शाजापुर कलेक्टर ऋजु बाफना का आबकारी अधिकारी रंगशाही को नोटिस, CM को गंदा पानी क्यों दिया

• शाजापुर कलेक्टर और जिला आबकारी अधिकारी के बीच विवाद लगातार जारी है।
• पहले विनय रंगशाही के निलंबन पर HC ने रोक लगाते हुए कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे।
• अब रंगशाही को सीएम के दौरे में गुणवत्ताहीन पानी उपलब्ध कराने के मामले में नोटिस दिया गया है।
• भोपाल लैब की जांच में पानी में हाई टर्बिडिटी (अधिक मटमैलापन) पाया गया है।
• प्रोटोकॉल ड्यूटी में पहले भी रंगशाही पर चूक के आरोप लग चुके हैं।

शाजापुर जिले में कलेक्टर ऋजु बाफना और जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही के बीच टॉम एंड जेरी जैसा मामला चल रहा है। हाईकोर्ट से एक बार बैकफुट पर आ चुकीं कलेक्टर ने अब नए सिरे से रंगशाही पर कार्रवाई शुरू की है। इस बार आरोप सीएम को गंदा पानी देने का है।

एक बार हाईकोर्ट इंदौर, शाजापुर कलेक्टर की अनुशंसा पर संभागायुक्त उज्जैन आशीष सिंह की कार्रवाई पर रोक लगा चुका है।

इसमें कोर्ट ने कलेक्टर पर टिप्पणी भी की थी। यह मामला हाईकोर्ट में चल ही रहा है कि अब नए सिरे से रंगशाही को नोटिस दिया गया है। इस बार मामला हाईप्रोफाइल है और सीधे सीएम मोहन यादव से जुड़ा है।



शाजापुर कलेक्टर बाफना ने जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही को सस्पेंड करने की अनुशंसा संभागायुक्त उज्जैन आशीष सिंह से की थी। इस पर 16 फरवरी को उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। इसके पहले 20 जनवरी को ही रंगशाही से प्रभार लेकर सहायक जिला आबकारी अधिकारी निमिषा परमार को प्रभार सौंप दिया गया था।

इसके खिलाफ रंगशाही हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट के जस्टिस ने पाया था कि कलेक्टर ने संभागायुक्त को जब रंगशाही को सस्पेंड करने की अनुशंसा की, उससे पहले ही वह अधीनस्थ परमार को जिला आबकारी अधिकारी का प्रभार दे चुकी थीं। उनके द्वारा संभागायुक्त द्वारा रंगशाही को निलंबित करने का इंतजार नहीं किया गया था। यानी वह मन बना चुकी थीं कि ऐसा ही करना है। ऐसे में मंशा पर सवाल उठता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में निलंबन के आदेश को स्टे कर दिया है।

अब ताजा नोटिस दो मई का है। इसमें कलेक्टर ने संभागायुक्त सिंह को नए सिरे से अनुशंसा की है। इसमें बताया गया कि 03 अप्रैल को वीआईपी दौरे के दौरान हेलीपैड पर खान-पान की व्यवस्था की जिम्मेदारी रंगशाही को दी गई थी।

इस दौरान जो पीने का पानी उपलब्ध कराया गया था, वह गुणवत्ताहीन व पीने योग्य नहीं पाया गया है। इसकी जांच भोपाल लैब में कराई गई है। इसमें हाई टर्बिडिटी यानी अधिक मटमैलापन पाया गया है। कलेक्टर के पत्र पर संभागायुक्त ने रंगशाही को नोटिस दे दिया है।

कलेक्टर और रंगशाही के बीच विवाद की शुरुआत भी इसी तरह से प्रोटोकॉल ड्यूटी को लेकर हुई थी। तब सितंबर-अक्टूबर 2025 में रंगशाही पर सीएम दौरे के दौरान हेलीकॉप्टर में फूड बास्केट नहीं रखने और ड्यूटी में चूक के आरोप लगे थे। तब भी उन्हें नोटिस दिया गया था।

मजे की बात तो यह है कि प्रोटोकॉल ड्यूटी में चूक पाए जाने पर भी बार-बार रंगशाही को ही इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है। सितंबर-अक्टूबर में फूड बास्केट देने में चूक, फिर अप्रैल 2026 में पीने के गंदे पानी वाला मुद्दा आया था। वहीं, इसके बाद हाल ही में फिर वीआईपी दौरे के दौरान रंगशाही को ही फूड प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी दी गई थी।

वहीं रंगशाही के निलंबन मामले में चल रहे केस में सोमवार 15 जून को सुनवाई हुई। इसमें शासन की ओर से जवाब देकर नए आरोप लगाए गए। बताया गया कि वे समर्थ ऐप में एंट्री नहीं करते हैं। इस मामले में रंगशाही की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया है। इस दौरान अब यह पीने के पानी को लेकर नया नोटिस हो गया है और कार्रवाई की फिर तैयारी है।

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