MP में 13,476 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पास: लाड़ली बहना, आवास और विकास को बूस्टर डोज

मध्यप्रदेश विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13476.94 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की। यह बजट राज्य के विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है।

इस बजट में महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और ग्रामीण आवास जैसी कई योजनाओं के लिए धन आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के स्वप्न को साकार करने की दिशा में होगा।

सीएम मोहन यादव ने दूसरा अनुपूरक बजट में 13476.94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इस बजट का उद्देश्य राज्य में विकास की गति को तेज करना और प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाना है। इसमें ग्रामीण आवास, महिला कल्याण, कृषि विकास और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस बजट को मध्यप्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा सत्र के समापन पर अपना संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने विपक्ष और सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सत्र लोकतंत्र के मूल्यों को स्थापित करने का कार्य करता है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि विकास के लिए कोई कमी नहीं रहेगी और मध्यप्रदेश का भविष्य और अधिक उज्जवल होगा। उन्होंने इस बजट को विकास के एक नए अध्याय के रूप में देखा है।

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मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दोनों पक्षों के सहयोग को सराहा और कहा कि सदन ने सकारात्मक चर्चा की और राज्य की जनता के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी। उन्होंने इस सत्र के द्वारा राज्य के विकास की नींव और मजबूत होने की बात की।

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक महत्वपूर्ण विधेयक "मध्यप्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025" प्रस्तुत किया। इस विधेयक में नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली को लागू किया जाएगा। यह कदम निकायों के कार्यों में सुधार लाने और उनका प्रशासनिक कार्य बेहतर बनाने के लिए है।

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अनूपूरक बजट, जिसे Supplementary Budget के नाम से भी जाना जाता है। सरकार द्वारा अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है। यह बजट मौजूदा वर्ष के लिए पहले से तय किए गए मुख्य बजट के बाद की वित्तीय स्थिति को देखते हुए तैयार किया जाता है।

इस बजट में नए प्रावधान, योजनाओं की शुरुआत और पूंजीगत व्यय के लिए धन आवंटित किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया द्वितीय अनूपूरक बजट 13476.94 करोड़ रुपये का है, जो राज्य के विकास को और गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने के लिए पेश किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने द्वितीय अनूपूरक बजट में कुल 13 हजार 476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस प्रावधान का उद्देश्य विभिन्न विकास योजनाओं को लागू करना और राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लिए यह बजट किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ की तरह नहीं है, बल्कि यह विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह राशि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए आवंटित की जाएगी।

इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को आवास प्रदान करना है जिनके पास खुद का घर नहीं है। इसके अलावा, राज्य सरकार का यह प्रयास है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा आवास प्रदान किए जाएं, ताकि हर परिवार का अपना घर हो।

मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना के लिए 1 हजार 794 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना में महिलाओं को स्वरोजगार, आर्थिक सहायता और शिक्षा के लिए अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी। यह राशि राज्य सरकार के महिला सशक्तिकरण के मिशन को और सशक्त बनाएगी।

बजट में कृषि और उद्योग क्षेत्र के लिए 2 हजार करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देना है। विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में सिंचाई सुविधा, बीज वितरण और कृषक कल्याण के लिए योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। वहीं, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जाएंगी।

राज्य के स्थानीय निकायों को उनके कामकाजी दक्षता को बढ़ाने के लिए 1हजार 633 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन निकायों के माध्यम से मूलभूत जन सुविधाएं जैसे स्वच्छता, जल आपूर्ति, और सड़क निर्माण जैसे कार्यों को सुनिश्चित किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग द्वारा इस प्रावधान की सिफारिश की गई है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं का विकास होगा।

बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 5 हजार 028 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। यह राशि अधोसंरचना विकास, पार्किंग, ट्रांसपोर्ट, और अन्य बड़े परियोजनाओं में उपयोग की जाएगी। राज्य सरकार ने इस राशि के माध्यम से राज्य के विकास को गति देने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि द्वितीय अनूपूरक बजट राज्य की समृद्धि के लिए एक और कदम है। इसमें महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। इन योजनाओं से न केवल विकास होगा, बल्कि समाज में सशक्तिकरण और न्यायपूर्ण वितरण की प्रक्रिया को भी सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में दोनों पक्षों के सहयोग को सराहा और कहा कि सदन ने सकारात्मक चर्चा की और राज्य की जनता के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी। उन्होंने इस सत्र के द्वारा राज्य के विकास की नींव और मजबूत होने की बात की।

मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 को भी प्रस्तुत किया। इस विधेयक के तहत नगर पालिका अध्यक्ष के चुनावों के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली लागू की जाएगी। इससे निकायों की स्वायत्तता में सुधार होगा और स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा।