनो अब लीगल हो गए हैं। इसके लिए सरकार अब 28 फीसदी जीएसटी वसूलेगी। विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक पेश किया जो पारित हो गया। कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। 

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वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधेयक पेश किया

ऑनलाइन जुआ, सट्टा, कैसीनो चलाने, घुड़दौड़, लॉटरी और रमी जैसे जितने भी ऑनलाइन गेम हैं उनको अब सरकार ने कानूनी शक्ल दे दी है। पैसे कमाने के लुभावने विज्ञापन अब लीगल हो गए हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक पेश किया। इसके तहत अब ऑनलाइन गेम पर 28 फीसदी जीएसटी वसूली जाएगी। विधानसभा में पेश ये विधेयक पारित हो गया। 

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ऑनलाइन गेम का रजिस्ट्रेशन कराना होगा 

देवड़ा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग बड़े पैमाने पर खेले जा रहे हैं। ड्रीम 11, खेलो इंडिया, इंडियन पोकर गेम और जंगली रमी जैसे गेमों में बड़ी धनराशि लगाई जा रही है। और इस पर सरकार को टैक्स भी नहीं मिल रहा। इन सब गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए इन पर केंद्र सरकार ने 28 फीसदी जीएसटी लगाया है। इस संशोधन के बाद ऑनलाइन गेम में भाग लेने वाले लोगों द्वारा कुल जमा राशि पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी वसूल किया जाएगा। देश के बाहर से भी यदि कोई ऑनलाइन गेम खिलाता है तो उसे भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 

कांग्रेस ने जताई आपत्ति 

कांग्रेस ने इस संशोधन विधेयक पर आपत्ति जताई। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि इससे जुए,सट्टे पर प्रदेश में खुली छूट हो जाएगी। एक तरफ तो प्रदेश में बेरोजगारी है, युवा खाली बैठे हैं और इस तरह की लॉटरी को खुली छूट मिल गई तो वे इस रास्ते पर चले जाएंगे। इससे आत्महत्या के प्रकरणों में भी इजाफा हो जाएगा। विधायक अभिजीत शाह ने कहा कि इस गेम के चक्कर में फंसकर युवा अपनी जान गवाएंगे जिसके जिम्मेदार इस विधानसभा में बैठे हुए लोग होंगे। कांग्रेस ने इस विधेयक को वापस लेने की मांग की, लेकिन बहुमत के आधार पर विधेयक पारित हो गया।

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