सुप्रीम कोर्ट का जोजरी नदी के प्रदूषण पर सख्त रुख, 50 गांवों के 16 लाख लोगों के जीवन पर संकट

Amit Baijnath Garg | Published:
Share
supreme court
Photograph: (the sootr)

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बहने वाली जोजरी नदी के प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाया है। उसने कहा है कि फैक्ट्रियों से जहरीले रसायन नदी में गिर रहे हैं, करीब 16 लाख लोग प्रभावित हैं।

राजस्थान की जोजरी नदी, जो राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है, औद्योगिक कचरे के कारण बुरी तरह प्रदूषित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर पर्यावरणीय संकट का स्वत: संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्रीय एजेंसियों से जवाब तलब करते हुए यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को भेजने का आदेश दिया है, ताकि इस मामले में उचित आदेश दिए जा सकें।

जोधपुर और पाली जिले से होकर बहने वाली जोजरी नदी में रसायनों का बहाव लंबे समय से हो रहा है, जिससे न केवल नदी का पानी दूषित हुआ है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ा है। सल्फर, लेड और कैडमियम जैसे जहरीले रसायन नदी में मिलकर इसे पूरी तरह विषाक्त बना चुके हैं।

जोजरी नदी : हनुमान बेनीवाल का बालोतरा कलेक्ट्रेट पर देर रात तक पड़ाव, तड़के हुआ समझौता, सरकार की नींद उड़ी

16 लाख लोग प्रभावित, स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव

जोधपुर और पाली जिले के कई गांवों में नदी का पानी कृषि कार्य और पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे किसानों की फसलें जहरीली हो रही हैं और त्वचा रोग, कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं। इस प्रदूषण के कारण 16 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं। अवैध कचरा डंपिंग और प्रशासन की निष्क्रियता इस समस्या को और बढ़ा रही है।

जोजरी नदी को बचाने आगे आए हनुमान बेनीवाल, बोले-मांगें नहीं मानी तो करेंगे जोधपुर कूच

फैक्ट्रियों पर सरकार की निष्क्रियता यह समस्या नई नहीं है। जोजरी नदी, जो नागौर जिले के पुंडलू गांव से निकलकर जोधपुर में मिलती है, दशकों से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों के रडार पर है। हालांकि अप्रभावी प्रवर्तन और फंड के दुरुपयोग के कारण कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सरकार ने 2023, 2024 और 2025-26 में करोड़ों रुपए आवंटित किए, लेकिन यह धनराशि सही दिशा में नहीं खर्च की गई।
राजस्थान में हरियाणा से बनकर आ रहे फर्जी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र, इस पूरे खेल को ऐसे समझिए

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख और ईटीपी का महत्व

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी नदियों के प्रदूषण पर सख्ती दिखाई है, जैसे यमुना नदी मामले में, जहां कोर्ट ने वाटर ट्रीटमेंट के लिए नोटिस जारी किए थे। इस बार भी जोजरी नदी के प्रदूषण को लेकर अदालत ने अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और ईटीपी की अनिवार्यता पर जोर दिया है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि फैक्ट्रियों को पर्यावरण सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।

सालों से सरकारें कर रही कोर्ट-ट्रिब्यूनल के फैसले को नजरअंदाज, ध्वनि प्रदूषण पर अब HC हुआ सख्त

जोजरी नदी में जल्द सुधार की उम्मीद

आरएसपीसीबी और राजस्थान सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिपोर्ट मांगी है। प्रभावित किसानों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनकी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप ही है। अगर ईटीपी को अनिवार्य किया जाता है और फंड का सही उपयोग किया जाता है, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। इस कदम से जोजरी नदी को साफ करने के साथ-साथ अन्य प्रदूषित नदियों के लिए भी एक मिसाल बनेगी।

राजस्थान में वायु प्रदूषण : 15 शहरों में नए वायु गुणवत्ता जांच केन्द्र को हरी झंडी, किशनगढ़ में भी बनेगा

प्रमुख तथ्य

प्रभावित क्षेत्र : जोधपुर और पाली जिले के 50 गांव
प्रदूषण के कारण : सल्फर, लेड, कैडमियम जैसे जहरीले रसायन
प्रभावित लोग : 16 लाख लोग
सरकारी कदम : 400 करोड़ की फंडिंग, सही दिशा में काम नहीं

FAQ

  1. 1. जोजरी नदी में प्रदूषण के कारण कितने लोग प्रभावित हुए हैं?
    जोजरी नदी के प्रदूषण से 16 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें किसान, पशुपालक और स्थानीय निवासी शामिल हैं।
  2. 2. सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी नदी के मामले में क्या आदेश दिया है?
    सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर ईडी (Enforcement Directorate) और राज्य सरकार से जवाब मांगा है और इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई है।
  3. 3. जोजरी नदी के प्रदूषण से क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं?
    प्रदूषण के कारण कृषि (Agriculture) प्रभावित हो रही है, पानी (Water) जहरीला हो गया है और स्वास्थ्य समस्याएं (Health Issues) जैसे त्वचा रोग और कैंसर बढ़ रहे हैं।


Tags:
  • सुप्रीम कोर्ट
  • राजस्थान
  • राजस्थान सरकार
  • CJI
  • जोधपुर
  • पाली
  • जोजरी नदी
  • राजस्थान की जोजरी नदी
जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?

By Neel Tiwari

जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?
एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी
MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका

By Amresh Kushwaha

MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका
Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?

By Ashish Bhardwaj

Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?
CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल

By Umeshwari Baghel

CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल
शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल

By Amresh Kushwaha

शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल
एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर

By Ramanand Tiwari

एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर