Top News : खबरें आपके काम की

कर्नल सोफिया से विजय शाह ने फिर मांगी माफी, एक्स पर लिखित और मौखिक माफीनामा

मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी को लेकर एक बार फिर सार्वजनिक माफी मांगी है। शाह ने X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कर्नल सोफिया और देशवासियों से लिखित और वीडियो माफीनामा जारी किया। मंत्री विजय शाह ने लिखा कि पहलगाम की घटना से मैं आहत हूं। सेना और राष्ट्र के प्रति मेरा आदर हमेशा रहा है। मेरे शब्दों से किसी धर्म, समुदाय या देशवासी को ठेस पहुंची हो तो मैं भूलवश अपने द्वारा कहे गये शब्दो के लिये पूरी भारतीय सेना से, बहन कर्नल सोफिया से, एवं समस्त देशवासियो से पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी हूं और पुनः हाथ जोडकर माफी मांगता हूं। पहले भी विजय शाह कई बार माफी मांग चुके हैं। इस बार लिखित पत्र के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने माफी दोहराई। मंत्री विजय शाह ने अपने बयान को भाषाई भूल करार देते हुए माफी मांगी है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकारा, कोटा में बढ़ते छात्र सुसाइड पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोटा में बढ़ रहे छात्र सुसाइड के मामलों को गंभीरता से लिया और राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने पूछा कि इस साल कोटा में अब तक 14 छात्र सुसाइड कर चुके हैं, तो क्या राजस्थान सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम उठाए हैं। कोर्ट ने सवाल किया कि छात्र कोटा में ही क्यों अपनी जान दे रहे हैं और इस पर सरकार ने क्या योजना बनाई है। यह टिप्पणी कोटा में एक छात्रा के शव मिलने और IIT खड़गपुर के छात्र के सुसाइड केस की सुनवाई के दौरान आई। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर CRPF ने 4 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा, भारी हथियार बरामद

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर के कवांडे और नेलगुंडा इलाके में शुक्रवार को CRPF के 300 जवानों और महाराष्ट्र के C-60 कमांडोज ने मिलकर 4 नक्सलियों को मार गिराया। सुबह शुरू हुई गोलीबारी करीब दो घंटे तक चली, जिसमें जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। मुठभेड़ के बाद एक सेल्फ लोडिंग राइफल, एक 303 राइफल, भरमार बंदूकें, वॉकी-टॉकी और नक्सली साहित्य बरामद हुआ। वहीं, सुकमा के किस्टाराम थाना क्षेत्र में भी पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली मारा गया। पुलिस ने मुठभेड़ की पुष्टि की है और सर्च ऑपरेशन जारी है। दोनों जगह रुक-रुककर फायरिंग का सिलसिला जारी रहा।

राजस्थान के 19 जिलों में तेज आंधी-बारिश का अलर्ट, मध्य प्रदेश में पेड़ उखड़े

मौसम विभाग ने पूरे देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंधी-बारिश और हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में भारी बारिश के साथ रेड अलर्ट है, जबकि छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात और कर्नाटक में यलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में ओले गिरने की चेतावनी भी दी गई है। राजस्थान के 19 जिलों में तेज आंधी-बारिश और धूलभरी आंधी की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के 64 जिलों में तेज आंधी-बारिश से 60 लोगों की मौत हुई है, जबकि राजस्थान में दो लोगों की जान गई। नोएडा में 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली, गोरखपुर में सबसे ज्यादा 74 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और रायसेन में आंधी-बारिश से कई पेड़ उखड़ गए हैं। अरब सागर में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में डिप्रेशन में बदल सकता है, जिससे भारी बारिश की संभावना बढ़ गई है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

हार्वर्ड ने ट्रंप प्रशासन के विदेशी छात्र प्रतिबंध को चुनौती दी, संघीय अदालत में मुकदमा दर्ज

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप प्रशासन के उस फैसले के खिलाफ संघीय अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगाई गई है। हार्वर्ड ने इस कदम को अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन का उल्लंघन करार दिया है। विश्वविद्यालय के अनुसार, सरकार की इस कार्रवाई से लगभग 7,000 विदेशी छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है, जो हार्वर्ड के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। मुकदमे में कहा गया है कि प्रशासन ने एक ‘कलम चलाकर’ अंतरराष्ट्रीय छात्रों के समूह को खत्म करने की कोशिश की है, जो विश्वविद्यालय की विविधता और मिशन के लिए जरूरी हैं। हार्वर्ड ने गृह विभाग पर इस कदम को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए अस्थायी निरोधक आदेश जारी करने की मांग की है। हार्वर्ड कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में स्थित है और यहाँ लगभग 6,800 विदेशी विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनमें अधिकांश ग्रेजुएट छात्र हैं और वे 100 से अधिक देशों से आते हैं।

