रतलाम में 27 जून को राइज कॉन्क्लेव, उद्योगपतियों से सीएम डॉ. मोहन यादव करेंगे चर्चा

Sandeep Kumar | Published:
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Rise Conclave 27th June Ratlam
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में रतलाम में 27 जून को राइज कॉन्क्लेव-2025 का आयोजन होगा। यह कॉन्क्लेव औद्योगिक विकास, MSME नीति और रोजगार सृजन पर चर्चा करेगा।

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य में निवेश, उद्योग और युवा कौशल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। 27 जून को रतलाम में राइज कॉन्क्लेव-2025 का आयोजन होगा। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास, एमएसएमई नीति और रोजगार सृजन पर चर्चा करना है। कॉन्क्लेव में प्रमुख निवेशकों से भी चर्चा की जाएगी।

कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश को ‘रोजगार युक्त, निवेश युक्त’ राज्य बनाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन के अनुरूप यह कॉन्क्लेव युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास के जरिए आत्मनिर्भर बनाएगा। यह क्षेत्रीय निवेश आकर्षित करने और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम होगा।

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सीएम उद्योगपतियों के करेंगे चर्चा

सीएम डॉ. मोहन यादव चयनित लाभार्थियों से संवाद करेंगे। वह उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन मीटिंग करेंगे। मीटिंग में एमएसएमई प्रदर्शन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और थीमैटिक इनवेस्टमेंट पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री एक प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, जिसमें प्रेरणादायक कहानियां प्रदर्शित होंगी। वह लाभार्थियों को ऋण सहायता और ऑफर लेटर देंगे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार की सफलताओं पर आधारित पुस्तिका का विमोचन करेंगे।

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एमओयू एक्सचेंज

कॉन्क्लेव में ओएनडीसी और एनपीसीआई के साथ एमओयू एक्सचेंज होंगे। ये एमओयू स्वरोजगार और उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे राज्य में निवेश और रोजगार सृजन के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

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युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे

कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश के लिए एक नई दिशा का अवसर होगा। इससे राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रदेश की औद्योगिक क्षमता का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी टीम ने इस आयोजन को सुनिश्चित किया है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश को रोजगार और निवेश के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है।

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मंत्री चैतन्य कश्यप होंगे शामिल

कॉन्क्लेव में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप भी शामिल होंगे। उनका उद्देश्य एमएसएमई सेक्टर के लिए नई नीतियों को पेश करना है। वह उद्योगों की वृद्धि को गति देने का प्रयास करेंगे।

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