पुलिस बैंड आरक्षक भर्ती मामला पहुंचा हाईकोर्ट, DGP और ADGP को नोटिस, रिकॉर्ड तलब
Neel Tiwari | Updated:
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मध्य प्रदेश पुलिस बैंड भर्ती के 679 पदों पर विवाद बढ़ गया है। याचिका में साक्षात्कार में कम अभ्यर्थी बुलाने के आरोप है। नियम के तहत पद के तीन गुना अभ्यर्थियों को ई एडमिट कार्ड जारी होना था। हाईकोर्ट ने इस भर्ती का पूरा रिकार्ड तलब कर लिया है।
5 प्वाइंट में समझें क्या है पूरा मामला
- पुलिस बैंड भर्ती में 679 पदों के लिए परीक्षा हुई थी।
- नियम अनुसार इंटरव्यू के लिए 2037 उम्मीदवार बुलने थे।
- पुलिस विभाग ने 1271 उम्मीदवार ही बुलाए।
- कटऑफ और वर्गवार जानकारी सार्वजनिक नहीं करने पर भी सवाल हैं।
- हाईकोर्ट ने तलब किया भर्ती का पूरा रिकॉर्ड।
हाईकोर्ट ने तीनों प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए भर्ती से जुड़ा हुआ पूरा रिकार्ड तलब कर लिया है। जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया। अगली सुनवाई 23 सितंबर 2026 को होगी।
679 पदों की भर्ती से शुरू हुआ विवाद
2037 उम्मीदवार बुलाने थे और बुलवाए 1271
याचिकाकर्ताओं ने इसी अंतर को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनके अनुसार यदि नियम अनुसार इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाता तो उसमें याचिकाकर्ताओं का भी नाम होता।
इसके साथ ही याचिका में आरोप है कि चयन का आधार साफ नहीं किया गया। ट्रेडवार कटऑफ सार्वजनिक नहीं की गई। वर्गवार कटऑफ भी जारी नहीं किया गया। पात्र और अपात्र उम्मीदवारों की सूची भी नहीं दिए जाने के आरोप पुलिस विभाग पर लगाए गए हैं।
18 अगस्त को पुलिस मुख्यालय में दिया आवेदन
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर भी सवाल
भर्ती से जुड़ा रिकॉर्ड तलब, DGP , ADGP को नोटिस
कोर्ट इस रिकॉर्ड के जरिए यह जांचेगा की किस आधार पर कट ऑफ जारी किया गया है और किस आधार पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलवाया गया।इसके बाद अदालत मामले की आगे की दिशा तय करेगी। फिलहाल चयन रद्द करने यह साक्षात्कार रोकने का आदेश नहीं आया है। लेकिन भर्ती से जुड़ा हुआ पूरा रिकार्ड तलब करने के कारण अपने आप यह भर्ती प्रक्रिया थम गई है। अगली सुनवाई में मामले की तस्वीर साफ हो सकती है।
इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस भर्ती की सभी नियुक्तियां कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी
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