मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसमें प्रदेश के विकास कार्यो और योजनाओं पर चर्चा हुई। इस मुलाकात में सीएम ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चल रही कई जरूरी जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही, प्रधानमंत्री को एमपी आने का आमंत्रण भी दिया।
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सीएम ने पीएम से मुलाकात में दिया निमंत्रण
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वह मध्य प्रदेश के आगामी जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह में वर्चुअल माध्यम से भाग लें। इस अभियान की सफलता को लेकर आशीर्वाद दें। इस अभियान का समापन 30 जून 2025 को होने जा रहा है। साथ ही, सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से सीहोर में आयोजित होने वाले कृषि मेले में आने का भी आग्रह किया। कृषि मेले 12 से 14 अक्टूबर 2025 तक होगा। इस मेले का उद्देश्य राज्य में कृषि से जुड़ी विकास योजनाओं को प्रोत्साहित करना है। इसे ऐतिहासिक आयोजन माना जा रहा है।
इसके अलावा, सीएम डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को भोपाल में मेट्रो ट्रेन के उद्घाटन के लिए भी आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि यह मेट्रो सेवा इस साल अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी। इससे भोपालवासियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी।
प्रदेश में जल गंगा अभियान और कृषि मेला
इस दौरान सीएम मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत में बताया कि मध्य प्रदेश में 30 मार्च 2025 से प्रारंभ हुआ ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ 30 जून 2025 तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत राज्यभर में जल संरक्षण की योजनाओं को लागू किया गया है। यह अभियान राज्य में जल संकट को सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़कर इसका समापन करेंगे।
सीएम ने आगे कहा कि सीहोर में 12 से 14 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाला कृषि मेला राज्य की कृषि नीतियों को और अधिक प्रोत्साहित करेगा। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए यह मेला एक बड़ा मंच साबित होगा। यहां किसानों के लिए नए अवसरों का निर्माण किया जाएगा।
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उज्जैन में विश्व स्तर का सम्मेलन
सीएम ने उज्जैन के डोंगला क्षेत्र में स्थापित ऑब्जर्वेटरी के बारे में भी जानकारी दी। यह ऑब्जर्वेटरी भविष्य में समय गणना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित होगी। इसे एक वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलने की संभावना है। जनवरी 2026 में यहां एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें विश्वभर से विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन में सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यह कदम भारत सरकार से अनुमोदित होने के बाद राज्य को एक नई पहचान दिला सकता है।
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नक्सलवादी गतिविधियों पर सख्त रुख
सीएम डॉ. मोहन यादव ने नक्सलवादी गतिविधियों के खिलाफ प्रदेश सरकार के कड़े रुख को बताया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक राज्य में नक्सलवाद पर काबू पा लिया जाएगा। पिछले डेढ़ साल में 10 से अधिक नक्सलियों को मारा जा चुका है और इन पर 1 करोड़ 62 लाख रुपये का इनाम था।
सीएम ने यह भी बताया कि नक्सलवाद से निपटने के लिए राज्य सरकार ने विशेष रणनीतियाँ बनाई हैं। इनमें सुरक्षाबलों के बीच समन्वय और नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।
वाराणसी में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक
सीएम डॉ. मोहन यादव आज, 24 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। बैठक में राज्यों के बीच सुरक्षा, विकास, स्वास्थ्य और अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
बैठक का उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और अंतरराज्यीय विवादों का समाधान करना है। इसमें चारों राज्यों के मुख्य सचिव, नीति आयोग के प्रतिनिधि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।
राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम
मध्य क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। साथ ही, प्राकृतिक संसाधनों का समान उपयोग सुनिश्चित करना और संवेदनशील क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस प्रकार की बैठकें राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होती हैं, जो विकास कार्यो में तेजी लाती हैं।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात
सीएम डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। इस बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने जनकल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, नवाचार, डिजिटल सेवाओं की पहुंच, और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया।
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