पीएम सूर्य घर योजना: MP में बैंक लोन देने से मना नहीं कर सकते, देना होगा ठोस कारण

• बैंक लोन निरस्त करें तो कारण बताना अनिवार्य।
• MP में 1.23 लाख सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके।
• 461.93 मेगावाट की कुल सोलर क्षमता स्थापित।
• 871 करोड़ रुपये का अनुदान सरकार दे चुकी है।
• 5.75% ब्याज दर पर जनसमर्थ पोर्टल से लोन मिलेगा।

मध्यप्रदेश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगाने के लिए लोन देने में बैंक अब आनाकानी नहीं कर सकेंगे। ऊर्जा विकास निगम ने स्पष्ट किया है कि लोन निरस्त करने पर बैंकों को ठोस कारण देना अनिवार्य होगा।

मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने बैंकों और वेंडरों के साथ मिलकर एक एसओपी तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। इस एसओपी का मकसद सोलर लोन की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाना है। अब बैंक अगर किसी का लोन आवेदन निरस्त करते हैं तो उन्हें इसका स्पष्ट कारण बताना होगा।

इसके साथ ही जो लोन के मामले पहले से लंबित हैं उनकी भी वस्तुस्थिति स्पष्ट करनी होगी। ऊर्जा विकास निगम इन मामलों की नियमित मॉनीटरिंग और समीक्षा भी करेगा। यह कदम उन हजारों परिवारों के लिए राहत भरा है जिनके लोन आवेदन महीनों से बैंकों में अटके पड़े हैं।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक 1,94,843 आवेदन दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 1,23,562 सोलर संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। इन सभी संयंत्रों की कुल क्षमता 461.93 मेगावाट है।

भारत सरकार द्वारा इन स्थापनाओं के लिए अब तक 871 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है। यह आंकड़े बताते हैं कि योजना की रफ्तार तेज है। लेकिन बैंकों की सुस्ती इस गति को प्रभावित कर रही थी।

मप्र ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने बैंक अधिकारियों और पंजीकृत वेंडरों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की। बैठक का मुख्य उद्देश्य सोलर लोन प्रक्रिया में आ रही समस्याओं का समाधान करना था। इसमें SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, यस बैंक, HDFC और मप्र ग्रामीण बैंक के अधिकारी शामिल रहे।

बैठक में सबसे बड़ी शिकायत यह रही कि बैंक बिना कारण बताए लोन देने से मना कर रहे थे। ऊर्जा विकास निगम के एमडी अमन वीर सिंह बैंस ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भारत सरकार की इस योजना में बैंक अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि आनाकानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पीएम सूर्य घर योजना के तहत बैंकों में पिछले छह महीनों से लोन के मामले लंबित पड़े हैं। जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से 5.75 प्रतिशत से शुरू होने वाली कम ब्याज दरों पर लोन दिया जा रहा है। लेकिन बैंकों की धीमी प्रक्रिया के कारण आवेदक परेशान हो रहे थे।

बैठक में वेंडरों ने भी अपनी समस्याएं साझा कीं। उन्होंने बताया कि लोन की देरी से सोलर संयंत्र स्थापना का काम रुक जाता है। इससे आम नागरिकों को मुफ्त बिजली का लाभ समय पर नहीं मिल पाता।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य देश के एक करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना है। मध्य प्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एसओपी लागू होने के बाद लोन प्रक्रिया और भी सुगम हो जाएगी।

ऊर्जा विकास निगम की यह पहल आम परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। सौर ऊर्जा को अपनाने से बिजली बिल में भारी कमी आएगी। यह योजना ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा के सपने को साकार करने में मदद करेगी।

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