पदोन्नति में आरक्षण पर सपाक्स की सख्त मांग, कहा- SC-ST को - आरक्षण से आपत्ति नहीं लेकिन....

मध्य प्रदेश में नए पदोन्नति नियमों को लेकर सपाक्स पार्टी ने अपनी स्पष्ट राय दी है। सरकार को पदोन्नति, सीधी भर्ती और कानून निर्माण में सभी वर्गो के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। यह बात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईएएस अफसर डॉ. हीरालाल त्रिवेदी ने कही है। उन्होंने यह भी कहा कि जिसको जितना हक है, उसे बिना भेदभाव के लाभ मिलना चाहिए।

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सपाक्स पार्टी ने यह स्पष्ट किया कि नए नियमों में आरक्षित वर्ग को 20% और 16% आरक्षण देने का कोई विरोध नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि सामान्य और अन्य वर्गों के लिए शेष अनारक्षित पदों पर पदोन्नति दी जाए। डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी वर्ग के व्यक्ति को बिना उसकी योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति न मिले।

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नए नियमों के तहत पदोन्नति का आधार अब योग्यता और वरिष्ठता होगा, खासकर उच्च वेतनमान वाले पदों पर। अन्य सभी पदों पर वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति दी जाएगी। यह नियम सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होंगे। आरक्षित वर्ग के लिए पदों की गणना विभागीय दक्षता को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

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• अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित पदों की संख्या कुल पदों का 20% होगी।
• अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित पदों की संख्या कुल पदों का 16% होगी।

• X और Y का मान 0 से 1 तक होगा, जो प्रशासनिक दक्षता पर आधारित होगा। इन्हें राज्य शासन के जरिए विभागीय समिति के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।

• X और Y का निर्धारण पांच वर्षों के लिए होगा (2024 से 2028 तक), और हर पांच साल बाद इसे पुनः निर्धारित किया जाएगा।

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