एमपी में TET आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेगा प्रांतीय शिक्षक संघ

News in Short

• 02 मार्च को TET परीक्षा संबंधी आदेश जारी किया गया था, जिससे शिक्षक समुदाय में हलचल मची।
• प्रांतीय शिक्षक संघ मप्र ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने का निर्णय लिया।
• संघ ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कानूनी सलाह ली और पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया।
• 22 मार्च 2026 को जिला स्तरीय बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें निर्णय का प्रभाव बताया जाएगा।
• 29 मार्च 2026 को भोपाल में संयुक्त मोर्चा बनाने का आह्वान किया गया, शिक्षक एकजुट होंगे।

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News in Detail

BHOPAL. 02 मार्च 2026 को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी किए गए TET परीक्षा संबंधी आदेश ने मध्यप्रदेश के शिक्षकों में हलचल मचा दी है। आदेश के खिलाफ प्रांतीय शिक्षक संघ मप्र ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने का निर्णय लिया है। संघ का कहना है कि इस आदेश का शिक्षकों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

अधिवक्ताओं से कानूनी सलाह

आदेश के बाद, संगठन के प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मिले और कानूनी सलाह ली। इसमें शिवसागर तिवारी,  बी के सतीजा और विवेक तन्खा शामिल थे। इनके मार्गदर्शन के बाद संगठन ने तय किया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

अगली रणनीति और आगामी बैठकें

प्रांतीय शिक्षक संघ ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी जिलों में 22 मार्च 2026 को जिला स्तरीय बैठकें आयोजित की जाएं। इन बैठकों में शिक्षकों को निर्णय और उसके प्रभावों के बारे में बताया जाएगा। संघ का कहना है कि यह हमारे भविष्य का सवाल है, इसलिए हमें मजबूती से लड़ाई लानी होगी।

भोपाल मोर्चा के लिए अपील

प्रांतीय शिक्षक संघ ने 29 मार्च 2026 को भोपाल में संयुक्त मोर्चा बनाने का आह्वान किया है। संघ ने सभी शिक्षक संघों के अध्यक्षों से अपील की है कि वे इस मोर्चे में शामिल हों और आगामी रणनीति पर विचार करें।

शिक्षकों के हितों के लिए संघर्ष

प्रांतीय शिक्षक संघ मप्र का इतिहास संघर्ष से भरा है। 2001 से 2003 तक, संघ ने संविदा शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था, और अब भी अपने साथियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। संघ ने घोषणा की है कि वह मध्यप्रदेश में TET परीक्षा आयोजित नहीं होने देगा।

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