पुलिस में बड़ा फेरबदल, 49 RPS के ट्रांसफर, जयपुर-जोधपुर कमिश्नरेट में नए अफसर
Jageshwar prasad | Published:
राजस्थान में 49 ASP रैंक के अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले
राजस्थान में पुलिस अधिकारियों का बड़ा फेरबदल। 49 RPS के हुए ट्रांसफर। ASP समीर दुबे CM सतर्कता में, नीरज पाठक जयपुर ग्रामीण ASP, दो पुराने तबादले निरस्त।
समझें क्या है पूरा मामला
- राजस्थान पुलिस में 49 ASP रैंक के अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले।
- नीरज पाठक जयपुर ग्रामीण के ASP, समीर दुबे को मुख्यमंत्री सतर्कता।
- सौरभ तिवाड़ी ASP बारां, नारायण लाल शर्मा ASP गंगापुर सिटी।
- जयपुर कमिश्नरेट, जोधपुर कमिश्नरेट, ANTF सहित कई शाखाओं में नई नियुक्तियां।
- दो तबादला आदेश भी निरस्त, चांदमल और राजेश कुमार गुप्ता के ट्रांसफर पर रोक।
रजनीश पूनिया को एडिशनल डीसीपी (Additional Deputy Commissioner of Police) वेस्ट की जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान गृह विभाग ने दो पुराने तबादला आदेश भी निरस्त किए हैं। सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हैं।
समीर दुबे को CM सतर्कता
नीरज पाठक बने जयपुर ग्रामीण के नए ASP
उनकी जगह एडिशनल डीसीपी नॉर्थ के पद पर आलोक सिंघल को लगाया गया है। सिंघल जयपुर के साउथ और ईस्ट में सेवाएं दे चुके हैं। उनकी कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में अच्छी पकड़ है। इसलिए उन्हें संवेदनशील क्षेत्र नॉर्थ में भेजा गया है।
रजनीश पूनिया को ADCP वेस्ट
महिला अपराध सेल में बदलाव
दो पुराने तबादले निरस्त
राजेश कुमार गुप्ता का जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में पूर्व एडिशनल डीसीपी पद पर किया गया स्थानांतरण भी निरस्त हो गया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी नए तबादले और नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हैं।
FAQ
- CM सतर्कता (Chief Minister's Vigilance) क्या है?
मुख्यमंत्री सतर्कता राजस्थान सरकार की एक विशेष इकाई है जो भ्रष्टाचार, शासन और प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच करती है। यह सीधे मुख्यमंत्री के अधीन काम करती है। - ADCP और ASP में क्या अंतर है?
ADCP (Additional Deputy Commissioner of Police) कमिश्नरेट प्रणाली में और ASP (Additional Superintendent of Police) जिला पुलिस प्रणाली में समकक्ष रैंक है। दोनों मोटे तौर पर एक ही स्तर के पुलिस अधिकारी होते हैं। - पुराने तबादले निरस्त क्यों किए जाते हैं?
कई बार नई प्रशासनिक जरूरतों, अधिकारी की विशेषज्ञता या विभागीय कारणों से पुराने आदेश रद्द करके नई नियुक्तियां की जाती हैं। इसे प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा माना जाता है।
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