सिंधिया संपत्ति विवाद: कोर्ट में 1000 पन्नों का रिकॉर्ड पेश, सुनवाई 10 अक्टूबर को

• सिंधिया राजघराने की संपत्ति विवाद पर जिला न्यायालय में सुनवाई हुई।
• करीब 1000 पन्नों का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया गया।
• प्रतिमा देवी की कैविएट पर दोनों पक्षों ने बहस की।
• कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया।
• मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर 2026 को होगी।

ग्वालियर में सिंधिया राजघराने की संपत्तियों को लेकर विवाद जारी है। यह मामला कई वर्षों से अलग-अलग स्तरों पर चर्चा में रहा है। मंगलवार को जिला न्यायालय में इसकी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे। मामला कथित तौर पर करीब 40 हजार करोड़ रुपए की संपत्तियों से जुड़ा है। इसी वजह से इस विवाद पर लोगों की नजर बनी हुई है। न्यायालय में पेश दस्तावेजों और दलीलों ने मामले को नया मोड़ दिया है।

सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष बड़ा दस्तावेजी रिकॉर्ड पेश किया गया। यह रिकॉर्ड करीब 1000 पन्नों का बताया गया। इन दस्तावेजों में पुराने मुकदमों से जुड़ी जानकारी शामिल है।

दावा और आपत्तियों से संबंधित अभिलेख भी रिकॉर्ड में रखे गए। फैमिली सेटलमेंट से जुड़े दस्तावेज भी अदालत को सौंपे गए। इसके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण कागजात भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं।

न्यायालय ने रिकॉर्ड का प्रारंभिक अवलोकन किया। अदालत ने माना कि दस्तावेजों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में पूरे रिकॉर्ड का अध्ययन करने के लिए समय जरूरी है। इसी कारण तत्काल कोई फैसला नहीं सुनाया गया।

मंगलवार की सुनवाई का मुख्य केंद्र कैविएट रहा। यह कैविएट स्वर्गीय पद्माराजे सिंधिया की बेटी प्रतिमा देवी ने दायर की है। सुनवाई के दौरान प्रतिमा देवी की ओर से उनके दामाद उपस्थित हुए। उन्होंने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा।

उनका कहना था कि संपत्ति विवाद का असर उनकी शाखा पर भी पड़ सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि परिवार के बीच समझौता होता है तो उनके अधिकारों पर भी विचार होना चाहिए। उनके अनुसार किसी भी अंतिम निर्णय से पहले उनका पक्ष सुना जाना जरूरी है।

उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि बिना सुनवाई कोई अंतिम आदेश पारित न किया जाए। इस दौरान उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कानूनी पक्ष भी रखा।

मामले में दूसरे पक्षों ने कैविएट पर आपत्ति जताई। उनकी ओर से कैविएट निरस्त करने की मांग की गई। दलील दी गई कि आवेदन के साथ पर्याप्त दस्तावेज नहीं लगाए गए हैं।

उनका कहना था कि केवल आवेदन देना पर्याप्त नहीं है। आवेदन के समर्थन में जरूरी अभिलेख भी होना चाहिए। सुनवाई के दौरान यह तर्क भी रखा गया कि अब तक पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसी आधार पर कैविएट को स्वीकार नहीं करने की मांग उठाई गई।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तत्काल कोई राय नहीं दी। न्यायालय ने रिकॉर्ड और तर्कों का विस्तृत अध्ययन जरूरी माना।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जल्दबाजी से बचने का फैसला किया। न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड काफी विस्तृत है। करीब 1000 पन्नों के दस्तावेजों का अध्ययन आवश्यक है।

इन दस्तावेजों को देखे बिना कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इसी वजह से अदालत ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। न्यायालय ने सभी दस्तावेजों का विस्तार से परीक्षण करने का निर्णय लिया। इसके बाद अगली सुनवाई की तारीख तय की गई। अब इस मामले पर 10 अक्टूबर 2026 को फिर सुनवाई होगी। उस दिन रिकॉर्ड के अध्ययन के बाद आगे की प्रक्रिया तय हो सकती है।

सुनवाई के दौरान फैमिली सेटलमेंट का मुद्दा भी प्रमुख रहा। यह मामला राजघराने के भीतर हुए संभावित समझौते से जुड़ा है। प्रतिमा देवी की ओर से कहा गया कि उनकी शाखा के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए उन्हें भी पूरी सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए।

उनका कहना था कि किसी समझौते से पहले सभी वैधानिक दावों पर विचार होना चाहिए। दूसरी ओर, अन्य पक्षों ने इस दावे का विरोध किया। उन्होंने अदालत से कैविएट को स्वीकार नहीं करने की मांग की। इसी कानूनी बहस के कारण सुनवाई लंबी चली। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को रिकॉर्ड में शामिल किया।

सिंधिया राजघराने की संपत्तियों को लेकर विवाद नया नहीं है। यह मामला कई वर्षों से अलग-अलग अदालतों में चल रहा है। समय-समय पर विभिन्न पक्ष अपने दावे पेश करते रहे हैं। हाल के समय में परिवार के भीतर समझौते की कोशिशें भी हुईं।

इसी प्रक्रिया के दौरान यह नया कानूनी विवाद सामने आया। अब अदालत के सामने सभी दावों और दस्तावेजों की जांच होगी। इसके बाद ही मामले में आगे की दिशा तय होगी।

अदालत में बताया गया कि प्रतिमा देवी, स्वर्गीय पद्माराजे सिंधिया की बेटी हैं। उन्होंने अपने आवेदन में पारिवारिक शाखा के अधिकारों का उल्लेख किया। उनका दावा है कि उनकी मां, ग्वालियर के अंतिम महाराजा जीवाजीराव सिंधिया और राजमाता विजयाराजे सिंधिया की ज्येष्ठ पुत्री थीं।

इसी आधार पर उन्होंने संपत्ति विवाद में अपनी शाखा की हिस्सेदारी पर विचार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते या न्यायिक निर्णय से पहले उनका पक्ष सुना जाना चाहिए। उनकी ओर से यही प्रमुख कानूनी दलील अदालत के सामने रखी गई।

जिला न्यायालय अब पूरे रिकॉर्ड का अध्ययन करेगा। इसके बाद दोनों पक्षों की दलीलों पर आगे विचार होगा। फिलहाल अदालत ने किसी पक्ष के पक्ष या विरोध में आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब है कि मामला अभी विचाराधीन है।

अगली सुनवाई 10 अक्टूबर 2026 को होगी। उसी दिन अदालत आगे की प्रक्रिया पर निर्णय ले सकती है। फिलहाल सभी पक्ष न्यायालय के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा कि कैविएट पर अदालत क्या फैसला लेती है और संपत्ति विवाद की सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

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