सिंगरौली नगर निगम बैकफुट पर, विधायक को आवंटित भूखंड लिया वापस

• सिंगरौली नगर निगम ने विधायक का भूखंड आवंटन किया रद्द।
• महापौर की अनुमति के बिना किया गया था भूखंड आवंटन।
• पार्षदों ने अधिकारियों की मनमानी पर उठाए थे सवाल।
• अब निगम प्रशासन भूखंड आवंटन को बता रहा लिपिकीय त्रुटि।
• राजस्व शाखा ने कमिश्नर और एमआईसी को भी किया था गुमराह।

विधायक को नियम विरुद्ध सरकारी जमीन आवंटित करने का आदेश सिंगरौली नगर निगम ने वापस ले लिया है। जनता के विरोध और सरकार तक पहुंची शिकायत के बाद नगर निगम इस मामले में बैकफुट पर आ गया था। बीते एक सप्ताह से नगर निगम सीमा में विधायक को प्लॉट आवंटित करने की वजह से प्रशासन की फजीहत हो रही थी।

सिंगरौली नगर निगम द्वारा विधायक राम निवास शाह को हाल ही में नगरीय क्षेत्र में भूखंड का आवंटन किया गया था। भूखंड आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे थे क्योंकि नगर निगम एक दशक से भूखंड न होने का दावा करता आया है।

अपने ही दावे के विरुद्ध बीते माह भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके लिए विधायक के अलावा दो अन्य लोगों ने भी आवेदन किया था। हांलाकि बाद में विधायक अकेले ही मैदान में रह गए अन्य दोनों आवेदन वापस करा दिए गए। इसी वजह से यह पूरा मामला विवादों में घिर गया और मेयर इन काउंसिल की बैठक में भी इस पर हंगामा हुआ था।

ट्रांसपोर्ट नगर में विधायक को नियम विरुद्ध भूखंड आवंटन का फैसला विरोध के चलते एक सप्ताह बाद वापस लेना पड़ा है। नगर निगम कमिश्नर सविता प्रधान ने आवंटन निरस्त करने का आदेश जारी किया है।

अब नगर निगम प्रशासन इस आवंटन को लिपिकीय चूक बताकर सफाई दे रहा है। हांलाकि भूखंड आवंटन के मामले में महापौर और पार्षदों में नाराजगी बनी हुई है।

विधायक को भूखंड का आवंटन करना सिंगरौली नगर निगम को भारी पड़ा है। विधायक के प्रस्ताव पर नगर निगम द्वारा आवंटन में इतनी जल्दबाजी की गई कि नियमों को ही अनदेखा कर दिया गया। भूखंड आवंटन के लिए निगम के अधिकारियों ने न तो महापौर रानी अग्रवाल की अनुमति ली गई न ही इसे मेयर इन काउंसिल में रखा गया। तीन आवेदन होने पर भी टेंडर की व्यवस्था को नजरअंदाज किया गया।

नगर निगम पार्षद रामगोपाल पाल का कहना है कि भूखंड आवंटन पर निगम के अधिकारियों ने मनमाना निर्णय लिया था। जबकि नगरीय प्रशासन व्यवस्था में महापौर और मेयर इन काउंसिल के सामने प्रस्ताव रखना जरूरी है।

यहां से अनुमति के बाद ही ऐसे प्रस्ताव पर आवंटन जैसी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। पार्षद ने निगम प्रशासन पर इस मामले में साठगांठ के आरोप भी लगाए हैं।

भूखंड आवंटन का मामला उछलने के बाद शिकायत नगरीय प्रशासन विभाग और सरकार तक पहुंची थीं। निगम के पार्षदों का कहना है भूखंड आवंटन में सबसे संदेहास्पद भूमिका राजस्व शाखा की है।

निगम के राजस्व अधिकारी ने इसकी फाइल तैयार की थी। प्रतिस्पर्धा से दूरी बनाकर फाइल को आगे बढ़ाया गया और दस्तावेजों के जरिए कमिश्नर को भी गुमराह किया गया।

भूखंड के आवंटन में अधिकारी इतने उतावले थे कि मेयर इन काउंसिल की बैठक से पहले कई पार्षदों पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी।

मामला सिंगरौली से भोपाल तक गरमाने के बाद अब नगर निगम प्रशासन ने लीपा पोती शुरू कर दी है। नगर निगम कमिश्नर सविता प्रधान इसे लिपिकीय गलती मान रही हैं।

उनका कहना है भूखंड आवंटन की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। हालांकि, इस मामले में किस स्तर पर चूक हुई या इसके लिए कौन जिम्मेदार है कमिश्नर ने स्पष्ट नहीं किया है। वहीं निगम को लाखों रुपए की क्षति पहुंचाने वालों पर कार्रवाई न करने पर भी सवाल उठ रहे हैं।

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