सरकारी गेस्ट हाउस में मिला कुबेर का खजाना, कैश का ढेर देख अधिकारी भी रह गए दंग

महाराष्ट्र के धुले शहर में एक सरकारी विश्रामगृह के कमरे से करोड़ों रुपये की भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की खबर ने प्रशासन और जनता दोनों में हलचल मचा दी है। यह घटना गुलमोहर गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 102 में हुई, जहां एक राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के निजी सहायक द्वारा कमरे की बुकिंग की गई थी। 22 विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने धुले में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए चर्चा की। इस दौरान कमरे से मिले नकद खजाने ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जालना विधानसभा क्षेत्र के विधायक अर्जुन खोतकर के निजी सहायक किशोर पाटिल ने 15 मई से इस कमरे को बुक किया था। परंतु पूर्व विधायक अनिल गोटे को संदेह हुआ कि इस सरकारी विश्रामगृह में बड़ी रकम छुपाई गई है। उन्होंने मौके पर धरना शुरू कर दिया और प्रशासन से इस मामले की जांच करने की मांग की। दो-तीन घंटे तक प्रशासनिक अधिकारियों के ना आने से स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान कमरे के बाहर भीड़ जमा हो गई और चर्चा तेज हो गई कि इस कमरे में कुछ गड़बड़ है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राहुल गांधी के विदेश मंत्री जयशंकर से 3 सवाल: ‘भारत की विदेश नीति क्यों ध्वस्त?’

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से तीन महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। राहुल ने इन सवालों के माध्यम से भारत की विदेश नीति पर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने पूछा कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है और पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश भारत का साथ क्यों नहीं देता। यह सवाल विदेश मंत्री जयशंकर के एक इंटरव्यू के बाद आए हैं, जो उन्होंने डच ब्रॉडकास्टर NOS को दिया था। राहुल ने अपनी पार्टी के X (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर जयशंकर की क्लिप शेयर की और इसे री-पोस्ट करते हुए सवाल उठाए। राहुल ने यह भी पूछा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के लिए किसने कहा था। यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी से भी पूछे गए तीन सवालों के बाद आए हैं, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर मुद्दा भी शामिल था। राहुल का यह विवादित बयान विदेश नीति पर केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक दबाव बढ़ा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने POCSO दोषी को सजा से किया मुक्त, कहा पीड़िता को कानूनी प्रक्रिया से ज्यादा तकलीफ हुई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 23 मई को एक ऐसे व्यक्ति को सजा देने से इंकार कर दिया, जिसे POCSO एक्ट के तहत दोषी माना गया था। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि जांच रिपोर्ट के अनुसार यह अपराध माना जाता है, लेकिन पीड़िता को सबसे अधिक तकलीफ कानूनी प्रक्रिया से हुई। मामला उस युवक का था जिसने नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। बाद में जब लड़की बालिग हुई, तो दोनों ने शादी कर ली और अब वे बच्चे के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि पीड़िता ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए संघर्ष नहीं किया बल्कि कानूनी जद्दोजहद ने उसे परेशान किया। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को राहत दी।

भारत में कोरोना के 261 नए मामले, केरल-तमिलनाडु में सबसे ज्यादा संक्रमण

पाकिस्तान के कराची में बीते एक सप्ताह में कोरोना वायरस के कारण चार लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर मृतक बुजुर्ग और पहले से अन्य बीमारियों से ग्रस्त थे। ये सभी मौतें आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हुईं, जहां कोरोना मरीजों की संख्या में हाल के दिनों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कराची में रोजाना आठ से दस नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। वहीं भारत में कोरोना संक्रमण के 261 नए मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 95, तमिलनाडु में 66 और महाराष्ट्र में 56 नए केस मिले हैं। कोरोना के JN1 वैरिएंट को इन नए संक्रमण के पीछे मुख्य कारण माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि संक्रमण की चेन को रोका जा सके।

यूक्रेन के ड्रोन हमले से मॉस्को एयरपोर्ट पर हड़कंप, भारतीय डेलीगेशन का विमान 40 मिनट फंसा

