MP Transfer Policy के बाद सांसद अनिल फिरोजिया परेशान, ऑफिस के बाहर लगाया नोटिस

उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने एक अनोखा कदम उठाते हुए अपने कार्यालय के बाहर एक नोटिस लगवाया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि ट्रांसफर के लिए उनसे संपर्क न किया जाए। इस नोटिस के जरिए उन्होंने यह साफ कर दिया है कि वे अब किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर के लिए सिफारिश नहीं करेंगे।

प्रदेश की सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई तबादला नीति के तहत अब 30 मई तक शासकीय कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकते हैं। इस बीच सांसद कार्यालय में अनुशंसा पत्र बनवाने वालों की संख्या बढ़ गई। रोजाना 10 से 20 लोग ट्रांसफर की मांग लेकर सांसद के पास पहुंच रहे थे। इससे परेशान होकर उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब इस विषय में कोई सिफारिश नहीं करेंगे।

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सांसद अनिल फिरोजिया ने सेठी नगर स्थित अपने कार्यालय के बाहर एक नोटिस लगाया है। इस पर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि स्थानांतरण के लिए कोई भी संपर्क न करें। यह संदेश तब लगाया गया जब लोगों की बढ़ती भीड़ से कार्यालय में कामकाज प्रभावित होने लगा था। सांसद का कहना है कि ट्रांसफर मेरा काम नहीं है। लोग परेशान न हों, इसलिए मैंने पहले ही बोर्ड लगा दिया है।

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ट्रांसफर के अलावा, सांसद कार्यालय में शस्त्र लाइसेंस सिफारिश के लिए भी लोग पहुंचते हैं। लेकिन सांसद फिरोजिया ने बताया कि जब वह विधायक थे, तभी उन्होंने कार्यालय में शस्त्र लाइसेंस के लिए संपर्क न करने की सूचना लगा दी थी। शस्त्र लाइसेंस या ट्रांसफर की सिफारिश जनप्रतिनिधि का काम नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही ऐसी मांगों से खुद को अलग कर लिया है।

जैसे ही ट्रांसफर नीति लागू होती है, प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों पर अनुशंसा पत्र के लिए लंबी कतारें लगती हैं। अधिकतर लोग अपनी ट्रांसफर की उम्मीद लेकर सांसद, विधायक या मंत्री के पास जाते हैं। परंतु सांसद अनिल फिरोजिया का यह रुख यह दर्शाता है कि वे ऐसी सिफारिशों से दूरी बनाए रखना चाहते हैं।

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• ट्रांसफर नीति लागू होते ही उज्जैन सांसद कार्यालय पर सिफारिश के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी।
• सांसद अनिल फिरोजिया ने कार्यालय पर नोटिस चस्पा किया – ट्रांसफर या शस्त्र लाइसेंस के लिए संपर्क न करें।
• रोजाना 10-20 लोग ट्रांसफर अनुशंसा के लिए सांसद कार्यालय पहुंच रहे थे।
• सांसद का कहना – ट्रांसफर मेरा काम नहीं, लोग परेशान न हों इसलिए पहले ही सूचना लगा दी।
• शस्त्र लाइसेंस के लिए भी पहले से रोक, जब विधायक थे तभी यह बोर्ड लगाया था।

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