पीएससी के सर्वर की समस्या, दो लाख में से मेंस के लिए पास हुए उम्मीदवार नहीं भर पाए फार्म, तारीख नहीं बढ़ा रहा आयोग

संजय गुप्ता, INDORE. पीएससी (PSC) की कार्यशैली पर हाईकोर्ट जबलपुर की सख्त टिप्पणी के बाद भी ढर्रा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। एमपी ऑनलाइन का सर्वर सही नहीं चलने की लगातार शिकायत आ रही है, लेकिन आयोग फार्म भरने की तारीख बढ़ाने के लिए ही तैयार नहीं है (psc server problem)। राज्य सेवा परीक्षा प्री 2024 में यह समस्या आने के बाद अब राज्य सेवा मेंस 2023 में भी आई है और उम्मीदवारों की अंतिम तारीख बीत गई और वह फार्म ही नहीं भर सके।

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उम्मीदवारों ने बताया कि हर मेंस का फार्म भरने के लिए सामान्य तौर पर 20 दिन मिलते हैं, लेकिन इस बार आयोग ने मेंस तारीख बढ़ाने के आंदोलन के बाद इस प्रक्रिया को देरी से शुरू किया और केवल सात दिन दिए। अंतिम दिन 22 फरवरी को सर्वर में समस्या रही और कई लोग मेंस का फार्म नहीं भर सके। अब आयोग इसमें एक-दो दिन की भी राहत देने के लिए तैयार नहीं है। उधर हाईकोर्ट के आर्डर से फार्म भरने के लिए पात्र उम्मीदवार के लिए यह विंडो खुल रही है, तो फिर उम्मीदवारों की मांग है कि यह सभी के लिए खोल दी जाए, वैसे भी परीक्षा तो 11 मार्च से है और आयोग ने समय भी पहले ही कम दिया था।

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राज्य सेवा परीक्षा प्रदेश की सबसे अहम परीक्षा होती है जिसके लिए हर साल औसतन दो लाख उम्मीदवार आवेदन करते हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2023 प्री में भी दो लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए और जिसमें से केवल 6662 उम्मीदवार (229 पदों के लिए) मेंस के लिए पास घोषित हुए। अब इतनी मुश्किल से प्री निकली है और इसके बाद भी वह मेंस के लिए फार्म नहीं भर सकें तो इससे ज्यादा ज्यादती क्या होगी? लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं और ना ही आयोग मानने को तैयार है कि सर्वर में समस्या है।

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इसके पहले राज्य सेवा प्री 2024 में भी इसी तरह की शिकायतें सामने आई थी और उम्मीदवारों ने आयोग में जाकर मांग भी की थी। इसकी अंतिम तारीख 18 फरवरी थी, जो बीत गई है और कई उम्मीदवार इसमें आवेदन भरने से चूक गए, इसके चलते इस बार आयोग में सबसे कम उम्मीदवार आवेदन कर सके हैं जिनकी संख्या 1.90 लाख है।

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इसके पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने प्री 2023 के प्रश्नों पर आयोग की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणियां की है और यहां तक कहा कि आयोग किसी भी तरह कैसे भी करके अपने फैसले को सही साबित करने पर तुला है। वहीं विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को देखकर तो यह कह दिया कि आयोग आंखों में धूल झोंक रहा है।