रूस की राजधानी मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कारण गुरुवार को हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मॉस्को एयरपोर्ट पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का विमान, जिसका नेतृत्व DMK सांसद कनिमोझी कर रही हैं, करीब 40 मिनट तक आसमान में चक्कर काटता रहा। रूस की एयर डिफेंस फोर्स ने रातभर में 105 ड्रोन मार गिराए, जिनमें से 26 मॉस्को की ओर आ रहे थे। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने बताया कि ड्रोन हमलों से गिरते मलबे ने कुछ जगहों पर नुकसान पहुंचाया, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है। रूसी मीडिया के अनुसार, मॉस्को से लगभग 400 किलोमीटर दूर येलेट्स शहर पर भी कई यूक्रेनी ड्रोन हमले हुए। इस हमले की वजह से रूस की 153 उड़ानें प्रभावित हुईं और शेरमेत्येवो, डोमोडेडोवो, झुकोवस्की व वोनुकोवो एयरपोर्ट्स पर उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गईं। इससे हजारों यात्री परेशान हुए।

भारत ने पाकिस्तान के लिए एयरस्पेस बंद किया, NOTAM जारी कर सीमा बढ़ाई 23 जून तक

पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों ने 10 मई से सीजफायर लागू किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मनमानी जारी रही। पाकिस्तान ने 21 मई को भारत की इंडिगो फ्लाइट को इमरजेंसी में भी अपने एयरस्पेस का उपयोग करने से मना कर दिया, जिससे 220 से ज्यादा यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। इसके बाद पाकिस्तान ने 23 जून तक भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद करने की घोषणा की। भारत ने भी इसके जवाब में पाकिस्तान के लिए अपने एयरस्पेस को 23 जून तक बंद रखने का फैसला किया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर NOTAM (नोटिस टू एयरमेन) जारी किया। इसके तहत पाकिस्तानी एयरलाइनों, ऑपरेटरों और सैन्य उड़ानों को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कदम दोनों देशों के बढ़ते तनाव का संकेत है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटोकॉल याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता पर लगाया 7 हजार का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र दौरे के दौरान चीफ जस्टिस बीआर गवई के प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सीजेआई ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा कि यह याचिका केवल पब्लिसिटी पाने और अखबार में नाम छपवाने के लिए दायर की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत ने स्वयं बयान जारी कर कहा था कि इस मामूली मामले को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस फैसले से साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम अधिकारी के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए संवेदनशील है और फालतू की याचिकाओं पर कड़ी कार्रवाई करती है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के प्रोटोकॉल के उल्लंघन से संबंधित अनावश्यक विवादों को भी समाप्त करता है।

87 करोड़ मोबाइल यूजर्स अभी भी स्पैम कॉल से परेशान, ऐप करेगा मुश्किल हल

टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पैम कॉल्स से बचाव के लिए DND 3.0 ऐप लॉन्च किया है, लेकिन देश के 87 करोड़ मोबाइल यूजर्स ने इसे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। रिपोर्ट के अनुसार, केवल 25% से कम यूजर्स ने अपनी कमर्शल मैसेज प्रेफरेंस सेट की है, जिससे अधिकांश लोग रोजाना टेलीमार्केटर के फालतू कॉल्स झेल रहे हैं। TRAI का DND 3.0 ऐप प्लेस्टोर और ऐप स्टोर पर मुफ्त उपलब्ध है। इसे डाउनलोड कर अपनी पसंद अनुसार सेटिंग करने से आप अनचाहे कॉल और मैसेज से बच सकते हैं। इस ऐप की मदद से स्पैम कॉल्स को आसानी से ब्लॉक किया जा सकता है और आपकी प्राइवेसी भी सुरक्षित रहती है। TRAI की यह पहल यूजर्स को मोबाइल कॉल्स के नुकसान से बचाने में कारगर साबित हो सकती है।

24 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 87 लाख से अधिक का था इनाम

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। शीर्ष नक्सली लीडर बसवराजु की मौत के महज दो दिन बाद, पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने कंपनी नंबर-02 के डिप्टी कमांडर राकेश समेत कुल 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन सभी पर कुल 87.05 लाख रुपये का इनाम घोषित था। अकेले राकेश पर 10 लाख रुपये का इनाम था। इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण CRPF के डीआईजी देवेन्द्र सिंह नेगी, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूलेण्डन यार्क, डीएसपी शरद जायसवाल और उप पुलिस अधीक्षक विनीत साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष किया। आत्मसमर्पण के बाद सभी माओवादियों को प्रोत्साहन स्वरूप 50-50 हजार रुपये की नगद राशि प्रदान की गई। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश सहकारी समितियों के चुनाव टाले जाने पर गहराया विवाद, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

मध्य प्रदेश में सहकारी समितियां किसानों के लिए बीज, खाद, कृषि ऋण और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। ये समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इन पर किसानों की कृषि गतिविधियां निर्भर होती हैं। प्रदेश में लगभग 4,500 PACS हैं, जिनका कार्यकाल 2018 में समाप्त हो गया था। नियमानुसार, चुनाव प्रक्रिया छह महीने पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन विभिन्न कारणों से यह प्रक्रिया लगातार टलती रही। चुनावों में देरी के कारण हाईकोर्ट की जबलपुर और ग्वालियर खंडपीठ में कई याचिकाएं दायर हुईं। महाधिवक्ता कार्यालय के सुझाव पर राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने मई से सितंबर 2025 के बीच चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया। हालांकि, इससे पहले सरकार ने पुनर्गठन के आधार पर चुनावों को टालने की अनुमति मांगी, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

असदउद्दीन ओवैसी ने दिया विधायक आरिफ मसूद को जवाब, 'दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल नहीं...'

भोपाल मध्य विधायक आरिफ मसूद ने हाल ही में एक पत्र के जरिए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सहित विदेश जा रहे सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को सुझाव दिया था कि वे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर केंद्र सरकार से स्पष्टता मांगें। मसूद ने चेतावनी दी कि विदेश में इस मुद्दे को लेकर सवाल उठ सकते हैं और इसका जवाब देना जरूरी होगा। इस पत्र का जवाब देते हुए ओवैसी ने एक बार फिर अपनी बेबाकी दिखाई और कहा कि वे किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम हैं। उनका कहना था कि दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है, जिसके सवाल का वे जवाब न दे सकें। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

MP Free Laptop Yojana 2025 : 12वीं में लाएं 85%, खाते में आएंगे सीधे 25,000 रुपए

डिजिटल युग में शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस, प्रोजेक्ट वर्क, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लैपटॉप आज की जरूरत बन चुका है। लेकिन हर छात्र के पास आर्थिक संसाधन नहीं होते। इसी जरूरत को समझते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना (MP Free Laptop Yojana) शुरू की है, जिसमें 12वीं में अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

पंचायतों में तबादले पर बड़ा फैसला, 10 साल से जमे सचिवों को हटाएगी सरकार

मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायतों में पदस्थ सचिवों को हटाने और तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लागू की है। मई में चल रही तबादला प्रक्रिया के तहत इस नई नीति के अनुसार अब कोई भी सचिव न तो अपनी पैतृक पंचायत में और न ही ससुराल की पंचायत में पदस्थ किया जाएगा। रिश्तेदारों के साथ काम करने वाले सचिवों को भी बदला जाएगा ताकि भाई-भतीजावाद पर लगाम लगे। जिन सचिवों ने किसी पंचायत में 10 वर्ष से अधिक समय बिताया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा। महिलाओं के मामले में विवाहित, तलाकशुदा या विधवा को स्वेच्छा से अंतर-जिला स्थानांतरण की अनुमति दी गई है, इसके लिए दोनों जिलों के जिला पंचायत सीईओ की NOC अनिवार्य होगी। इस नीति का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और प्रशासनिक निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

तपन डेका का IB चीफ के तौर पर एक साल का कार्यकाल बढ़ा 

भारत सरकार ने मंगलवार को इंटेलीजेंस ब्यूरो (IB) के चीफ तपन डेका का कार्यकाल एक साल और बढ़ा दिया है। अब वे जून 2026 तक IB चीफ के पद पर बने रहेंगे। यह दूसरी बार है जब डेका का कार्यकाल बढ़ाया गया है, और उनका कुल कार्यकाल 4 साल का हो गया है, जो पिछले तीन दशकों में किसी IB चीफ के लिए सबसे लंबा है। जून 2022 में डेका को IB चीफ बनाया गया था। वे ऑपरेशन विंग के पूर्व हेड हैं और 26/11 के मुंबई हमले में काउंटर अटैक की योजना बनाने वाले प्रमुख अधिकारियों में शामिल रहे। इंडियन मुजाहिद्दीन के खिलाफ भी उनके नेतृत्व में ऑपरेशन किए गए। इसके अलावा, असम में सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करते वक्त बिगड़े हालात संभालने के लिए भी उन्हें भेजा गया था। तपन डेका को इंटेलिजेंस कम्यूनिटी में संकट प्रबंधक माना जाता है और जम्मू-कश्मीर और उत्तर भारत के ऑपरेशनों में उनकी गहरी विशेषज्ञता है।

top news | top news today | top news trending news | खबरें काम की | एमपी न्यूज | सीजी न्यूज